करिब २४ लाख ९० हजार लिटर इन्धन भण्डारण हुने नेपाल आयल निगमको धनगढीस्थित प्रादेशिक डिपो बस्तीले घेरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका– ३ चटकपुरस्थित निगमको इन्धन भण्डारगृहको केही मिटरको दूरीमै दर्जनौँ घर छन् । स्थानीयका अनुसार डेढ–दुई दशकयता निगमको वरिपरि बाक्लो बस्ती बनेको हो । 

इन्धन डिपो बस्तीले घेरिँदा बस्ती र डिपो दुवैलाई जोखिम छ । यसले दुर्भाग्यवश कुनै अप्रिय घटना भए ठूलो क्षति हुने स्थानीय बताउँछन् । ६ दकशदेखि धनगढीमा बस्दै आएका प्राध्यापक शिवहरी मुडभरीका अनुसार करिब दुई दशकअघिसम्म पनि डिपोवरिपरि बस्ती थिएन । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर तराई झर्ने क्रम बढेसँगै भएको सहरीकरणले डेढ दशकयता डिपोवरिपरि बाक्लो बस्ती बन्न पुगेको उनी बताउँछन् ।

अति प्रज्वलनशील पदार्थ भण्डारण क्षेत्रवरिपरि बस्ती हुँदा अत्यन्तै ठूलो जोखिम रहेको मुडभरीले बताए । ‘दुर्भाग्यवश आगलागी भए धेरै ठूलो क्षति हुने देखिन्छ,’ मुडभरीले भने, ‘त्यतिवेलाका लागि त्यहाँ डिपो राख्नु उपयुक्त नै थियो । अहिले बस्तीले घेरिएको छ । अब कि डिपो सार्नुपर्‍यो, कि बस्ती ।’ बस्ती सार्न सम्भव नहुने र डिपोमा आगलागी भए वरिपरिको बस्ती मात्र नभई सिंगो धनगढीमै ठूलो क्षति पुग्ने भएकाले डिपो सार्नुको विकल्प नरहेको मुडभरीले बताए । करिब चार दशकअघि डिपो स्थापना हुँदा वरिपरि जंगल रहेको उनी स्मरण गर्छन् ।

नजिकै अति प्रज्वलनशील पदार्थ हुँदा बस्तीबाट पनि डिपोलाई जोखिम रहेको वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले बताए । बस्तीमा हुन सक्ने आगलागीले मात्र नभइ चाडपर्वमा बस्तीमा पटाका पट्काउँदा पनि जोखिम रहेको उनले बताए । ‘डिपोको पर्खालसँगै जोडिएर घरहरू बनेका छन् । वरिपरि बाक्लो बस्ती छ,’ वडाध्यक्ष ऐरले भने, ‘सरकारले वरिपरि बस्ती बस्न दिनु हुँदैनथ्यो । अब सुरक्षाबारे सोच्नुपर्छ ।’ मानव बस्तीको बीचबाट इन्धनको डिपो सार्नुपर्ने माग आफूहरूले विगतदेखि गर्दै आएको उनले बताए । 

२८ कट्ठा जमिनमा रहेको डिपो पूर्वतिर धनगढी–अत्तरिया ६ लेन सडकसँगै जोडिएको छ । डिपोको इन्धन राख्ने ट्यांकीबाट करिब १५–२० मिटरको दूरीसम्ममा घरहरू छन् । डिपोमा १५ लाख ९० हजार लिटर डिजेल, आठ लाख ३० हजार लिटर पेट्रोल र ७० हजार लिटर मट्टीतेल भण्डारण गर्ने क्षमता छ । डिजेल र पेट्रोलको भण्डारणले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँच दिनको खपतलाई धान्ने गरेको गत साता सरुवा भएर गएका निगम सहायक प्रबन्धक एवं प्रादेशिक कार्यालय धनगढी प्रमुख रामकुमार न्यौपानेले बताए । धनगढी डिपोले प्रदेशका नौवटै जिल्लामा इन्धनको आपूर्ति गर्ने गरेको उनले बताए । निगमले यहाँका लागि भारतको बन्थरा डिपोबाट इन्धन आयात गर्छ ।

डिपो सार्ने योजना अलपत्र
बस्तीले घेरिएपछि निगमको धनगढी डिपो सार्नुपर्ने आवाज विगतदेखि उठ्दै आएको छ । सरकारले करिब सात वर्षअघि नै डिपो सार्न जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अन्य ठाउँमा जग्गा खरिद विवादित बनेपछि यहाँ केही स्थानमा सार्वजनिक जग्गा पनि हेरियो । मन्त्री र निगमका अधिकारीहरूले कैलालीका विभिन्न ठाउँमा डिपोका लागि सार्वजनिक जग्गाको पटक–पटक निरीक्षण पनि गरे, तर हालसम्म जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

स्थानीय भन्छन्– करिब दुई दशकअघिसम्म डिपोवरिपरि बस्ती थिएन । डेढ दशकयता सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर तराई झर्ने क्रम बढेपछि डिपोवरिपरि बाक्लो बस्ती बनेको हो ।

०७७ मंसिरमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी डिपो सार्नका लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– ८ स्थित शिवशक्ति महिला सामुदायिक वनको बीचमा रहेको खाली क्षेत्र उपयुक्त रहेको ठहर्‍याएको थियो । टोलीले उक्त क्षेत्र इन्धनको डिपो स्थापनाका लागि उपयुक्त रहेको ठहर गर्दै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, जग्गा प्राप्तिको फाइल मन्त्रालयमै अड्किएको निगमका सहायक प्रबन्धक न्यौपानेले बताए ।

उनका अनुसार डिपो स्थापनाका लागि शिवशक्ति सामुदायिक वन र गोदावरी नगरपालिकाको सहमतिपत्रसहित निगमले जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन त्यही वर्ष माघमा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि गत साउनमा समेत निगमले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई शिवशक्ति सामुदायिक वनको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन पुनः लिखित आग्रह गरेको न्यौपानेले जानकारी दिए । निवर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पनि गत महिना उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थिए ।

भण्डारण क्षमता न्यून
०७२ मा संविधान जारी हुँदा भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण आयात रोकिएपछि देशले इन्धनको चरम संकट भोग्नुपर्‍यो । नाकाबन्दीको केही दिनमै इन्धन संकट भएपछि भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने कुरा उठ्यो । पछि सरकारले ०७३ मा सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण क्षमता ९० दिन पुर्‍याउने योजना ल्याएको थियो । तर, धनगढीको प्रादेशिक डिपोले प्रदेशको माग पाँच दिन मात्र धान्छ । केही दिन आयात रोकिए इन्धन संकट हुने अवस्था छ ।

गत वर्षकै दरमा इन्धनको खपत बढ्दै गए अबको ५–६ वर्षमा धनगढी डिपोको भण्डारण क्षमताले प्रदेशको माग एक दिनलाई मात्र धान्ने न्यौपानेले बताए । बस्तीको बीचमा रहेकाले सुरक्षाका कारणसँगै भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि पनि डिपो सार्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । न्यौपानेका अनुसार निगम प्राधिकरण नभएकाले कानुनअनुसार वरिपरिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सक्दैन । निगमको डिपो बस्तीले घेरिएकाले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आगलागीजस्ता घटना हुन नदिन अत्यन्तै सावधानी अपनाइएको उनले बताए ।