अर्थ डिजिटल संस्करण

४५ मध्ये १६ कम्पनीले पाए ब्रोकर लाइसेन्सको आशयपत्र

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहिलो चरणमा १६ कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्सको आशयपत्र दिएको छ । सोमबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले आवेदन दिएका ४५ कम्पनीमध्ये पहिलो चरणमा १६ कम्पनीलाई (एलोआई) आशयपत्र दिने निर्णय गरेको हो । आशयपत्र पाउनेमा सातवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीहरू नबिल सेक्युरिटिज, मेघा स्टक मार्केट, हिमालयन ब्रोकज कम्पनी, सिबिआइएल सेक्युरिटिज, एनएमबि सेक्युरिटिज, आरबिबी सेक्युरिटिज र सानिमा सेक्युरिटिज रहेका छन् । 

जसमध्ये नबिल सेक्युरिटिजले आफ्ना लागिसमेत सेयर किनबेच गर्ने, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताका रूपमा काम गर्ने र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा (धितोपत्र व्यापारी)को काम गर्न पाउनेछ । जसको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । धितोपत्र व्यापारी गर्ने कम्पनीमा नबिल सेक्युरिटिजको एकल आवेदन परेको थियो । 

लगानी व्यवस्थापन गरिदिने र निक्षेप सदस्य (डिपी)को काम गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ६० करोड तोकिएको छ । यसमा सेन्चुरी सेक्युरिटिज, हिमालयन सेक्युरिटिज र मेघा स्टक मार्केटले आवेदन दिएका थिए । पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलालमा पहिलो चरणमा मेघा स्टक मार्केटले मात्र आशयपत्र पाएको छ । 

त्यस्तै, सेयर किनबेचको काम मात्र गर्ने ब्रोकरका लागि चुक्ता पुँजी २० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा हिमालयन ब्रोकरेज, इन्डेक्स सेक्युरिटिज, सन सेक्युरिटिज, क्यापिटल माक्यास सेक्युरिटिज, भोले गणेश सेक्युरिटिज, इन्फिटिनिटी सेक्युरिजिट, आकाशभैरव सेक्युरिटिज, एलिट स्कट हाउस, एसपिएस सेक्युरिटिज रहेका छन् ।

मापदण्ड पुगेका सबैले लाइसेन्स पाउने नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता अम्बिका गिरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म पाएको विवरणमा तोकिएको चुक्ता पुँजीअनुसार आवेदन परेको हुँदा सबैलाई दिने सम्भावना छ ।’ अहिले अनुमति पाएका १६ कम्पनीलाई बोर्डले पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी भर्नालगायतका काम गर्न निर्देशन दिनेछ । त्यसको ३० दिनभित्र बोर्डले स्थलगत अध्ययन गरी अनुमतिसँगै कारोबार सुचारु गर्नेछन् ।

१५ वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । सोमबार पहिलो चरणमा सातवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशायपत्र पाएसँगै लगानीकर्ता र बैंकहरूले गरेको लामो प्रयासले पूर्णता पाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले ०६४ सालमै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनीले ब्रोकर सञ्चालन गर्न नपाउने निर्देशन जारी भएपछि तत्कालका लागि टरेको थियो ।

०७४ सालमा धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने तयारी थालेको थियो । त्यतिवेला मौद्रिक नीतिमार्फत नै राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने नीति ल्याएको भए पनि अर्थ समितिमार्फत त्यसलाई पुनः रोकेको थियो । बोर्डले गत वर्ष असोजमा धितोपत्र व्यवसायी तथा दलाल नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गरेर नियमावली, २०७९ जारी गरेको थियो । बोर्डले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट आवेदन खुला गरेको थियो ।