फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गण्डकी र लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मन्त्री विनाविभागीय 

गण्डकीमा तीन र लुम्बिनीमा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्

गण्डकी र लुम्बिनीमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् र लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । 

कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट बिहीबार मात्र मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले शुक्रबार माओवादीका सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारीलाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले माओवादीका धनबहादुर मास्की (राजेश), नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र लोसपाका सन्तोष पाण्डेलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । तर, उनीहरूले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सात दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । ‘डेढ महिनाभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । हामीसँग धेरै समयको सुविधा छैन,’ उनले भने, ‘माओवादीसँग सल्लाह गरी छिट्टै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन्छौँ ।’

गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै सात मन्त्रालय छन् । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार र माओवादीले तीन मन्त्रालय लिने सहमति करिबकरिब भए पनि कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेका छन् ।

उता लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले आगामी सोमबार विश्वासको मत लिएपछि मात्रै दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँट हुने भएको छ । शुक्रबार भालुवाङस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ वैशाखमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको मन्त्री मास्की (राजेश)ले बताए । ‘सोमबार विश्वासको मत लिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँट र भागबन्डा हुन्छ ।’ 

विश्वासको मत लिएसँगै मंगलबार मन्त्रीको बाँडफाँट र मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउने तयारी रहेको कांग्रेस सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बताए । कांग्रेस, माओवादीसहित आठ दल र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ५३ जनाको समर्थनमा चौधरी मुख्यमन्त्री भएका हुन् । समर्थन गर्ने साना दल सबैले मन्त्रालय मागेका छन् भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँचवटा मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय माग गरेको छ । एकजना स्वतन्त्र सांसदको पनि मन्त्रालयमै दाबी छ ।