प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीनदिने औपचारिक भारत भ्रमण सम्पन्न भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको हैदराबाद हाउसमा गरेको कुराकानीका दौरानमा सीमाको विषय उठान गरेको कुराको प्रसंग उल्लेख गर्दै देउवाले भनेका थिए– ‘हामीले सीमा समस्याबारे छलफल गर्‍यौँ । मैले मोदीजीलाई यो विषय स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरौँ भनेको छु ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो भनेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि न त पहिले गठन गरिएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गर्ने सुरसार देखाएको छ, न त दुई वर्षदेखि रोकिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी ‘बोर्डर आर्किङ ग्रुप’को संयुक्त बैठक नै सुचारु हुने भन्ने कुनै संकेत देखिएको छ । यस मानेमा सीमा मामिलाका सम्बन्धमा भ्रमण कत्ति पनि उपलब्धिमूलक भएकोे पाइँदैन । 

यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको औपचारिक–अनौपचारिक वार्तामा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा देखाइएको नेपालको चुच्चे नक्साबारे कुराकानी गर्नसम्म सकेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सात वर्षपहिले नेपाल भ्रमण गर्दाको समयमा कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद समाधानको कार्य गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भई परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन भएको थियो । यतिका वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि सुषुप्त अवस्थामा रहेको त्यस संयन्त्रलाई जगाउने प्रस्ताव भ्रमणका क्रममा उप्काउनसम्म सकेनन्, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ।

यसैगरी भैरहवा र महेन्द्रनगरको आकासीय हवाई सीमामार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाज नेपाल पस्ने अनुमति लिन पनि प्रधानमन्त्री देउवा असफल रहे । भारतीय एसएसबीले दार्चुलाको महाकाली सीमानदीमाथिको तुइन हठात् फुस्काइँदिदा व्यास गाउँपालिका निवासी ३३ वर्षीय जयसिंह धामीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेकोे नेपाली जनताको सन्देश सुनाउन पनि सकेनन् । भारतका विभिन्न सहरमा काम गरिरहेका नेपाली चाडपर्वमा घर फर्किंदा सुनौलीजस्ता नाकामा भारतीय एसएसबीले स्वविवेकीय तरिकाले सीमापार गर्न नदिएको नेपाली जनताको मर्का बुझाउन पनि सकेनन् आफ्ना समकक्षीलाई । यी प्रसंगलाई दृष्टिगत गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक देखिएन भन्न कर लाग्छ । जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डको रेलसेवाको भर्चुअल माध्यमद्वारा संयुक्त उद्घाटन गरेको कामलाई उपलब्धिमूलक मान्नुपर्ने हो भने त्यो बेग्लै हो ।

सीमा समाधानको संयन्त्र : सीमा समस्याबारे स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरौँ भन्ने प्रस्ताव देउवाले राख्दा मोदी सीमाका विषयमा केही बोलेनन् । तथापि लगत्तै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगलाले सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भनाइ राखेको पुष्टि गर्दै भनेका थिए– ‘यस मामिलामा संक्षिप्त रूपमा छलफल भएको थियो, दुवै पक्षले यसलाई वार्ताका माध्यममार्फत जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आमसमझदारी भयो । हाम्रो निकट र मैत्री सम्बन्धको भावनामा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ, यस्ता विषयलाई राजनीतीकरण गर्नु हुन्न ।’ शृंगलाले अझ थपेका थिए– ‘दुई मुलुकले समस्या समाधानका लागि मित्रवत् बाटो खोज्नेमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन, दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रबीचको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आपसमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न सक्नु नै हो । हामीले यसरी नै बंगलादेशसँग सीमा समस्या समाधान गरेका छौँ । नेपालसँग पनि हाम्रा केही सम्बन्ध छन् । यस विषयलाई अघि बढाउन जिम्मेवार छलफल र वार्ताका लागि हामी गम्भीर छौँ ।’

भारतीय विदेशसचिवको मनसाय : सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री मोदीले केही नबोले पनि भारतीय विदेश सचिवको भनाइभित्र लुकेको मनसायको विश्लेषण गर्ने हो भने सीमा समस्या वार्ताको माध्यमबाटै समाधान हुन्छ, तर वार्ता गर्ने पदाधिकारी जिम्मेवारपूर्ण स्तरको रहनुपर्छ । सयौँ वर्षदेखि रहेको भारत–नेपाल सम्बन्धलाई सीमा मामिलाले खलल पुर्‍याउनु हुँदैन । सीमा विवादको विषयलाई राजनीतिक मुद्दामा परिणत गर्नुहुन्न भन्ने उनको आशय रहेको बुझिन्छ । साथै, उनले कालापानी, सुस्ताजस्ता सीमा मामिला समाधानका सम्बन्धमा मित्रताको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । उनको भनाइको आशय हामीले आपसी संवाद गरेर नै सीमा समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने नै हो । साथै, हामीले बंगलादेशसँग सीमा समस्या समाधान गर्‍यौँ, नेपालसँग पनि त्यसरी नै सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, तर वार्तालाई अघि बढाउन जिम्मेवार अधिकारसम्पन्न संयन्त्रबीच गम्भीर रूपले छलफल हुनुपर्छ भन्नेमा उनको विशेष जोड रहेको बिर्सिन मिल्दैन ।

 भारत–बंगलादेश सीमा सम्झौता : भारतीय विदेश सचिवले औँल्याएको भारत–बंगलादेश सीमा समस्या कसरी समाधान गरियो भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७२ जेठ २३ मा गरेको बंगलादेशकोे यात्राका क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेको ‘इनक्लेभ (एक–अर्काको विदेशी भूमि परिवेष्टित जमिन)’ सट्टापट्टा गरिएको थियो । भारतीय सीमाक्षेत्रभित्र ३४ हजार जनसंख्या रहेकोे १११ वटा इनक्लेभको ६ हजार नौ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलको भूमि बंगलादेशलाई सुम्पिइएको थियो । बंगलादेशको सीमाभित्र १७ हजार जनसंख्या रहेको ५१ वटा इनक्लेभको दुई हजार आठ सय ८० हेक्टर जमिन सट्टापट्टास्वरूप भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

कालापानी क्षेत्र नेपालले भारतलाई छाड्नुपर्ने भए काँकडभिट्टादेखि भारतको सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेशको दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफलको भूभाग नेपालले पाउने कार्यविधि बनाउन सकियो भने मोदीले बंगलादेशमा उद्गार गरेजस्तै भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी मामिलाको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो 

यस सम्झौतालाई मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्काइएको’ संज्ञा दिएका थिए भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो सीमावर्ती मानव परोपकारी समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भएको बताएकी थिइन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले ऐतिहासिक सम्झौतामा आफू साक्षी हुन पाउँदा गौरवान्वित भएको बताएकी थिइन् । 

यहाँ कोट्याउन खोजिएको कुरोचाहिँ के हो भने भारत–बंगलादेशबीच जमिन सट्टापट्टा अर्थात् लेनदेन गरिएजस्तै भारतले नेपालको अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतको भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्न खोजेको हो कि ! दुई देशबीच सीमा संवाद भइहाल्यो भने त्यस क्रममा यदि भारतले यस्तो प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने ? यसमा नेपालको सीमा रणनीति के–कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरो मननीय र संवेदनशील छ ।

नेपाल–भारत जमिन सट्टापट्टाका दृष्टान्त : नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएका उदाहरण छन् । हाल कञ्चनपुरको शारदा ब्यारेज बनाइएको चार हजार १३० एकड भूमि सन् १९२० मा नेपालले भारतलाई दिएको थियो । भारतले त्यसको सट्टा बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलावास क्षेत्रमा गरी चार हजार ९३ एकड जमिन नेपाललाई दिएको थियो । यसअनुसार ३७ एकड जमिन नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी नै छ । यस्तै, नेपाल र चीनबीच सन् १९६२ मा १८३६ वर्गकिलोमिटर भूमि नेपालले चीनलाई दिएको थियो भने चीनले दुई हजार १३९ वर्गकिमि क्षेत्रफलको जमिन नेपाललाई दिई ३०३ वर्गकिमि जमिन नेपालले बढी पाएको थियो ।

लिपुलेकदेखि नाभिडाङ, कालापानी (तिल्सी), गुन्जी, नाभी, कुटी, जोलिङकाङ र लिम्पियाधुरासम्म रहेको क्षेत्रको आफ्नो सार्वभौमिकता भएको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबाट नेपालले उपयोग गरी फाइदा लिन नसकेकाले विगतमा नेपाल–भारत र नेपाल–चीनबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएको दृष्टान्तलाई लिएर र भारत–बंगलादेशबीच इनक्लेभका जमिन लेनदेन गरिएका उपमा दृष्टिगत गरेर १६१ आवासीय घरधुरीमा करिब ९०० जनसंख्या रहेको तीन सय ७२ वर्गकिमि कालापानी क्षेत्र नेपालले भारतलाई दिँदै काँकडभिट्टा पूर्वदेखि भारतको सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेश दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने त्यत्तिकै क्षेत्रफल र उपयोगिताको भूभाग नेपालले लिने कार्यविधि भए भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशमा उद्गार गरेको भाषाजस्तै भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी मामिलाको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो । यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाई समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात निर्यात हुन सक्ने थियो । ढुवानी खर्च बचत हुने र नेपालको सिमानाले तेस्रो देश छुने थियो ।

यसबाट नेपाल र भारतबीचको कालापानीसम्बन्धी सीमा संवाद ‘विन–विन सिचुएसन’मा हल हुन पुग्ने थियो । यसमा मतभिन्नता हुन सक्छ । भारतीय भूमि दुई टुक्रा हुने भयो भन्ने दलील पनि आउन सक्छ । यस प्रसंगमा २३ वर्षसम्म एउटै राष्ट्र पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तान दुई हजार दुई सय किलोमिटर टाढा रहेका थिए भन्ने दृष्टान्त पनि आउँछन् । तर, यसका लागि सर्वसाधारणसम्मको स्तरमा समेत व्यापक छलफल गरी नेपाल एकमतमा पुग्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्छ ।

सीमा समाधानको सिद्धान्त : अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमा दुई देशबीचका सीमा मामिला समाधान गर्ने केही वैकल्पिक व्यवस्था पनि रहेका छन् । प्रथमतः आपसी संवाद, छलफल, कुराकानी, नेगोसियसन नै सबैभन्दा सरल विकल्प हो । दोस्रो, निश्चित समयावधिका लागि ‘लिज’मा दिने लिने । तेस्रो, मध्यस्थताको माध्यम । चौथो, संयुक्त राष्ट्रसंघको  कार्टोग्राफिक (जियोइन्फरमेटिक्स) डिभिजनमार्फत  समावेदन । पाँचौँ तथा अन्तिम, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत जाने । भारतीय विदेश सचिवले औँल्याउन खोजेकोचाहिँ नेगोसिएसन नै हुनुपर्छ । तर, नेपालले कहिल्यै पनि बिर्सनुहुँदैन, कालापानी मामिला समाधानबारे नेगोसिएसन गर्दा पुराना नक्सा, ऐतिहासिक दस्ताबेज र कागजातअनुसार काली–महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, यो नेपालको सम्प्रभुताभित्रको भूमि हो भन्दै सधैँको लागि मुद्दाको छिनोफानो गरिनुपर्छ । 

सुस्ता सीमा अतिक्रमणबारे आधिकारिक नक्सा दस्ताबेज नभेटिए दुवै देशले दाबा–विरोध गरेको समुचा क्षेत्रको संयुक्त नक्सांकन तयार गर्नु समस्या समाधानको उपाय हो । एउटै टेबलमा बसी तयारी नक्साउपर आपसी छलफल गरेर सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गरिएका समयमा नारायणी नदी बगेको धार पहिचान गर्दै नदीको दायाँ–बायाँ जंगेखम्बा ठोकी समस्या निराकरण गरिनु प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन सक्छ ।

अन्त्यमा : प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका दौरानमा गत दुई वर्षदेखि बन्द भएको नेपाल–भारत सीमा संवादको ढोका खुल्न सकेन । केही मात्रामा ढोका खोलिएको भए लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा, सुस्तापर्यन्त थाती रहेका सीमा मामिलामा कसरी जाने भन्ने मोडालिटीमा द्विपक्षीय संवाद, छलफल, कुराकानी थालिने थियो । यसबाट भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिने थियो । तर, यतिका दिन बितिसक्दा पनि संवादको थालनी हुन नसकेकाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सकारात्मक भयो भन्ने अवस्था छैन ।

 सीमा विवाद समाधानमा निश्चय नै कूटनीतिक कौशल, परिपक्वता, चातुर्य र चाप्लुसीपूर्ण ढंगबाट अघि बढ्नु आवश्यक छ । वार्ताको ढोकाभित्र पसेर निस्किएपछि पछुताउनु नपर्ने तरिका के–कस्तो अवलम्बन गर्नु आवश्यक पर्छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण रहेको छ । यसका लागि प्रशस्त आन्तरिक छलफल र सशक्त गृहकार्य आवश्यक पर्ने तथ्य नेपालले पटक्कै बिर्सिनुहुँदैन ।