शाकाहारी र मांसाहारी खाद्यान्न छुट्टिने गरी प्याकेजिङको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

शाकाहारी खाद्यवस्तु हरियो प्याकेटमा र मांसाहारी खाद्यवस्तु रातो प्याकेटमा प्याकेजिङ गर्ने कानुन निर्माणको माग गर्दै निवेदक बिबेक बख्रेलले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । उनले दिएको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च प्रशासनले आइतबार पेसी तोकेको छ । ‘खाद्य पदार्थको प्याकेजिङ गर्दा उत्पादक कम्पनीहरूले शाकाहारी खाद्य पदार्थको प्याकेटमा हरियो चिह्न र मांसाहारी खाद्य पदार्थको प्याकेटमा रातो चिह्नको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेको हुँ,’ निवेदक पोख्रेलले भने ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यस्तै, भक्तपुरको कौशलटारस्थित चाहना पाउरोटी उद्योग, ललितपुरको ठैबस्थित नाङ्लो बेकरी प्रालि र ढकाल बेकरी उद्योगलाई समेत विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

उपभोक्तालाई सहजै पहिचान गर्न सघाउ पुग्ने गरी अलग–अलग रङको प्याकेटमा शाकाहारी र मासांहारी खाद्यवस्तुको प्याकेजिङ आवश्यक भएकाले सोहीअनुसारको कानुन निर्माणको माग राखेर रिट दायर गरेको निवेदक पोख्रेलले बताए ।

साथै, खाद्यवस्तुको लेबलमा कुन–कुन वस्तुको प्रयोग कति मात्रामा भएको भन्ने प्रस्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत कडाइका साथ परिपालना गराउन रिटमार्फत माग गरिएको छ । शाकाहारी र मांसाहारी खाद्यवस्तु प्रस्टसँग छुट्टिने प्याकेजिङ नहुँदा खासगरी पूर्ण शाकाहारी उपभोक्ताहरू मर्कामा परिरहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।