फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रचण्ड–ओली भेट : संसदीय समितिमा एमालेको अडान यथावत्, जुटेन सहमति

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदीय समितिमा संख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान यथावत् राखेको छ । संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेले प्रतिनिधिसभाका १० विषयगतमध्ये तीन र दुई संयुक्त समितिमध्ये एक समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । 

शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यही अडान दोहोर्‍याएका छन् । ओलीको यही अडानका कारण बुधबार प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिसका लागि परिषद्को बैठक पुनः डाक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार ओलीसँग छलफल गरेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने, के गर्ने भन्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘सहमति जुटाउने प्रयास भयो । फेरि बैठक बसेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने भन्ने भयो ।’ 

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार अध्यक्ष ओलीले संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिमा संसद्को संख्याको अनुपातमा आफ्नो उपस्थिति हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । संख्याको अनुपातमा एमालेले दुवै समितिमा चार–चारजना प्रतिनिधित्व पाउने गिरीको भनाइ छ । त्यस्तै, संसद्भित्र रहेका समितिमा स्ट्रेन्थका आधारमा विषयगततर्फ तीन र संयुक्ततर्फ एक समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग ओलीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।

संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा ओलीले समिति गठन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्दै गर्दा संसदीय सुनुवाइ पनि गर्नुपर्छ । ती समिति पनि सँगै बनाएर लिएर जाउँ । होइन भने यता निर्णय गरेर सिफारिस गर्ने, उता सुनुवाइ नहुने स्थिति भयो भने राम्रो सन्देश जाँदैन,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै गिरीले भने, ‘अन्यथा अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा सरकारले ल्याउने प्रस्तावमा हाम्रोतर्फबाट सहयोग हुन्छ ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि संसदीय दलको कार्यालयमा आएर अध्यक्ष ओलीले उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक गिरीलगायत नेतासँग छलफल गरेका थिए । 

छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त समितिमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई पनि समेटेर जानुपर्ने भएकाले तीनवटा सदस्य लिएर सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए । समितिको नेतृत्वको विषयमा भने आफू मिलाउन तयार रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘सुनुवाइ समितिमा तीनवटामा मानिदिनुस्, एसलाई पनि समेटेर जानुपर्‍यो भनेर अनुरोध गर्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘विषयगत समितिमा यति नै दिने भन्ने भएन । मिलाएर जाउँ भन्नुभयो ।’ 

ती नेताका अनुसार एमालेले समिति भागबन्डाको अडान यथावत् राखेपछि सहमति जुट्न सकेन । सहमति जुटाउन प्रमुख सचेतक तहमा मसिनो गरी छलफल गर्ने समझदारी भएको छ । सबैको अनुकूल भए शनिबार सचेतकहरूको बैठक बस्ने गिरीले बताए । 

संसद् बन्धक
समिति भागबन्डाको विषयले संसद् बन्धकजस्तै भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, टिआरसी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी महŒवपूूर्ण विधेयक संशोधनको चरणमा पुगेर प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् । राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित आएका सातवटा विधेयक पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । नयाँ नियमावली पारित भए पनि समिति गठन हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक परिषद् बैठक अनिश्चित 
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन बुधबार बोलाइएको बैठक निष्कर्षविहीन बने पनि अर्काे बैठकको टुंगो छैन । एक वर्षदेखि सर्वाेच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ । संवैधानिक परिषद् बैठकले सिफारिस गरेपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । तर, संसदीय समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा नमिल्दा परिषद् बैठक अनिश्चित छ ।