१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
Invalid date format o९:५८:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पोखरामा पर्यटकीय परियोजना अध्ययनमा निफ्रा र नगर विकास कोषले सघाउने  

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format o९:५८:oo

पोखराको एकीकृत पर्यटकीय परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) र नगर विकास कोष काठमाडौंले सघाउने भएका छन् ।

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि महानगरपालिका, निफ्रा र कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा पोखराका प्रमुख धनराज आचार्य, कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा र निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यले महानगरभित्र प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भावित पर्यटकीय पूर्वाधार परियोजनाहरूको पहिचान गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीका माध्यमबाट सोको एकीकृत विकासका लागि अध्ययन, लगानी व्यवस्थापन र सम्भाव्य परियोजनालाई एकीकृत संरचनामा निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आपसी सहकार्य गर्ने गरी समझदारी भएको जानकारी दिए ।

यस्तो छ समझदारी

पोखराको एकीकृत पर्यटकीय परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लगानी, निर्माण, व्यवस्थापन एवं सञ्चालनका गतिविधि संयुक्त रूपमा गर्ने, स्थानीय तहअन्तर्गत रही आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयगत कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तथा स्थानीय सरकारले संविधानअनुसार प्रवाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सेवा–सुविधा प्रवाह गर्ने काम महानगरपालिकाले, कोषले स्थानीय तहहरूबीच वित्तीय मध्यस्थता र निफ्राले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्ने आदि छन् ।

यसैगरी पहिचान भएका सम्भाव्य पर्यटकीय पूर्वाधार परियोजनाहरूको एकीकृत विकास गर्न वित्तीय एवं प्राविधिक विश्लेषण, कानुनी, वातावरणीय, विकासकर्ता छनोट एवं निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेसँगै कोष एवं निफ्राको तर्फबाट वा अगुवाइमा स्वपुँजी तथा ऋण लगानीको व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य प्राविधिक सहयोग (ज्ञान साझेदार–विकास साझेदारसमेत)का लागि सहकार्य गर्ने । समझदारीका आधारमा परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विश्लेषण, उपयुक्तता परीक्षण र परियोजनाको विकास, निर्माण र सञ्चालन गर्न छुट्टै कम्पनी गठन गर्ने तीन संस्थाबीच समझदारी भएको हो ।