मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

काठमाडौंका मेयरको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारले भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर उठेन 

शीर्ष नेताहरूको आपत्ति, मन्त्रिपरिषद्को ध्यानाकर्षणसमेत बेवास्ता

सिंहदरबारसहित भिभिआइपी क्षेत्रमा फोहोर नउठाउने काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहको कदमको शीर्ष राजनीतिक तहबाट विरोध सुरु भएको छ । यसअघि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फोहोर उठाउन ध्यानाकर्षण गराए पनि महानगरले त्यसको अटेरी गर्दै आएको छ । मेयर साहको निर्देशनपछि गत आइतबार (२६ चैत)देखि सिंहदरबार, शीतलनिवास र बालुवाटारको फोहोर उठेको छैन । 

मेयर साह भन्छन्– सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्नुहोस् 
कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस्, कि अरू पालिकामा सिंहदरबार सार्नुहोस् । हामी काठमाडौंवासीलाई कुनै आपत्ति छैन । चाहे सिंहदरबार सार्नुहोस् कि राजधानी सार्नुहोस् । हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संस्कृति, कला, सभ्यता चाहिन्छ, राजनीति होइन । 

फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकायका मेयर साहले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेपछि केन्द्र सरकार र शीर्ष नेताहरूले त्यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत बिहीबार महानगरले सिंहदरबारलगायत स्थानको फोहोर नउठाउनु अराजकताको संज्ञा दिएका छन् । उनले जिम्मेवार तहको यो व्यवहारको सबैले विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सरकारले पनि महानगरले उठाएका प्रश्नको बेवास्ता गर्दै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दुवै सच्चिनुपर्छ ।’ 

यसअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले महानगर मेयर साहको अभिव्यक्तिले समाजलाई चरम अराजकतातिर नैजाने नियोजित प्रयास भनेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘जिम्मेवारीमा बसेपछि जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ ।’ 

सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पनि फोहोर नउठाउने महानगरको निर्णय अराजक भएको आरोप लगाएकी थिइन् । ‘फोहोर उठाउने महानगरको नीतिगत व्यवस्था हो, यसको पालना स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले प्रतिशोध राख्दै गत आइतबारदेखि सिंहदरबार र उच्चपदस्थ व्यक्ति निवास क्षेत्रको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका हुन् । गत शुक्रबार महानगरपालिकाले तिनकुने गैरीगाउँस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउन जाँदा सहरी विकास, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले सहयोग नगरेपछि मेयर साह आक्रोशित हुँदै फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै महानगरको वातावरण विभागले निजी कम्पनीलाई मेयर साहको आदेश पालना गर्न र गराउन निर्देशन दिएको थियो । वातावरण विभाग मेयर रविनमान श्रेष्ठले मेयर साहको घोषणापछि ती स्थानहरूमा फोहोर उठाउन छाडिएको जानकारी दिए ।

सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन दबाब  
महानगरको ९० प्रतिशत फोहोर निजी संस्थाले उठाउँदै आइरहेका छन् । ०६४ देखि सिंहदरबार, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मन्त्री क्वार्टर, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति भवनलगायत स्थानको फोहोर निजी कम्पनीले उठाउँदै आएका छन् । २७ वटा निजी कम्पनीले महानगरको फोहोर बन्चरेडाँडा पु¥याउँदै आएका छन् ।

उपत्यकामा दैनिक उत्पादन हुने फोहोरको १० प्रतिशत फोहोर मात्रै महानगरले उठाउँछ । सिंहदरबार र उच्चपदस्थ व्यक्ति बसोवास गर्ने क्षेत्रमा ०६४ देखि निजी कम्पनी परिवर्तन सेवा प्रालिले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आए पनि महानगरले सिंहदरबारसँगको टसलका कारण निजी कम्पनीलाई फोहोर नउठाउन दबाब दिँदै आइरहेको हो । 

महानगरले फोहोर नउठाउन भनेपछि रोकेका छौँ : घिमिरे
फोहोर उठाउँदै आएको निजी कम्पनी परिवर्तन सेवा समाजका प्रमुख मित्रकुमार घिमिरेका अनुसार महानगरले फोहोर उठाउन रोक लगाएपछि सिंहदरबार र उच्चपदस्थ व्यक्ति बसोवास रहेको क्षेत्रको फोहोर उठाउन छाडिएको छ । सिंहदबार र उच्चपदस्थ व्यक्ति बसोवास गर्ने क्षेत्रमा दैनिक आठ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । उक्त फोहोरमध्ये कुहिने फोहोर बन्चरेडाँडा लगिन्छ । यसबाहेक अन्य कबाडी बेच्ने गरिन्छ । 

उनका अनुसार फोहोर उठाउनबारे कम्पनीलाई दोहोरो दबाब परिरहेको छ । सिंहदरबारबाट उठाउन निर्देशन आइरहेको छ भने महानगरबाट नठाउन दबाब आइरहेको छ । यसकारण पनि निजी कम्पनीलाई फोहोर उठाउन समस्या भइरहेको कम्पनीका मेयर घिमिरेको भनाइ छ ।

किन केन्द्रसँग असन्तुष्ट बने मेयर साह ? 
गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा नदिएपछि मेयर साह आक्रोशित बनेका हुन् । पछिल्लोपटक गत शुक्रबार (२४ चैत) मेयर साहकै हुटहुटीले महानगरको नगर प्रहरी गैरीगाउँस्थित सुकुमबासी टहरा भत्काउन पुगे । त्यहाँ बागमती नदी क्षेत्रमा झन्डै चार सय घरटहरा छन् । ती घरटहरा भत्काउन गृह र नेपाल प्रहरीबाट सुुरक्षा नदिएको भन्दै गत आइतबारदेखि मेयर साहले गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसँग प्रतिशोध साँध्दै सिंहदरबारको र भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर नउठाउने घोषणा गरे । मेयर साहले नेपाल प्रहरीका १७ वटा कार्यालयसमेत हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।