संयुक्त राष्ट्र संघअन्र्तगत विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको मामिला हेर्ने आइपिसिसीले केहीअघि एआरसिक्स क्लाइमेट सिन्थेसिस रिपोर्ट (नीति–निर्माताका लागि छैटौँ जलवायु प्रतिवेदन) २०२३ प्रकाशन गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका विषयमा आइपिसिसीले नै यसअघि प्रकाशन गरेका तीनवटा रिपोर्ट र इजिप्ट कोप २७ मा उठेका मुद्दासमेत समावेश गरी तयार पारिएको यस प्रतिवेदनलाई महत्वसाथ हेरिएको छ ।

धेरै देशका वैज्ञानिक संलग्न भई गरिएको उत्सर्जन एवं जलवायुजन्य ऐतिहासिक तथ्यांकको अध्ययन, हालसम्म भएका जलवायु परिवर्तनका प्रवृत्ति तथा घटनाको विश्लेषण र मानवीय उत्जर्सनका क्रियाकलापसमेतको गहिरो अध्यययन गरी यो प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले हालसम्म भएको जलवायु व्यवस्थापनका प्रयास निकै कमजोर रहेको भनी चिन्ता प्रकट गरेको छ भने यसको सारांशप्रतिको अनावरण गर्दा युएन महासचिव एन्टेनिओ गुटेरेसले यस सदीसम्म जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विश्वव्यापी तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र (जसका लागि कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जन ३५० पिपिएमभित्रै राख्न सक्नुपर्छ) स्थिरीकरण गरी राख्न सकिएन भने आउँदो शताब्दी भयंकर विनाशक हुने र मानव अस्तित्व समाप्तितिर जाने गरी जलवायु बम विस्फोट हुन सक्छ । तसर्थ अविलम्ब हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनुहोस् भनी अपील पनि गर्नुभएको छ । 

वैश्विक तापक्रम वृद्धिमा मानवीय क्रियाकलापबाट भएको उत्सर्जन जिम्मेवार : जलवायु प्रतिवेदनअनुसार हाल विश्वव्यापी तापक्रम (जमिन र समुद्रसमेत) मा १.१ डिग्री सेल्सियस बढोत्तरी देखिन्छ । यो तापमान वृद्धि सन् १८५०–१९०० को अवधिको भन्दा १.१ डिग्री सेल्सियसले बढी हो । विगत लाखौँ वर्षअघिदेखि नै पृथ्वीको तापमान प्राकृतिक कारणले घटबढ भई सन्तुलनमै रहेको हो । तर, अहिलेको दशकमा बढेको तापक्रमको मूल कारण ‘एन्थ्रोपोजिनिक एक्टिभिटी’ नै हो अर्थात् मानव सिर्जित ग्रिन हाउस ग्यासको उत्सर्जन बढी हुनाले यस्तो भएको हो भनी औँल्याइएको छ ।

प्राकृतिक सन्तुलनबाट कायम भएको ग्रिन हाउस ग्यासले पृथ्वीको रेडिएसन, कुलिङ क्षमता एवं तापमानको सही नियन्त्रण राख्छ भने मानव सिर्जित ग्यास भने डरलाग्दो भएको छ । ग्रिन हाउस ग्यासको वायुमण्डलीय स्टक हालसम्म करिब २२०० गिगाटनआसपास रहेको देखिन्छ । अहिले वायुमण्डलीय कार्बनको मात्रा ४१० पिपिएम रहेको छ, यो ऐतिहासिक रूपले नै हालसम्मकै सबैभन्दा माथिल्लो अवस्था हो ।

यतिखेर विशुद्ध मानवीय उत्सर्जनका कारण ५९ गिगाटन कार्बनडाइ अक्साइड ग्यास थुप्रिन गएको डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ । यो कार्बन उत्सर्जन अनुपात विगत बीस लाख वर्षयताको सबैभन्दा उच्च पनि हो । कार्बन उत्सर्जन सन् १९९० भन्दा हाल ५४ प्रतिशत बढी देखिएको छ । यसरी नै हाल वायुमण्डलमा मिथेन १८६६ पिपिबी र नाइट्रस अक्साइड ३३२ पिपिबी रहेको छ । यो अवस्था फेरि विगत आठ लाख वर्षयताको उच्च हो ।

वैज्ञानिकका अनुसार यसरी यति छोटो अवधिमा तीनवटै ग्यासको बढेको उत्सर्जन परिमाण चिन्ताजनक अवस्था हो किनभने ऐतिहासिक रूपले यसरी उत्सर्जन कहिल्यै बढेको थिएन । यसका साथसाथै प्रतिवेदनले उत्सर्जनको खपतमा पनि असमानता बढेको देखाएको छ ।

दाउरा, कोइला, ग्यास, डिजेलजस्ता जैविक ऊर्जा विस्थापन हुने समयसीमा नजिकै आइसकेको हुँदा हामीले उद्योग, यातायात र उत्पादन क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको कार्ययोजना लागू गर्न तयारी गरेर बस्नुपर्छ 
 

प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार धनी देश (विकसित ३६ देश) का बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन नौ टन प्रतिवर्ष रहेको (जब कि दश वर्षअघि ६ टन थियो) र विकासशील देश (१५२ देश) का मानिसको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन तीन टन प्रतिवर्ष रहेको छ । अझै नेपालजस्ता अल्प विकसित देशमा त १.७० टन प्रतिव्यक्ति/वर्ष उत्सर्जन रहेको छ । यस्तो वृद्धिले ३.३ देखि ३.६ बिलियन मानिस विस्थापनमा पर्ने गरी जलवायु जोखिमको सूचीमा परेको देखिन्छ ।

अहिलेका जलवायु नीतिले तापक्रम थप वृद्धि हुने, चुनौती र अनिश्चितता पनि बढ्ने : खासगरी आइपिसिसीअन्तर्गतका १९२ वटै मुलुकले कार्बन उत्सर्जन घटाउन संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष पेस गरेका एनडिसी पोलिसी पेपर (सन् २०५० सम्म नेट जिरो र ३५० पिपिएम वायुमण्डलीय कार्बनको लक्ष्य लिई तयार गरेका राष्ट्रिय प्रभावकारी योगदान नीतिपत्र) नै अहिलेका लागि कार्बन घटाउने मूल नीति रहेको देखिए पनि ती नीति अब प्रभावी हुन सक्ने छाँटकाँट देखिँदैन । सन् २०३० सम्म ४३ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने गरी यी एनडिसी पेपर संयुक्त राष्ट्र संघमा सम्मिलन गरिएका थिए । तर, अहिलेसम्म सात प्रतिशत मात्रै उत्सर्जन घटेको र हाल कार्बन ४१० पिपिएम भएको अवस्था हेर्दा यो उद्देश्य प्राप्ति सम्भव देखिन्न ।

पेरिस समझदारीअनुरूप १.५ डिग्रीमुनि तापक्रम स्थिरीकरणको लक्ष्य यी एनडिसीहरूले पूरा गर्न नसक्ने देखिन्छ भने बढीमा दुई डिग्रीमुनि राख्न पनि गाह्रो होला भनिएको छ । यदि तापक्रमलाई १.५–२ डिग्रीको स्थिरीकरण सम्भव भएन भने ‘क्लाइमेट टाइम बम’ पड्किन्छ र यसले मानव तथा अन्य जीवजन्तुमा ठूलै विनाश निम्त्याउँछ । उक्त समयमा जमिन र समुद्रको तातोपन नघटेका कारण यी दुवै ‘इकोसिस्टम’ क्षेत्रभित्र ‘कार्बन होल्डिङ’ क्षमतामा तीव्र दरले ह्रास आउँछ ।

यसवेला समुद्रको अम्लीयकरण हुने, जमिन चिराचिरा हुने र नदी प्रवाह सुक्खा हुने तथा अन्टार्कटिका, ग्रिनल्यान्ड तथा अन्य हिमच्यादर तीव्र दरले पग्लिन्छ । हाल प्रतिवर्ष २२ मिमिका दरले उचाइ बढेको समुद्र सतह त्यसउप्रान्त १०० मिमिका दरले बढ्छ । कोस्टल एरिया पूरै डुबानमा पर्नेछन् । फलस्वरूप ग्लोबल इकोलोजिकल असन्तुलनको भयावह अवस्था पैदा हुन्छ, जसले गर्दा जैविक विविधता तथा इकोसिस्टम मासिनु, सामाजिक, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, बसाइँसराइ तीव्र हुनु, प्रजाति लोप हुनु र कृषि एवं खाद्य उत्पादन घट्नुजस्ता कुप्रभाव बढ्नेछ ।

‘नेट कार्बन’ समाप्ति हुने डर : जलवायु वैज्ञानिकका अनुसार कार्बन उत्सर्जन र कार्बन अवशोषणको शेष बजेट सन्तुलन हामीसँग अहिले ५०० गिगाटनसम्म भएको अनुमान छ । यो पनि सन् २०२०–३० को दशकमा यदि कार्बन उत्सर्जन २०१९ कै तहमा भए मात्र प्राप्ति हुने शेष कार्बन मात्रा हो । तैपनि, कतिपय पर्यावरणविद यो १५० गिगाटन मात्रै छ पनि भन्ने गर्छन् । जे होस् हामीलाई प्राप्त शेष कार्बनको परिधि अति नै कम छ । यो नेट कार्बन लिमिटभन्दा बढी उत्सर्जन हुनासाथ १.५ डिग्री तापमान स्थिरीकरणको लक्ष्य विफल हुन्छ । 

विश्वव्यापी हरितगृह उत्सर्जन कटौती : आइपिसिसीका अनुसार अहिले फोसिल ऊर्जा (कोइला, तेल, दाउरा) को जलन नै कार्बन उत्सर्जनको मूल स्रोत बनेको छ । वैश्विक कार्बन उत्सर्जन अनुपात हेर्दा क्रमशः चीनले २२, अमेरिकाले १७, युरोपले १३, रसियाले १३ र भारतले सात प्रतिशत (अन्य विकसित मुलुक जापान, कोरिया आदिको पनि उल्लेख्य रहेको) का हिसाबले उत्सर्जन गरेको देखिन्छ ।

यसरी धनी मुलुक नै बढी उत्सर्जनकर्ता देखिँदा तत्काल ती मुलुक नेट जिरोमा जानुपर्छ र उल्लेख्य उत्सर्जन कटौती गर्नैपर्छ । यी मुलुकले तुरुन्तै हरित इनर्जी ट्रान्जिसन गरी उद्योग, यातायात तथा कृषि क्षेत्रबाट उल्लेख्य रूपले कार्बन घटाउनैपर्छ भने अन्य अफसेट उपाय अवलम्बन गरी वा जैविक प्रविधि अपनाई वनजंगल वृद्धि गरेर अवशोषण दर उकास्नैपर्छ । यी मुलुकले सन् २०३० भित्र ४३ प्रतिशतले उत्सर्जन कमी ल्याउन सक्नुपर्छ । यति गर्दा पनि उत्सर्जन घटेन भने यी मुलुक सन् २०५० भित्रै नेट जिरोमा पुग्न सिडिआरको विकल्पमा जानुपर्छ । सिडिआर (कार्बनडाइअक्साइड रिडक्सन बाई मेकानिकल टेक्नोलोजी) प्रविधि निकै खर्चिलो हुने हुँदा अर्थ व्यवस्थाले धान्न कठिन हुन्छ । 

न्यून कार्बन अर्थ–व्यस्थामा सिफ्ट गर्ने : बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुक अब न्यून कार्बन उत्सर्जनको अर्थ प्रणालीमा सिफ्ट हुनुपर्छ । बढी ऊर्जा खपत हुने अर्थ व्यवस्थाको दोस्रो क्षेत्र (उद्योग र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र) सहित सेवा क्षेत्रको यातायातलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । ग्रिन इनर्जी प्रयोग गर्ने गरी यी क्षेत्रमा कोइला, पेट्रोल गेसोलिन खपत पूर्णतः विस्थापन नै गर्नुपर्छ । अर्थ व्यवस्थालाई ग्रिन इनर्जीमा आधारित भई रूपान्तरण गर्दा विद्युतीय, वायु वा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा जानुपर्छ । यातायातमा लिथियिम वा हाइड्रोजन ब्याट्रीको बढावा गर्ने र वनजंगल रोपण तथा संरक्षणलाई व्यापक रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ । 

बृहत् मिटिगेसन र एडप्टेसन योजना : जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सानो र क्षेत्रगत रूपमा होइन, बृहत् रूपका न्यूनीकरण र अनुकूलन योजना तयार गर्नुपर्छ । सन् २०५० सम्म कार्बन घटाउने उपाय अपनाउँदा प्रतिटन एक सय डलर पर्ने न्यूनीकरण खर्च त्यसपछि दोब्बर पर्छ । 

उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र आर्थिक योजना आवश्यक : १.५ डिग्रीको तापमान स्थिरीकरणका लागि सन् २०५० भित्रै नेट जिरो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सबै मुलुकले माथिका क्षेत्रमा तत्कालै काम गर्न थाल्नुपर्छ । तत्काल जीवाश्म इन्धन कटौती गर्नैपर्छ । यसका लागि उपल्लो तहको राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । विकसित मुलुकमा जलवायु व्यवस्थापनका लागि प्रशस्त पुँजी छ, तर सो पुँजी विकासशील मुलुकमा दान–दातव्य गरी पब्लिक फन्डका रूपमा जान प्रतिवेदनले सुझाएको छ । अहिले विकासशील मुलुकलाई आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण तथा आर्थिक भरथेग गर्न र नयाँ क्षमता निर्माण गर्न आवश्यक वित्तीय राशीको अभाव भएको छ । तसर्थ अविलम्ब धनी मुलुकले वित्तीय सहायता बढाउनुपर्छ ।

खासगरी विकासशील मुलुकका लागि दिने भनिएको वार्षिक सय बिलियन डलरको ‘लस एन्ड ड्यामेज’ सहायता कोषमा विकसित देशले रकम जम्मा गर्नैपर्ने देखिन्छ । यससँगसँगै वैश्विक भुक्तानी प्रणाली र मौद्रिक नीतिको संस्करण आवश्यक छ भनिएको छ । यसका लागि ग्रिन बन्ड र क्लाइमेट इन्सुरेन्सजस्ता नयाँ आर्थिक नीति समेट्नुपर्ने हुन्छ । 

छैटौँ जलवायु प्रतिवेदन, २०२३ मा सुझाइएका बुँदा तथा ‘एनडिसी पोलिसी पेपर’समेत स्मरण गरी आउँदै गरेको जलवायु विपत्तिसँग जुध्न सक्षम हुने गरी नेपाल र यस्तै अन्य अल्पविकसित देशले समेत भविष्यमा आइपर्ने चुनौती र विशेषगरी अर्थ र खाद्य प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने बोझिलो र नकारात्मक प्रभाव (क्लाइमेट सक) को पूर्वआकलन गरी सोको प्रभावकारी ‘योजना तर्जुमातिर जानुपर्ने हुन्छ ।

खासगरी दाउरा, कोइला, ग्यास, डिजेलजस्ता जैविक ऊर्जा विस्थापन हुने समयसीमा नजिकै आइसकेको (सन् २०३० पछि फेज आउट हुने) हुँदा हामीले उद्योग, यातायात र उत्पादन क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको कार्ययोजना लागू गर्न तयारी गरेर बस्नुपर्छ । हरित पूर्वाधारको विकाससँगसँगै वनजंगल, इकोसिस्टम तथा निकुञ्ज क्षेत्रको संरक्षण, जैविक कृषि पद्धति अवलम्बन एवं खाद्य सुरक्षा हुने गरी न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यहरूको समेत ‘स्केल अप’सहित भूपरिधि स्तरमा नै प्रभावकारी हुन सक्ने बृहत् जलवायु व्यवस्थापन योजना निर्माणतिर तीव्र रूपले कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।

(घिमिरे वन तथा भूसंरक्षण विभागमा कार्यरत छन्)