मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सरकारी वकिलको पारिश्रमिक तथा सेवासम्बन्धी ऐन : सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइयो

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिल तथा मातहतमा रहने कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनमा सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति मागेको छ । साथै, अन्य दुई निर्देशिका पनि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । 

सरकारी वकिलको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति माग्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले जानकारी दिए । मस्यौदा अपरिपक्व भएकाले सार्वजनिक भने गरिएको छैन । संविधानमै सरकारी वकिलका लागि छुट्टै सेवा, सर्तको कानुन रहने उल्लेख छ । यस विषयमा पटक–पटक सरकारी वकिलले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत माग गर्दै आएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्बाट अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बताए । उक्त मस्यौदामा महान्यायाधिवक्ता, नायब महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, सहायक र सहायक जिल्ला न्ययाधिवक्ताको परिभाषाको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उनीहरूको जिम्मेवारीको पनि विस्तृत व्याख्या रहनेछ । सरकारी वकिललाई व्यावसायिक पद मानेर सोहीअनुसार पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । 

प्रस्तावित ऐनमा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका सरकारी वकिललाई निजको पद र कार्य प्रकृतिअनुसार सोही तहका न्यायाधीशले पाएसरहको सेवा र सुविधा दिइने उल्लेख छ । साथै, सरकारी वकिलको अवकाशको उमेर ६५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा छ । यसका साथै न्यायाधीश हुन योग्यता नपुगेका सरकारी वकिल तथा अन्य कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी विषय पनि ऐनले समेट्नेछ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सजायमा छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ समेत तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको जनाएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३३ मा सजाय कम गर्ने माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने व्यवस्था छ । २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म सजाय माग दाबी छुट दिन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका तयार गरिएको हो । 

प्रमाण जुटाउन, कुनै घटनामा षड्यन्त्रकारी पत्ता लगाउन र अनुसन्धानमा सहयोग गरेबापत सजायमा छुट गराउने कानुनी व्यवस्था नै छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यस्तो हुँदा प्रहरीले त्यस विषयमा सरकारी वकिललाई औपचारिक जानकारी गराउने तथा त्यस विषयमा अभियुक्त, अभियुक्तका कानुन व्यवसायी, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, सरकारी वकिलसमेत बसेर छलफल गरी अदालतमा समेत सहयोग गर्ने सर्तमा सजायमा छुटको माग गर्ने गरी निर्देशिका तयार भएको छ । 

यसरी सजाय छुट माग गरिएका अभियुक्तले अदालतमा इन्कारी बयान गरेमा के गर्ने भन्नेलगायत व्यवस्थासमेत विस्तृत रूपमा समावेश छ । स्वीकृत भएर आएपछि मात्र उक्त निर्देशिका सार्वजनिक गरिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।