माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायका विषय फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्। छलफलका नाममा १६ वर्ष बितिसकेकाले अब यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बिहीबार संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्याय माओवादीसँग मात्र सम्बन्धित नभएर राज्यको साझा विषय भएको प्रस्ट्याए।
उनले भने, ‘समितिमा पनि छलफल गर्दा परिपक्क हुन्छ, बढी विषयहरू छलफलमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। हाम्रो भनाइ यसो गर्दागर्दै १६ वर्ष बितिसक्यो। विभिन्न प्रकारका अप्ठ्यारा आएका छन्। बरु केही विषय छन् भने सदनभित्रै छलफल गरौँ र छिट्टै यसलाई टुंग्याऔँ भन्ने हो।’
सदनलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएकाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याएर संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐनलगायतका आवश्यक ऐन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।