मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

पहुँचका आधारमा योजना नपठाउन प्रदेश सरकारलाई पालिका प्रमुखको आग्रह

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पहुँचका आधारमा योजनाहरू छनोट गरेर कार्यान्वयनका लागि पालिकामा नपठाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकता र पालिकाको सिफारिसका आधारमा योजनाहरू छनोट गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएका छन्। 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी प्रदेशभरिका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसँग धनगढीमा गरेको पूर्वबजेट छलफलमा जनप्रतिनिधिले योजना छनोटमा हुने मनोमानी रोक्न सुझाव दिए। प्रदेश सरकारले पालिकासँगको समन्वयविना योजनाहरू पठाउने गरेको, योजनाहरू कमिसनमा किनबेच हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर बिसीले आवश्यकता र वस्तुगत अवस्थाका आधारमा प्रदेश सरकारले योजनाहरू छनोट गर्नुपर्ने बताए । ‘योजनाहरू पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पठाइन्छन् । त्यस्ता योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘जसले योजना लैजान्छ, उसैले उपभोक्ता समिति बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्छ । स्थानीय तह मुकदर्शक बन्नुपर्ने अवस्था छ।’ नियमन, अनुगमनको अभावमा त्यसरी जाने योजनाहरूको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ थियो।

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले कमिसनका आधारमा योजना पठाउने प्रवृत्ति रोक्न आग्रह गरे। ‘५–१० प्रतिशतको व्यवस्था गर्नोस्, प्रदेशबाट योजना हालिदिन्छौँ भनेर आउँछन्,’ उनले भने, ‘यस्ता कुराहरू किन आउँछन् । बन्द गरिनुपर्छ ।’

असारको अन्त्यतिर योजना पठाउने प्रवृत्ति रोक्न पनि उनले आग्रह गरे। असार सकिन चार-पाँच दिन बाँकी रहेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारबाट योजना पठाउने गरिएको रानाले बताए।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले पालिकासँग समन्वय नगरी योजना दिँदा र कार्यान्वयन गर्दा त्यसको दिगोपन हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । पालिकाहरूले बनाएको पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले योजना छनोट गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

प्रदेश सरकारबाट कृषि अनुदानमा भइरहेको खर्चको सदुपयोग हुन नसकेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले अनुदानको उपलब्धिबारे अध्ययन हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘कृषिमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले उत्पादन कति बढ्यो, किसानको जीवनस्तरमा के सुधार भयो अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ चौधरीले भने।

डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको बताए। उनले आन्तरिक आय नभएका पालिकालाई दिइने अनुदान बढाउन आग्रह गरे। अध्यक्ष खड्काले तीव्र बसाइँसराइ रोक्नका लागि पनि पहाडी जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्यको विकासमा ध्यान दिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। 

‘शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सुविधाको अभावमा पहाड रित्तो बन्दै छ । पहाडका बस्ती रित्तिनबाट रोक्न राम्रो शिक्षा हुनुपर्‍याे, गाउँमा विशेषज्ञ उपचार सेवा हुनुपर्‍याे,’ उनले भने, ‘सिँचाइको अभावले सम्भावना भएर पनि खेतबारी बाँझै छन्।’ युवाहरूलाई विदेश पलायन र दुर्व्यसनीबाट रोक्न विकासका काममा उनीहरूलाई जोड्नुपर्ने अध्यक्ष खड्काले आग्रह गरे। सीमित स्रोतले जनताका चाहना पालिकाले मात्र सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए।

डोटीको जोरायल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जमुना बोहराले प्रदेश सरकारबाट मठमन्दिरका योजनाहरू धेरै आउने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखिन् । ससाना टुक्रेभन्दा पालिकाले नसक्ने योजनामा प्रदेशले बजेट हाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

बोहराले न्याय सम्पादनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै न्यायिक समितिका लागि कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मैना रावलले नयाँ बन्ने भवनहरू बालमैत्री र अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने बताइन्।

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा पालिकाका जनप्रतिनिधिका सुझाव संकलन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। उनले जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझाव बजेट निर्माणका क्रममा मनन गरिने बताए। 

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वयले प्रदेशको विकासको आधार बनाउन सकिने बताए। उनले नीति–नियमभन्दा बाहिर गएर सरकारले काम नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए।