- वि.सं २o८२ बैशाख २८ आइतबार
नेपाल–भारत सीमानाका बेलहियामा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँचकेन्द्र निर्धारित समयमा नबन्ने भएको छ । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने नेपाल–भारत सरकारबिच भएको सम्झौताअनुरूप २५ भदौ, ०७८ मा निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले १८ चैत ०८१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भारतीय सरकारी कम्पनी राइट्सका आयोजना प्रमुख नीतिन श्रीवास्तवले जानकारी दिए । राइट्स भारत सरकारको आधिकारिक डिजाइनर कम्पनी रहेकोमा यो कम्पनीले आइसिपीको निर्माणको ठेक्का भारतीय निर्माण कम्पनी वसिर मोहमद एन्ड सन्सलाई दिएको छ । कम्पनीले प्रशासनिक भवन, वयरहाउस, अध्यागमन, सुरक्षा भवन, क्वारेन्टिन भवनलगायतका विभिन्न १२ वटा भवनको अधिकांश काम सम्पन्न गरी फिनिसिङ गरिरहेको छ । पार्किङको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको श्रीवास्तवले बताए ।
सम्झौताअगावै काम सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेकोमा पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनी आर्थिक संकटमा परेसँगै काम सुस्त गतिमा बढेको श्रीवास्तवले बताए । मासिक दश करोडभन्दा बढीको काम भइरहेको ठाउँमा पछिल्लो समय मुस्किलले एक करोडबराबरको काम भइरहेको उनले बताए ।
नेपालले समयमै समन्वय नगरिदिँदा ठेकेदार कम्पनी आर्थिक संकटमा फस्दै गएको आयोजना प्रमुख नीतिन श्रीवास्तवले जानकारी दिए । सरकारले भ्याट छुट र आवश्यक गिट्टी–बालुवाको रोयल्टी छुट दिनुपर्नेमा समन्वय नगरिदिँदा ठेकेदारले करिब १६ करोड रकम फिर्ता पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा आर्थिक संकटमा परेको उनले बताए । ठेकेदारको १० करोडभन्दा बढीको सामान अहिले फिल्डमा छ । करिब १५ करोड नेपाल सरकारबाट समन्वय गरी फिर्ता पाउन बाँकी छ । ‘एउटा ठेकेदारले २५ करोडभन्दा बढी रकम कसरी लगानी गर्न सक्छ ?’ योजना प्रमुख श्रीवास्तवले प्रश्न गरे ।
ठेकेदार कम्पनीले भ्याटको ६ करोड ७० लाखमध्ये एक करोड ७० लाख मात्र फिर्ता पाएको छ भने पाँच करोड पाउन बाँकी छ । त्यसैगरी, दश करोडबराबरको गिट्टी–बालुवाको रोयल्टीबापतको रकम फिर्ता पाउन सकेको छैन । भारतीय ठेकेदार कम्पनीलाई नेपालका ५७ सप्लायर्सले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार केही नेपाली सप्लायर्सले भ्याट नबुझाएका, केही कालोसूचीमा परेका र केहीले नक्कली बिल पेस गरेका कारण विदेशी कम्पनीले समयमा भ्याट फिर्ता पाउन सकेको छैन । तिनाउ नदीबाट सीधै नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाए पनि भारतीय निर्माण कम्पनीले नेपालको निजी कम्पनीसँग नदीजन्य पदार्थ खरिद गरी निर्माण कार्य गर्दै आएको छ ।
६ महिना म्याद थप गर्ने तयारी
समयमा काम नसकिएपछि भारतीय निर्माण कम्पनीले ६ महिनाको म्याद थप माग गरेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रुपन्देहीका आयोजना प्रमुख राजु न्यौपानेले बताए । सम्झौताअगावै काम सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको निर्माण कम्पनीले बिचमा केही समय काम सुस्त गतिमा गर्दा ढिला भएको उनको भनाई छ । अहिले योजनाको भौतिक प्रगति ७१ प्रतिशत रहेको छ भने आर्थिक प्रगति ६७ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वाधार सम्पन्न भएपछि आइसिपीमा लाग्ने अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू मेसिन जडान, खानेपानी, विद्युत् व्यवस्थापन भने नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने सर्त छ ।
एक अर्ब ६१ करोड ७५ लाख भारुमा भारतकै लगानीमा निर्माण भइरहेको आइसिपीमा एकै पटक ६ सय ५२ ट्रक आयात र दुई सय ७० ट्रक निर्यात कार्गो पार्किङस्थल निर्माण हुनेछ । आइसिपीको निर्माण भएपछि दैनिक आठ सय ५० वटासम्म मालवाहक सवारी सहजै आवतजावत गर्न सक्नेछन् । कुल ३५.११ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये २२.५४ हेक्टर क्षेत्रफल आइसिपीले ओगटेको छ ।
