१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
  • Saturday, 27 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ चैत १४ मंगलबार १४:४३:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर सुरु

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ चैत १४ मंगलबार १४:४३:००

भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण सुरु भएको छ।

कुल एक सय ३६ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भई डिपिआर निर्माण सुरु भएको नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।

नेपाल र भारतबीच २०७६ साल भदौ १५ मा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि डिपिआर तयार पार्न नेपालले २०७७ सालमै भारतलाई औपचारिक प्रस्ताव पठाएको थियो। सोही प्रस्तावअनुसार डिपिआर निर्माण भइरहेको महाप्रबन्धक नीरञ्जनकुमार झाको भनाइ छ।

भारतसँग जोडिने अन्तरदेशीय  रेलमार्ग ब्रोडगेजमा बनाउने गरी प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि सरकारले सो रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ।

भारतीय रेल्वे कम्पनी कोंकणले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आठ महिनामा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रराम्भिक अध्ययनअनुसार रेलमार्गको दूरी एक सय ३६ किलोमिटर हुने र रेलमार्गका लागि सुरुङ तथा विशेषखालको पुल निर्माण गरिनेछ।

रक्सौल–काठमाडौं सीधा रेल सेवा सञ्चालन भएपछि यहाँको व्यापार व्यवसायीले गति लिने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले विश्वास व्यक्त गरे। यस्तै नेपाललाई रेल सञ्जालमा जोड्ने महोत्तरीको बर्दिबासदेखि बाराको निजगढसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि माटो फिलिङको कार्यसमेत भइरहेको महाप्रबन्धक झाले बताए।  

जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गअन्तर्गत धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म १७ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म रेलमार्गको ट्र्याक निर्माणको मुख्य कार्यहरू सम्पन्न भइसकेकाले केही दिनभित्रै भारतीय निर्माण कम्पनीले नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई ट्र्याक हस्तान्तरण गर्ने महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ।

केही दिनअघि कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म रेल गुडाएर परीक्षणसमेत गरिएको थियो। बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्मको १८ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा मुआब्जा विवाद बाधक बन्दा समस्या भएको छ। 

कतिपय ठाउँमा ऐलानी जग्गामा दलित बस्ती भएको र उनीहरूसँग कुनै कागज नभएको उनको भनाइ छ। उनले स्थानीयले मुआब्जा मागेर विवाद गरिरहेको बताए। जसका कारण रेल्वे ट्र्याक निर्माणमा समस्या भएको उनको कथन छ। 

नेपालमा रेल सञ्जाल विस्तार गर्नेबारे नेपाल  र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा भएको द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार २०११ देखि निर्माण थालनी भएको थियो। 

ब्रोडगेज निर्माणको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकन इन्टरनेसनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र महोत्तरीमा दुईवटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम अघि बढाइएको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ। रासस