मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण ९ बुधबार
  • Wednesday, 21 February, 2024
२०७९ चैत १४ मंगलबार ०६:३०:००
Read Time : < 1 मिनेट
Read Time : < 1 मिनेट
२०७९ चैत १४ मंगलबार ०६:३०:००

मिटरब्याजको समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पनि दिनुभयो, तर पीडितको आन्दोलन त रोकिएन नि ?   
मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधन गर्न हामीले विभिन्न उपाय सुझाएका थियौँ । विगतमा सुदखोरहरूले ब्याज मात्र असुल्थे । अहिले त अदालतमा मुद्दा दायर गरेर पीडितलाई थप अन्यायमा पार्ने क्रियाकलाप बढेको छ । विगतमा गरिएका सम्झौतामा भएका विषय छिटो कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितहरू आन्दोलनमा आएका हुन सक्छन् ।   

विगतका सम्झौताका बुँदाहरू कार्यान्वयन किन हुन सकेनन्  ? 
कार्यान्वयन नै नभएको होइन । कानुनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । छानबिनको विषय चुनाव र नयाँ सरकार गठनका कारण प्रभावित भए पनि अहिले सक्रियता बढेको छ । उनीहरूको वित्तीय पहुँचमा सहज व्यवस्था गर्नेलगायत विषयमा काम हुन बाँकी छ । जति द्रुत गतिमा कार्यान्वयन हुनुपथ्र्याे, त्यो हुन नसकेको चाहिँ पक्कै हो । 

यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान कसरी हुन सक्ला ? 
यसबारे हामीले प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छौँ । न्याय र वित्तीय पहुँच सहज बनाउन भनेका छौँ ।  नक्कली कागजात खडा गरेर सम्पत्ति हडप्ने मिटरब्याजीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन जरुरी छ । वित्तीय पहुँच बढाउन सबै तहका सरकार मिलेर चक्रीय कोष खडा गरेर पनि तत्काल समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । पीडितहरू पनि सचेत हुनुपर्छ । आफूहरूले कुनै कागजमा सही गर्नुअघि त्यसको वास्तविकता परीक्षण गरेर प्रतिलिपि राख्ने विषयमा उहाँहरू जागरुक हुनु जरुरी छ ।