Skip This
तालिवान समूहले संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)लाई आफ्ना सदस्यहरूको नाम कालोसूचीबाट हटाउन सोमबार पुनः आग्रह गरेको छ।
अफगानिस्तानका अधिकारीहरूलाई दबाब दिनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने तर्क तालिवानले गरेको छ।
सुरक्षा परिषद्ले यात्रा छुट बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा सहमति गर्न नसकेपछि १३ जना अफगानी इस्लामी अधिकारीलाई विदेश यात्रागर्न अनुमति दिने संयुक्त राष्ट्रसंघको छुटको म्याद सन् २०२२ को अगष्टमा सकिएको थियो।
झन्डै २० देखि २५ जना तालिवान व्यक्तिहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको छ। तालिवानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदलाई उद्धृत गर्दै टोलोन्युजले भनेको छ, ‘तीमध्ये केहीको मृत्यु भइसकेको छ, जीवितमध्ये धेरै कम अहिले सरकारमा छन्।’
इस्लामिक इमिरेट्सका अधिकारीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको कालोसूचीमा समावेश गर्नु दोहा सम्झौताको उल्लंघन भएको मुजाहिदको तर्क छ।
उनले भनेका छन्, ‘हामीले धेरैपटक भनिसकेका छौँ, दबाब र बल प्रयोगले कुनै परिणाम ल्याउँदैन। अफगानिस्तानका जनता दबाबसामु आत्मसमर्पण गर्ने छैनन् भन्ने विगत २० वर्षको युद्धले प्रमाणित गरेको छ।’
सन् २०२० मा दोहामा हस्ताक्षर भएको दोहा सम्झौता विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिवानबीच अफगानिस्तानमा शान्ति ल्याउन हस्ताक्षर गरिएको एक विस्तृत शान्ति सम्झौता हो।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता तालिवानको सुरक्षा आश्वासनमा निर्भर थियो। सम्झौतामा अफगान भूमि अल–कायदा वा इस्लामिक स्टेटद्वारा अमेरिकाविरुद्ध आक्रमणको कार्यस्थलका रूपमा प्रयोग नगरिने सर्तमा अमेरिकी नेतृत्वको सैनिक गठबन्धन अफगानिस्तानबाट बहिर्गमित भएको थियो।
राजनीतिक विश्लेषक टोरेक फरहादीले जारी मानवीय संकट र महिलाको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु नै तालिवानमाथिको प्रतिबन्धको कारण भएको बताए।
यसबाहेक, राजनीतिक विश्लेषकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको कालोसूचीमा इस्लामिक इमिरेट्सका सदस्यहरूको निरन्तर उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको माग पूरा गर्न असफल भएका कारण भएको उनको दाबी छ।
एक राजनीतिक विश्लेषक सलिम काकरले यसबारे एक फरक परिवेशमा भने, ‘मेरो विचारमा अफगान तालिवान अधिकारीहरूमाथिको कालोसूची इस्लामिक इमिरेट्सले वर्तमान प्रणाली र वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पालना नगर्दासम्म अफगानिस्तानमा विश्वको राजनीतिक दबाबको एक भाग हो।’
तालिवानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेयता देशमा महिलामाथिको दमन, तालिवानइतर समूहमाथिको दमन र समग्र शिक्षा तथा मानव अधिकारका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। आर्थिक तथा राजनीतिक संकट धेरै गुणा बढेको छ, जसले गर्दा मानिसको जीवन अत्यन्त दयनीय बनेको छ।
