प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि सरकारजस्तै प्रहरी नेतृत्व पनि अस्थिर बन्दै आएको छ । ०४६ यता नेपाल प्रहरीका १७ आइजिपी फेरिए । तर, एकजनाले मात्र पूर्ण कार्यकाल संगठनको नेतृत्व सम्हाल्न पाए । गत १८ वैशाखमा नियुक्त अहिलेका आइजिपी धिरजप्रताप सिंह एक वर्ष पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाई शुक्रबारदेखि अवकाशमा जाँदै छन् । 

प्रहरी नेतृत्वमा देखिएको यस्तो अस्थिरताले एकातर्फ कमान्ड बलियो हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ दीर्घकालीन योजनामा पनि काम हुँदैनन् । प्रहरीमा हुने राजनीतिक चलखेल, वृत्तिविकास योजनाको अभाव तथा सेवाहदको प्रावधानले कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायको नेतृत्व अस्थिर बनेको हो । धेरै आइजिपीले ३० वर्षे सेवाहदका कारण पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । केहीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राजीनामा दिए भने केही भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्दा प्रहरी नेतृत्व छिटो–छिटो परिवर्तन हुन पुग्यो । 

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्–

प्रहरी ऐनमै प्रस्ट प्रावधान राखेर प्रहरी नेतृत्वलाई स्थिर र बलियो बनाउनुपर्छ । ऐनमा खेल्ने मौका दिएकाले पनि प्रहरी नेतृत्व अस्थिर भएको हो, अस्थिरताले सरुवा–बढुवामा शक्तिकेन्द्र घाउने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको छ र संगठनको मनोबल कमजोर भएको छ ।

०४६ को जनआन्दोलनताका हेमबहादुर सिंह प्रहरी महानिरीक्षक थिए । ०४३ असारमा आइजिपी बनेका उनले पाँच वर्ष प्रहरी नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनको अवकाशपछि प्रहरीमा नेतृत्वमा राजनीतीकरण सुरु भयो । ०४७ असारमा आइजिपी बनेका रत्नशमशेर जबरालाई दुई वर्ष आठ महिनामै हटाइयो । उनलाई हटाउन सरकारले ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान लागू गरेको थियो । मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन सो प्रावधान लागू गरिएको थियो । यसरी राजनीतिक चलखेलका आधारमा आइजिपी बनेका बोहरा मात्र ०४६ पछि पूर्ण कार्यकाल पदमा रहने भाग्यमानी अधिकृत हुन् । उनले ०४९ फागुनदेखि ०५३ चैतसम्म प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । उनको कार्यकालमा भने ३० वर्षे सेवाहद हटाइएको थियो । ०४९ देखि आइजिपीको पदावधि पनि चार बर्षे बनाइएको थियो । 

बोहरापछि ०५३ फागुनमा सरकारले अच्यतुकृष्ण खरेललाई आइजिपी नियुक्त गर्‍यो । तर, ३३ दिनमै उनलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाइयो । नौ महिनापछि सर्वाेच्च अदालतले सरकारको सो निर्णय बदर गरिदिएपछि खरेल नै प्रहरी नेतृत्वमा फर्किए । तर, उनले पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । त्यतिवेला दरबारले आफूलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको उनले आत्मकथामा लेखेका छन् । खरेलले तीन वर्ष प्रहरी नेतृत्व सम्हाले । खरेल हटेपछि आइजिपी बनेका प्रदीपशमशेर जबराले ०५७ असोजदेखि ०५९ पुससम्म दुई वर्ष तीन महिना प्रहरी कमान्ड सम्हाले । त्यसपछि श्यामभक्त थापा आइजिपी बने, पूर्ण कार्यकाल चलाउन नपाए पनि उनी  प्रहरीमा लामो समय कमान्ड सम्हाल्न पाउनेमै पर्छन् । ०५९ पुसमा नियुक्त भएका उनी ०६३ भदौसम्म गरि तीन वर्ष नौ महिना आइजिपी भए ।

०६५ भदौमा ओमविक्रम राणा आइजिपी भए । त्यही वेला सरकारले फेरि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद लगायो । जसकारण राणाले दुई वर्षमै अवकाश पाए भने हेमबहादुर गुरुङले ६ महिनाका लागि आइजिपी बन्ने अवसर पाए । गुरुङपछि रमेशचन्द ठकुरी ०६५ फागुनमा आइजिपी नियुक्त भए । तर, सुडान शान्ति मिसनको भ्रष्टाचार प्रकरणपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरी रवीन्द्रप्रताप शाहलाई ०६८ जेठमा आइजिपी बनाइयो । 

रवीन्द्रप्रताप शाहले एक वर्ष तीन महिना प्रहरी नेतृत्व सम्हालेपछि कुवेरसिंह रानालाई आइजिपी बनाइयो । सेवाहदका कारण राना पनि एक वर्ष तीन महिना मात्र पदमा रहन पाए । ०७० को मंसिरमा रानाले अवकाशपछि आइजिपी भएका उपेन्द्रकान्त अर्यालले तीन वर्ष तीन महिना नेतृत्व सम्हाले । 

त्यसपछि आइजिपी नियुक्ति विवादमा एक महिनासम्म कायममुकायम आइजिपीको भरमा प्रहरी संगठन चलेको थियो । ०७३ फागुनमा सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गरेकोमा अदालतले सोही दिन निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि प्रहरी अस्पतालका तत्कालीन एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई तीन महिनासम्म कामु आइजिपीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछि ०७३ चैतमा प्रकाश अर्याल आइजिपी बने । उनले एक वर्ष प्रहरी नेतृत्व सम्हाले । अर्यालपछि ०७४ चैतमा आइजिपी बनेका सर्वेन्द्र खनाल एक वर्ष १० महिना प्रहरी नेतृत्वमा रहे भने उनीपछि आइजिपी बनेका ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली पाँच महिना मात्र आइजिपी बने । ०४६ को इन्स्पेक्टर भर्नामा वैकिल्पक सूचीमा रहेर पछि भर्ना भएकाले उनले आइजिपी बन्ने अवसर पाए । ज्ञवालीको अवकाशपछि शैलेश थापा क्षेत्रीले एक वर्ष १० महिना नेतृत्व सम्हाले भने हालका आइजिपी धीरजप्रताप सिंह ११ महिनाको कार्यकालमै अवकाश हुने अवस्था छ । 

प्रजातन्त्र स्थापनासँगै प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता बढेको अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । पञ्चायतकालको करिब ३० वर्षमा नेपाल प्रहरीमा ६ जना आइजिपी रहेकोमा सबैले पूरा कार्यकाल काम गरेका थिए । पहलसिंह लामा, रोमबहादुर थापा, खड्गजित बराल, दुर्लभबहादुर थापा, दिलबहादुर लामा र हेमबहादुर सिंह सबैले चार वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका थिए भने केहीको अझै म्याद थप भएको थियो । ००७ देखि ०१७ मा भने संक्रमणकाल रहेकाले छोटो समयमा आइजिपी परिवर्तन भएको इतिहास छ । ०४६ पछि प्रहरीमाथि राजनीतिक दलहरू हाबी हुँदा यसरी संगठन कमजोर र नेतृत्व अस्थिर हुँदै गएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

देशका अन्य सुरक्षा निकायमा तुलनात्मक रूपमा यस्तो अस्थिरता छैन । नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ । सेवाहद पूरा गर्ने व्यक्तिलाई मात्र सेना प्रमुखका रूपमा अघि बढाउने परम्परा छ । अर्काेतर्फ प्रधानसेनापतिको अवकाशको उमेरहद ६१ वर्ष भएको र सेवाहदको प्रावधान भएकाले पनि सेनामा नेतृत्व विकासको प्रणाली विकास भएको छ । सशस्त्र प्रहरीको पनि वेलावेला छोटो समयका लागि नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । एक वर्षअघि पुष्पराम केसी तीन साताका लागि महानिरीक्षक बनेका थिए भने कृष्णकुमार तामाङ नौ दिनका लागि कामु महानिरीक्षक बनेका थिए । सशस्त्र प्रहरीमा पनि वृत्तिविकास योजना नभए पनि हाल भने नेतृत्व तहमा अस्थिरता छैन । 

यसरी छिटो–छिटो प्रहरी प्रमुख फेरिँदा त्यसले संगठन कमजोर हुने र शान्ति सुरक्षामै त्यसको असर हुने पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन् । थोरै समयका लागि आइजिपी हुँदा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र चेन अफ कमान्डमै असर पर्ने उनी बताउँछन् । ‘प्रहरी ऐनमै प्रस्ट प्रावधान राखेर प्रहरी नेतृत्वलाई स्थिर र बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ऐनमा खेल्ने मौका दिएकाले पनि प्रहरी नेतृत्व अस्थिर भएको हो, अस्थिरताले सरुवा–बढुवामा शक्तिकेन्द्र घाउने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको छ र संगठनको मनोबल कमजोर भएको छ ।’ 

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली प्रहरीमा वृत्तिविकासका विषयमा अन्वेषण नै हुन नसकेको बताउँछन् । ‘आइजिपी हुनुअघि ३० वर्षे हटाउनुहुँदैन भन्नेहरू आइजिपी भएपछि हटाउनुपर्छ भनेर लाग्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सेवाहदको विषयमा विस्तृत अध्ययन र अन्वेषण नै हुन सकेको छैन, यो हटाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत नै छन्, तर संगठनको भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यो विषयमा निर्णय हुन नसकेको हो ।’ 

छिटो नेतृत्व परिवर्तन हुँदा संगठन कमजोर हुन्छ : धिरजप्रताप सिंह, प्रहरी महानिरीक्षक 

महानिरीक्षकका रूपमा एक वर्ष पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्न पाउनुभएन, छोटो कार्यकालको अनुभव कस्तो रह्यो ? 
कार्यकाल छोटो हुँदा अवश्य नै योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न समय हुँदैन । तीन वर्षको योजना ल्याउनुपर्नेमा एक वर्षको मात्र ल्याएँ । सेवाअवधिको प्रावधान हटेन भने फेरि दुई वर्ष, ६ महिनामा नेतृत्व परिवर्तन हुनेछ । यसले चेन अफ कमान्डमा पनि असर गर्छ । आइजिपीले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउँदा संगठनलाई जति गतिशीलता दिनुपर्ने हो त्यो हुँदैन । दरबन्दी थपलगायत ठूला नीतिगत काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ । अहिले प्रहरीमा ५३–५४ वर्षको उमेरमै अवकाश पाउने अवस्था छ । जब प्रहरी अधिकृत अनुभव र तालिमले निपुण हुन्छ, त्यो अवस्थामा अवकाश पाउनुपर्ने हुन्छ । यो उदेकलाग्दो विभेदले नेतृत्वलाई अस्थिर र संगठनलाई कमजोर बनाएको छ । 

प्रहरी नेतृत्वमा अस्तिरताको मुख्य कारण ३० वर्षे सेवाअवधिकै प्रावधान हो ? 
अवश्य नै । सेवाहदको प्रावधान हटाउनैपर्छ । यसबाट केही व्यक्ति लाभान्वित हुनेभन्दा पनि ८० हजार लाभान्वित हुन्छन् । अहिले यो विषयमा निर्णय हुन सकेन, कसैलाई मर्का नपर्ने गरी अध्ययन गरेर यो प्रावधान हटाउनैपर्छ । 

३० वर्षे अनुभवका आधारमा प्रहरी संगठन बलियो हुँदै छ वा कमजोर, के छ तपाईंको निष्कर्ष ? 
संगठन बलियो हुन सकेको छैन, ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण प्रहरी संगठन कमजोर नै हुँदै गएको छ । यसले गर्दा प्रहरी नेतृत्व पनि बलियो हुन सकेको छैन । नेतृत्वको अस्थिरताले चेन अफ कमान्ड बलियो हुन सक्दैन, कार्ययोजना लागू हुन सक्दैनन् । छोटो कार्यकाल छ भनेपछि उच्च मनोबलका साथ काम गर्न पनि सक्दैन । समग्र देशको शान्ति सुरक्षाकै लागि प्रहरीको अवकाशसम्बन्धी नीति फेर्नुपर्छ । 

आफ्नो ११ महिने कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ? 
कार्यकाल छोटो लामो जे भए पनि जिम्मेवारी पाउँदा के–के गर्‍यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । ११ महिनाको कार्यकालमा दुई–दुईवटा चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न भए । १४ वर्षपछि स्ववियु चुनाव पनि हालै सम्पन्न भएको छ । यो नै ठूलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ । 

दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियो । प्रहरीमा कहिल्यै ठाउँ नपाएका व्यक्तिले अवसर पाए । बढुवा प्रणालीलाई पनि सिस्टममा राखियो । डिआइजी र एआइजीको बढुवामा अडान लिन सफल भएँ । एआइजी बढुवामा कतिपय नेताहरू रिसाउनु पनि भयो ।

तर, सिस्टममा वरीयताअनुसार नै गरेकाले कुनै विवाद भएन । मेरै कार्यकालमा नेपाल प्रहरीको एफपियू शान्ति मिसनमा लेभल थ्रीमा पुगिसकेको छ । यसले तल्लो तहका प्रहरीको मनोबल बढ्नेछ । एसएसपी र डिआइजीको सरुवा पनि ‘राइट म्यान राइट प्लेस’को नीतिअनुसार नै भयो ।

संगठनमा प्रहरी महानिरीक्षकको मूल्यांकनका आधार सरुवा–बढुवा उसले अंगीकार गरेको नीति र अपराध अनुसन्धानमा लिएको कठोर नीति नै हुँदो रहेछ । त्यसमा आफू सफल भएकाले कार्यकाल सन्तोषजनक नै भयो भन्छु । 

दुई सरकारसँग काम गरेँ । सरकारबाट पनि सहयोग नै भयो । अर्काे मेरो कार्यकालमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको महत्वपूर्ण सहयोग रह्यो । चुनावदेखि एफपियूको तयारीका लागि प्रधानसेनापतिज्यूको ठूलो सहयोग रह्यो । त्यसकारण पनि सहज भयो । 

राजनीतिकलगायत दबाब कत्तिको झेल्नुभयो ? 
सुरुका तीन महिना मुद्दा झेल्दै नेतृत्व सम्हाल्नुपर्‍यो । सर्वाेच्चले न्याय दिएपछि सहज भयो । पछिल्लो तीन महिनाबाहेक मेरो कार्यकाल चुनावमै बित्यो । विभिन्न व्यक्तिले चासो राख्नु स्वाभाविक नै हो । तर, ठूलो दबाब झेल्नुपरेन । 

आफ्नो कार्यकालमा गर्न नसकेका काम केही ? 
प्रयास हुँदाहुँदै पनि गर्न नसकेको भनेको निर्मला पन्तको हत्या घटनालाई निक्र्योलमा पुर्‍याउन सकिएन । यसमा विशेष टोली बनाएर काम गर्दागर्दै पनि सफल हुन सकिएन । मेरो कार्यकालमा भएको एउटा दुःखद घटना भनेको नयाँ बसपार्कको ल्होत्से घटना हो । अरू समग्रमा राम्रो भयो भन्ने लाग्छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ प्रहरीलाई किन बलियो बनाउन चाहेन जस्तो लाग्छ ? 
उहाँहरू कुरा गर्दाचाहिँ प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । ऐन–कानुन संशोधन गरेर बलियो नीति बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिन्न ।

प्रहरी इतिहास : पहिलो आइजिपी तीन दिन मात्रै, नवौँ सबैभन्दा धेरै ६ वर्ष

नेपाल प्रहरीका पहिलो आइजिपी तोरणशमशेर जबरा हुन् । सेनाको सहायक रथी रहेका उनले पहिलो आइजिपीका रूपमा इतिहास लेखाए पनि तीन दिन मात्र पदमा रहे । उनी ००७ मा २८ देखि ३० चैतसम्म आइजिपी रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्ड छ ।

सबैभन्दा लामो समय नेतृत्व सम्हाल्ने नवौँ आइजिपी खड्गजित बराल हुन् । ०२९ साउनमा नियुक्त भएका उनी ०३५ जेठसम्म ६ वर्ष नेतृत्वमा रहे । लामो समय नेतृत्वमा रहन पाएकाले नै उनले संगठनमा सुधारका काम गरे । आइजिपीको पदावधि चार वर्ष नै रहेकोमा राम्रो काम गरेकाले दुई वर्ष थपिएको थियो ।

शुक्रबार नयाँ आइजिपी, प्रतिस्पर्धामा पाँच एआइजी

शुक्रबारदेखि प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै छ । सोमबार बढुवा भएका एआइजी वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य आइजिपीका प्रतिस्पर्धामा छन् ।

आइजिपी धिरजप्रताप सिंहबाट बुधबार दर्ज्यानी चिह्न लगाएलगत्तै भेट्न आएका उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बधाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले उनीहरू पाँचमध्येबाटै नयाँ आइजिपी नियुक्ति हुने बताएका छन् । सोमबार एआइजी भएका पाँचैजना गत असारमा मात्र डिआइजी भएका थिए ।

एक वर्ष नपुग्दै एआइजी भएर उनीहरूमध्ये एकजना आइजिपी हुँदै छन् । एसएसपीबाट एक वर्षकै बीचमा यसरी आइजिपीमा पुग्दा अनुभवको कमीले नेतृत्व–क्षमता कमजोर हुने गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।