बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो, पुँजीगत खर्च २२ प्रतिशत मात्रै

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा रु. एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ।

फागुन मसान्तसम्म सरकारले रु. सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोडबराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने रु. ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आवको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व संकलन र बजेट खर्च विवरणअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ। यो अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२.७ प्रतिशत छ भने बजेट खर्च ४३.४४ प्रतिशत छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखबराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् रु. दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएर रु. १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ। 

सुरुवाती विनियोजित बजेटको तुलनामा आठ महिनाको बजेट खर्च ४३.४४ प्रतिशत मात्रै छ। अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सरकारले कुल रु. सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बजेट खर्च गरेको छ।
 
यस अवधिमा सरकारको चालू खर्च ५१.४६, पुँजीगत खर्च २२.१५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३७.४१ प्रतिशत छ। चालूगत शीर्षकमा रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाखबराबर वार्षिक विनियोजन रहेकोमा हालसम्म रु. ६ खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड ४५ लाखबराबर छ।    

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा रु. तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख वार्षिक विनियोजन रहेकोमा २२.१५ प्रतिशत अर्थात् रु. ८४ अर्ब २५ करोड ६० लाखबराबर मात्रै खर्च भएको छ। 

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु. दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट छुट्याइएकोमा फागुन मसान्तसम्म रु. ८६ अर्ब १२ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ। महालेखानियन्त्रकको तथ्यांक हेर्दा आठ महिना अवधिमा पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी छ ।
 
फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२.७ प्रतिशतबराबर मात्रै छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म रु. ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै असुली भएको छ। जसमध्ये आन्तरिक राजस्व संकलन ४१.५३ प्रतिशत अर्थात् रु. पाँच खर्ब ८२ अर्ब ७७ लाख १५ हजार रहेको छ। 

यस वर्ष रु. ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख वैदेशिक सहायता लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रु. चार अर्ब ८० करोड २० लाखबराबर मात्रै वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ। रासस