१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 09 May, 2025
रासस कावासोती
Invalid date format १३:२o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डमा वन्यजन्तुका लागि ३५ ‘अन्डरपास’

Read Time : > 1 मिनेट
रासस, कावासोती
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १३:२o:oo

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तारका क्रममा वन्यजन्तुका लागि ३५ ‘अन्डरपास’ निर्माण गरिने भएको छ । सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा आयोजनाको पूर्वी खण्ड (गैँडाकोट–दाउन्ने)मा २२ र पश्चिम खण्ड (दाउन्ने–बुटवल)मा १३ गरेर जम्मा ३५ अन्डरपास तयार हुने आयोजनाका व्यवस्थापक राकेश झाले बताए ।

वन्यजन्तुका कारण हुने सडक दुर्घटना तथा दुर्घटनाबाट वन्यजन्तुलाई जोगाउन साना र ठूला गरेर सो संख्यामा अन्डरपास निर्माण गरिने झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त अन्डरपासमध्ये कतिपय ठूला पुल र कल्भर्टलाई अन्डरपासका रूपमा बनाइएको छ भने पुल र ठूला कल्भर्ट नभएका स्थानमा अन्डरपासकै संरचना बनाइनेछ ।

यसरी निर्माण गरिने अन्डरपास तीनदेखि १२ मिटरसम्म उचाइ र आवश्यकताअनुसार १६ मिटरसम्म फराकिलो हुने झाले बताए । यसरी निर्माण गरिने अन्डरपासमा वन्यजन्तुको निगरानी गर्न क्यामेरा राख्ने गरी निर्माण गरिने झाले जानकारी दिए ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा ‘ओभरपास’को व्यवस्था नभएको भए पनि दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकले दुम्कीवासको विनयी खोलाको पुलभन्दा केही पूर्वतर्फ एउटा ओभरपास बनाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेकाले त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको झा बताउँछन् ।

यसअघि गत वैशाखमा सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका जारी गर्दै वन्यजन्तुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाएको थियो भने नेपालमै पहिलोपटक नारायणघाट–मुग्लिन सडकमा वन्यजन्तुका लागि अन्डरपास निर्माण गरिएको थियो ।

निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले गैँडाकोटको नारायणी नदी पुलदेखि बुटवलसम्म एक सय १५ किलोमिटर, सडक बस्ती क्षेत्रमा ६ लेन र जंगल क्षेत्रमा चार लेन तथा दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा कुल रु. १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ ।

लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ । एडिबीले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो । साढे तीन वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतको काम गर्ने गरी सम्झौता भएपछि ०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेका थिए ।