मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

चिया अक्सन सेन्टरका नाममा एक करोड खर्च : सञ्चालनमा ल्याउन नसकेपछि कार्यालय नै बन्द 

वार्षिक चार अर्ब विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चियाबारे राज्यले बेवास्ता गर्दा अक्सन सेन्टर चल्न नसकेको चिया उद्यमीको आरोप 

चियाको पारदर्शी व्यापारका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेटमा चिया अक्सन सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्‍यो । चिया तथा कफी विकास बोर्डले ०७२ मा अक्सन सेन्टर सञ्चालनका लागि चिया उद्यमी सुरेश मित्तलको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय अक्सन कमिटी बनायो । एक वर्षपछि बिर्तामोडमा कार्यालय सञ्चालनका लागि घर पनि भाडामा लिइयो । 

पूर्वाधार तयार, सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका लागि राज्यकोषबाट करिब एक करोड रुपैयाँ पनि खर्च भयो । तर, अक्सन सेन्टर भने सञ्चालनमा आउन सकेन । बरु एक वर्ष चलेर भाडाको कार्यालय नै बन्द भयो । अक्सन सेन्टरका कम्प्युटर, फर्निचरलगायत सामग्री अहिले बिर्तामोडमै रहेको चिया तथा कफी विकास बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालयमा ल्याइएको बोर्डका क्षेत्रीय प्रमुख इन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अक्सन कमिटी र बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय नियामक समितिले निर्देशिका पनि तयार पारेको थियो,’ अक्सन कमिटीका पूर्वसदस्यसचिवसमेत रहेका अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पूर्वाधार तयार भएको थियो । झन्डै एक करोड खर्च पनि भएको थियो । तर, अक्सन सेन्टर चल्न सकेन ।’ 

अधिकारीका अनुसार अक्सन सेन्टरका लागि अनलाइन माध्यमबाट चियाको व्यापार गर्न सफट्वेर निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापन तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिब एक करोड खर्च भएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कमिटी भारतमा रहेको अक्सन सेन्टरसम्म पुगेको उनले बताए । ‘व्यवसायीले सरकारसमक्ष राखेका माग पूरा नभएपछि अक्सन सेन्टर सञ्चालनको योजनाअघि बढ्न सकेन,’ अधिकारीले भने । 

वार्षिक करिब चार अर्ब विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चियाबारे राज्यले बेवास्ता गर्दा अक्सन सेन्टर चल्न नसकेको चिया उद्यमीको आरोप छ । तत्कालीन अक्सन कमिटीका संयोजक तथा नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले आफूहरूले राखेका माग सरकारले पूरा नगरिदिँदा अक्सन सेन्टर चल्न नसकेको बताए ।

‘हामीले केही माग राखेका थियौँ । सरकारले पूरा नगरिदिएपछि अक्सन सेन्टर चलाउनै सकेनौँ । हामीले सरकारलाई गोदाम खोलिदिन माग गरेका थियौँ । जहाँ हाम्रो चिया राख्ने र त्यहीँबाट बिक्री गर्ने योजना थियो,’ मित्तलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अक्सनबाट चिया बिक्री भएर पैसा आउन अढाई/तीन महिना लाग्छ । त्यो समयमा उत्पादकले ज्याला दिनुपर्छ, बैंकमा तिर्नुपर्छ, बिजुलीको पैसा दिनुपर्छ । त्यो समयमा गोदाममा राखेको चियालाई मूल्यांकन गरेर सरकारले कुनै बैंकसँग मिलेर त्यहीबराबरको न्यूनतम ब्याजमा ऋण दिनुपर्छ । त्यो पैसा चिया बिकेपछि तिर्ने गरी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । चिया खरिद र विक्रीकर्ता अहिले स्वतन्त्र रूपमा मर्केटमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई अक्सनमा ल्याउन केही दिनुपर्छ । अक्सनबाट व्यापार गर्दा पारदर्शी भएपछि राजस्व पनि बढ्छ । सरकारले त्यसमा लाग्ने कर छुट गर्‍यो र केही दियो भने अक्सनमा गएर किन्ने र बेच्ने काम हुन्छ । तर, यसरकारले यो कुरा बुझेन । हामीले काम गर्न सकेनौँ ।’

तत्कालीन अक्सन कमिटीले भारतको अक्सन सेन्टरकै मोडलमा काम गर्ने गरी तयारी गरेको बताए । यद्यपि सरकारकै कारण भताभुंग भएको उनको तर्क छ । ‘हामीले भारतकै मोडलमा काम गर्न खोजेका थियौँ । हामी पनि भारतमा गएर अध्ययन गर्‍यौँ । तत्कालीन भारतको अक्सन कमिटीका अध्यक्ष आएर हेर्नु पनि भएको थियो । उहाँले सहयोग गर्ने वचन पनि दिनुभएको थियो,’ तत्कालीन अक्सन कमिटी संयोजक मित्तलले भने, ‘अनलाइन बिडिङका लागि लाखौँ खर्चिएर सफ्टवेर पनि निर्माण गरिसकेका थियौँ । तर, सरकारले माग पूरा नगरेपछि लथालिंग भयो ।’

तत्कालीन समयमा अक्सन कमिटीले चियाको गुणस्तर मापनका लागि ल्याबसमेत निर्माण गरेको चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक डा.दीपक खनालले बताए । ‘चियाको गुणस्तर मापन गर्ने सानो ल्याब बनायो । सफ्टवेरको काम पनि भयो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका उद्यमीले राखेको माग चिया तथा कफी विकास बोर्डले कृषि मन्त्रालयमार्फत पहल गर्‍यो । उहाँहरूको माग जायज थिए । तर, अर्थ र कृषि मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएन ।’

विगतमा अक्सन कमिटी र नियामक समिति गठन भए पनि अक्सन सेन्टर स्थापना हुन नसकेपछि चिया तथा कफी विकास बोर्ड तत्काल अक्सन सेन्टर स्थापना गर्ने योजनामा छैन । यद्यपि अक्सन सेन्टरको आवश्यकता रहेको बोर्डका प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक डा. खनाल बताउँछन् । ‘नयाँ कार्यकारी निर्देशक आएपछि मैले अक्सन सेन्टर चाहिन्छ भनेर कुरा राखेँ । उहाँले अक्सन जरुरी रहे पनि अध्ययन गरौँ भन्नुभएको छ । निजी क्षेत्रको संयोजकत्वमा अक्सन कमिटी बनाएर काम गर्ने जिम्मेवारी दिँदा पो अप्ठ्यारो भएको हो कि भन्नुभयो । अहिले अभ्यास भएका देश श्रीलंका, भारत, बंगलादेशका मोडल हेरौँ र कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी जाऊँ भन्ने उहाँको कुरा आयो र हामीले त्यसलाई अफिसियल धारणा बनायौँ,’ डा. खनालले भने, ‘अध्ययन गर्न जाने भन्दाभन्दै कोरोना आयो । कोरोनापछि भ्रमणमा जान सरकारसँग पैसा माग्दा दिन गाह्रो मान्ने भएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । चियाको समग्र समस्या समाधान गर्न अक्सन ८० प्रतिशत औषधि हो । तर, चालू आर्थिक वर्षमै चाहिँ बोर्डले सोचेको छैन ।’

अक्सन सेन्टरको आवश्यकता किन ?
अक्सन सेन्टर चिया तथा कफी विकास बोर्डको एउटा प्रणाली हो । यो चियाको अनलाइन बजार पनि हो । विगतमा बनाइएको निर्देशिकाअनुसार अक्सन कमिटीले एउटा सफ्टवेर निर्माण गर्छ । उक्त सफ्टवेर विश्वका जुनसुकै स्थानबाट पनि हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ नेपालमा उत्पादन भएका सबै प्रकारका चियाको विवरण राखिने चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक डा. दीपक खनाल बताउँछन् । ‘सबै उत्पादनकले चियाको विवरण राख्छन् । चियाका पारखी क्रेताले विवरण हेर्छन् । उनीहरूलाई कुन चिया मन पर्छ त्यसको नमुना माग्छन् । हामीले चिया गोदाममा राखेका हुन्छौँ, नमुना पठाइदिन्छौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले भनेकोजस्तो चिया पाएमा यसको मूल्यदेखि सबै कुरा हेर्न अनलाइनबाटै जान्छन् । उनीहरूले पठाइदिन लगाए अक्सन कमिटीले सम्बन्धित व्यवसायीलाई जानकारी गराएर चिया पठाउँछ ।’ 

अक्सन सेन्टर निर्माण भएमा अरू मध्यमबाट चिया बिक्री गर्न नपाइने डा. खनाल बताउँछन् । व्यवसायीहरूले आफ्नो चिया अक्सनको गोदाममा ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गरेमा नियमन गर्न पनि सहज हुने उनी बताउँछन् । 

अक्सन सेन्टरबाट चिया बिक्री भएमा व्यापारको पारदर्शिता हुने डा. खनाल बताउँछन् । ‘अक्सन सेन्टर स्थापना हुने हो भने चियाको व्यापार पारदर्शी हुन्छ । बिलमा पनि यता–उता गर्न मल्दिैन । बढीमा बेचेर थोरैमा बेचेको भनेर सरकारलाई ढाँट्न पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले त क्रेता र विक्रेताबीच सहमति भएर धेरैमा बेचेर कममा बेचेको देखाउन पनि पाएकै छ । सरकारको राजस्व गुम्ने खतरा छ । अक्सन सेन्टर हुने हो भने यो समस्या समाधान हुने थियो ।’ 

अक्सन सेन्टर स्थापना हुँदा साना किसान र चिया मजदुरको समस्या पनि समाधान हुने डा. खनाल बताउँछन् । ‘व्यापारीले साना किसानको पत्तीको मूल्य किसानलाई पेलेर न्यूनतम दिन्छन् । श्रमिकले पनि श्रम ऐन २०७४ को ज्याला माग्न आन्दोलन नै गर्नुपर्छ । श्रमिक ज्याला बढाउन माग गर्छ । उद्योगी दिन सक्दैनौँ भन्छन्,’ उनले भने, ‘एकतातिर श्रमिकले ज्याला नपाउने किसानले पनि हरियो पत्तीको मूल्य नपाउने अवस्था छ । तर, उद्यमीले कतिमा चिया बेचे भनेर न श्रमिकले हेर्न पाउँछ, न त किसानले नै हेर्न पाउँछन् । अक्सनमा गएपछि त यो समस्या अउँदैन । किनकि कतिमा बेचेको भनेर श्रमिक र किसानले देख्छन् त्यहीअनुसार अपेक्षा गर्छन् ।’ 

अक्सन सेन्टर स्थापना गर्ने हो भने चियाले गुणस्तरअनुसार मूल्य पाउने चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्र अधिकारीले बताए । ‘अक्सन सेन्टर चल्ने हो भने त्यहीँ चियाको गुणस्तर मापन हुन्छ । गुणस्तरअनुसार नै चियाको मूल्य पनि पाउँछ,’ उनले भने, ‘चियाको निर्यातमा आउने अवरोध हट्न पनि सघाउ पुग्थ्यो । अक्सन कमिटीले मान्यता दिएको चिया त गुणस्तरीय हुन्छ नि !’

अक्सन सेन्टर स्थापनामा सरकारले चासो दिनुपर्ने नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तल बताउँछन् । अक्सन सेन्टर स्थापना गर्दा सरकारलाई पनि फाइदा हुने उनी बताउँछन् । ‘अक्सन सेन्टरबाट हुने चियाको व्यापार पारदर्शी हुन्छ । के दाममा चिया बेचेको छ थाहा हुन्छ । दुई सयको चिया बेच्दा डेढ सयको भ्याट काट्न पाउँदैन,’ मित्तलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसो गर्दा भ्याट र राजस्वको छली हुँदैन । सबै कुरा पारदर्शी हुन्छ । एउटाले राम्रो चिया उत्पादन गरेको छ र अर्कोले खराब छ भने खराब देखाएर राम्रोको मूल्य घटाउने पनि हुँदैन । अक्सनले गुणस्तर मापन गरेर मूल्यांकन गर्छ ।’

अहिले नेपालमा २७ हजार पाँच सय हेक्टरमा चिया उत्पादन हुँदै आएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । त्यसको ९९ प्रतिशत चिया प्रदेश १ मा हुन्छ । नेपालमा दुई करोड ८० लाख केजी हाराहारी बर्सेनि चिया उत्पादन हुँदै आएको छ । चियाबाट नेपालले बर्सेनि झन्डै चार अर्ब विदेशी रकम नेपाल भित्र्याउने गरेको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । नेपालबाट बढी निर्यात हुने कृषिजन्य सामग्रीमध्ये चिया दोस्रो नम्बरमा पर्ने चिया तथा कफी विकास बोर्डको दाबी छ ।