दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

निर्बाध निजीकरण जरुरी

सरकारले अतिसंवेदनशीलबाहेक सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पहुँच स्थापित गर्न दिनुपर्छ, निजी क्षेत्र पुग्न सक्ने ठाउँमा सरकारको उपस्थिति अनिवार्य छैन

जिल्लाबाट एकाध बोरा मलको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्‍यो भन्ने फोन आइरहेको छ । यो स्थिति कहिलेसम्म ? जवाफ कसैसँग छैन । सोझो हिसाबकिताब छ– जहिलेसम्म मल आपूर्तिको एकाधिकार कृषि सामग्री संस्थान र साल्ट ट्रेडिङको मातहतमा रहन्छ, यसको स्थायी समाधान छैन । गाउँका कृषकमाझ सहजै मल पुर्‍याउन सक्ने संयन्त्र पनि छैन । त्यसैले मल आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराउँदासम्म कृषकको सहज पहुँच स्थापित हुन सक्दैन । 

सबै भन्सार नाकामा क्वारेन्टाइन एवं खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माणका साथै जिल्लामा पनि खाद्य गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशाला आवश्यक छ । दार्चुलाको खाद्यवस्तुमा सन्देह पैदा भए काठमाडौंमा ल्याएर जचाउँदा त्यसको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । एउटा भन्सार नाकाको खाद्यवस्तु वा क्वारेन्टाइन गर्नुुपर्ने वस्तु अन्यन्त्र लगेर गर्दा बीचमै सड्न सक्छ । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा निजी क्षेत्रले गर्दा हुन्छ भने यो किन हुँदैन ? 

वीर, टिचिङ र कान्ति बाल अस्पतालमा मात्रै नौ हजारभन्दा बढी बिरामी शल्यक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको खबर आएको छ । हाल कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटर पाइँदैन । मनसाय पत्र दिएका मेडिकल कलेजहरू मात्र पनि खुल्न दिएको भए काठमाडौंमा मात्र ३ र देशैभरि गरी १० भन्दा बढी मेडिकल कलेज खुल्ने थिए । एउटा कलेजको बिरामी सिट संख्या ७०० र अकुपेन्सी ७० प्रतिशत हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवा सस्तो र सर्वसुलभ हुने थियो । 

पूर्वउद्योग, वाणिज्यमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न आयल निगमबाहेक निजी कम्पनीलाई पनि दिने विषय उठाउँदा हंगामा भयो । तेलको मूल्य बढ्दा पार्टीका भातृ संगठनले विरोध गर्छन् । यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको आयल निगमजस्तै प्रतिस्पर्धी संस्था खडा गर्न दिने हो । विद्युत् उत्पादको क्षेत्रमा पिपिएका लागि १५ हजार मेगावाटको निवेदन छ । विद्युत् प्राधिकरण १५ सय मेगावाटको कोटा तोकेर बसेको छ । विद्युत् कारोबार गर्ने अधिकार भारतलगायत अन्य विकसित मुलुकमा झैँ अरू निजी कम्पनीलाई पनि दिनुपर्छ । यसले विद्युत्् बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्छ । 

यस्तै, विश्वविद्यालय, स्कुल, अस्पताल आदि चलाउन नसक्ने सरकार खसी, बोका, धान, चामल, मसला, नुन, चिनीको व्यापार गर्न उद्यत् किन छ ? राज्यले यस्ता खुद्रा व्यापार गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यसको औचित्य छ कि छैन ? गम्भीर प्रश्न हुन्, यी । 

यति धेरै निजी वायुसेवा कम्पनीले काम गरिरहेको अवस्थामा ५०औँ अर्बको घाटा सहेर किन वायुसेवा चलाउने ? भारतको सरकारी वायुसेवा कम्पनी एयर इन्डिया टाटा कम्पनीलाई बेचेपछि हालै मात्र ८० अर्ब डलरको जहाज किन्ने उदाहरणबाट किन नसिक्ने ? हामीसँग रहेका निजी वायुसेवा कम्पनीको क्षमतालाई किन अभिवृद्धि नगर्ने ?नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा धेरै उद्योग स्थापना भएका छन् । ती उद्योग खपतको अभावमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा घाटामा चलेका, भोलि राज्यकोषबाट शोधभर्ना तिर्नुपर्ने हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना चलाउन राज्यलाई के त्यस्तो आवश्यकता पर्‍यो, बुझ्न सकिएको छैन । 

सरकारले झन्डै १५ करोड खर्च गरेर नेपाल औषधि लिमिटेडमा सिटामोल उत्पादन थाल्यो । अन्ततः यो बन्द भयो । बन्द नै हुनु थियो भने अथाह औषधि कम्पनी भएको मुलुकमा उत्पादन गर्नु आवश्यक नै थिएन । तर, यहाँ कसैको मन दुख्नेवाला छैन ।

यस्तै, वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पनि सरकारी लगानीमा व्युँताउने कुरा चलिरहेको छ । मल कारखाना पनि सरकारले नै खोल्ने चर्चा छ । आखिर यिनको हबिगत पनि अन्य सरकारी संस्थानजस्तै हुन्छ । आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधान्ने देशले अर्बौं रुपैयाँ यस्ता क्षेत्रमा खर्च गरिनु जनताको गाँस काटेर तिरेको राजस्वमाथि खेलबाड गर्नु हो । 

सरकारी नीति, करका दरमा हुने परिवर्तन एवं मौद्रिक नीति आदिले निजी क्षेत्रलाई सधैँ त्रसित बनाएको छ । नेपालको सरकारी एवं सामाजिक अवधारणा निजी क्षेत्रविरुद्ध छ ।

यातायातमा पनि सरकारको उस्तै चित्र  देखिन्छ । निजी क्षेत्रले नै राम्रोसँग चलाइरहेको अवस्थामा साझा यातायातका नाममा सरकारले बस चलाउनु  पनि आवश्यक देखिँदैन । सरकारले  अनुदानमा ल्याएका साधन र सरकारी अनुदानप्राप्त व्यापारसँग निजी क्षेत्रले सम्पूर्ण लगानी आफैँ गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन ?नेपालमा पाठ्यपुस्तक छाप्ने एकाधिकार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र  र साझा प्रकाशनलाई मात्र छ । उसले कहिल्यै पनि समयमा पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरण गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रले प्रिन्टिङ प्रेसको क्षेत्रमा फड्को मारिसकेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रलाई यो काम आंशिक रूपमा दिँदा पनि संसद्मै विरोध हुन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा विश्वका विकसित मुकुकमा तीनवटा क्षेत्र समानान्तर ढंगले चलेका देखिन्छन् । सरकारी, निजी र सामाजिक क्षेत्र । तिनैवटाको गुणस्तर लगभग समान हुन्छ । हामी पनि निजी र सामाजिक क्षेत्रलाई लगाम लगाउने बाटोमा भन्दा सरकारी शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हो । तर, यतातिर सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन । कल्पना गरौँ, आज निजी विद्यालय र कलेज नहुँदा हुन् त सरकारी शिक्षालयले यो भारलाई कसरी थाम्न सक्थे ? यहाँका मध्यमवर्गीय परिवारका मानिसले आफ्ना बच्चा भारतका विभिन्न सहरमा पठाउँथे । र, अन्ततः यसले मुलुकलाई कुनै फाइदा गर्दैनथ्यो । 

प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्न हजारौँ विद्यार्थी देशबाहिर गएका छन् । अर्बौैं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । तीनवटै क्षेत्रलाई सक्रिय बनाएर देशभित्रै प्रशस्त प्राविधिक विद्यालय एवं कलेज खोल्न सकेको भए विद्यार्थीले नेपालमै पढ्न पाउँथे । बाहिरिने रकम देशमै रहन्थ्यो भने रोजगारीका साथसाथैे र राजस्व पनि बढ्थ्यो ।

देशभित्र १३–१४ ओटा विश्वविद्यालय खडा गरी तिनलाई आर्थिक रूपमा अपांग बनाएर राख्नुभन्दा भएकालाई सुदृढ बनाएर सरकारी एवं निजी दुवै क्षेत्रलाई डिम युनिभर्सिटी बनाउन प्रोत्साहित गरेको भए त्यसले समुन्नत शिक्षा प्रदान गर्ने थियो ।

राज्यले जनतालाई प्रदान गर्ने आधारभूत कुरा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएको अवस्था छ । कसैलाई पनि सार्वजनिक शिक्षालयप्रति विश्वास छैन । सार्वजनिक शिक्षालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनु भनेको बाध्यता भएको छ । प्रायः सबै मध्यमवर्गीय परिवारका बच्चा सार्वजनिक शिक्षालयमा जाँदैनन् । ५० हजारभन्दा बढी शिक्षकको थप आवश्यकता छ भनिएको छ । यस्तै, चिकित्सक एवं चिकित्सा क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारीको अभाव त झनै काहालीलाग्दो छ ।

अस्पताल भवन बनेका छन्, उपकरण र सामग्री पनि पुगेको छ । तर, त्यहाँ न चिकित्सक छन्, न ती उपकरण चलाउने प्राविधिक कर्मचारी । हामीले अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छौँ । तर, अत्यावश्यक स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाउन अनिच्छुक छौँ । स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान त परै जाओस्, आवश्यक तालिमको व्यवस्थासमेत गरिँदैन । अनावश्यक क्षेत्रमा भइरहेका यस्ता खर्चहरू कटौती गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन सकिन्थ्यो ।

सरकारी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गरियो । तथापि, गरिब बिरामी उपचारको अभावमा मर्ने अवस्था छ । उपचारको अभावमा नागरिकलाई मर्न दिन्नौँ भनेर बारम्बार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सरकार कम्तीमा सरकारी अस्पतालको उपचार पनि निःशुल्क गर्न तयार छैन । सबै नेपालीको बिमा अनिवार्य गरेर एक–दुई लाखसम्मको बिमा उपचार निजी अस्पतालमा  समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा के आपत्ति हुन्छ ? बरु यसमा अति विपन्न परिवारलाई स्थानीय तहको सहयोगमा बिमामा सहयोग गर्न सकिन्छ । 

वेला–वेलामा आउने सरकारी नीति, करका दरमा हुने परिवर्तन एवं राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आदिले निजी क्षेत्रलाई सधैँ ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ  । नेपालको सरकारी एवं सामाजिक अवधारणा नै निजी क्षेत्रका विरुद्धमा छ । व्यवसायीलाई ठग, शोषक, माफिया, बिचौलिया एवं दलालजस्ता शब्दावली प्रयोग गर्ने हाम्रो समाज व्यवसायको पक्षमा छ भन्न सकिँदैन । पुँजी, नाफा, दलालीजस्ता कुरा व्यवसायका अनिवार्य पक्षहरू हुन् । तर, हामीलाई ती शब्दसँग घृणा छ । अनि देशको आर्थिक विकास कसरी हुन्छ ?

एउटा निजी क्षेत्रले कमाएको नाफामा विनालगानी र विनाजोखिमको २५ प्रतिशतको हिस्सेदार सरकार हो । एउटा व्यवसायीले कमाएको रकममध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशत कर अनिवार्य सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । उसका कर्मचारीको तलबमा कर तथा व्यवसायमा प्रयोग भएका वस्तु एवं सामग्रीको करसमेत जोड्ने हो भने ५०  प्रतिशतभन्दा बढीकोे हिस्सेदारी सित्तैमा सरकारको हुन्छ । 

नभुलौँ, सरकारी क्षेत्र करले र निजी क्षेत्र नाफाले चल्छ । निजी क्षेत्रले नै रोेजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ, राज्यको राजस्व वृद्धि गर्छ र सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्छ । निजी क्षेत्रको विकासविना न राजस्वको वृद्धि सम्भव छ, न रोजगारीको अवसर, न सेवा क्षेत्रको विस्तार । यी सबको अभावमा देश विकासको कुरा फगत गफ मात्रै हो । व्यवसाय दर्तामा समस्या, अनुमति पत्रमा समस्या, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती आदिको त कुरै नगरौँ । कानुनलाई पन्छाएर साइट क्लियरेन्स नभई ठेक्का लगाउने, ठेक्का अवधि सकिँदा पनि साइट क्लियरेन्स नगरिदिने यस्ता धेरै कारण र उदाहरण छन् । जसकारण, देशमा लगानीको वातावरण नभएको गुनासो गर्छन् ।

साँच्चै नै यो देशको विकास गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई हेर्ने धारणा र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सहयोगी भावना सरकार र समाज दुवैको हुनुपर्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको भिन्नतालाई अब छोट्याउँदै लैजानुपर्छ । निजी क्षेत्रले प्रवेश चाहेका क्षेत्रमा अतिसंवेदनशील क्षेत्रबाहेक सबैमा सहज पहुँच स्थापित गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र जान सक्ने ठाउँमा सरकारको उपस्थिति आवश्यक छैन ।

लोककल्याणकारी राज्यमा सरकारको भूमिका केवल सहजकर्ता र नियमनकारी निकायको रूपमा मात्र हुन्छ । सरकारले आफ्नो हातखुट्टा  खुम्च्याउँदै लैजानुपर्छ ।  राज्य व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धी र इष्र्यालु  भएर उभियो भने देशको विकास हुँदैन । त्यसैले संकल्प गरौँ, अब राज्यले व्यापार गर्दैन, हामी स्वर्णिम व्यावसायिक  युगको आरम्भ गर्नेछौँ ।