अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई निजी क्षेत्रले बिजनेस दिनुपर्छ

चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर, हालसम्म पनि सुक्खा बन्दरगाहले ‘बिजनेस’ पाउन सकेको छैन । बन्दरगाह सुनसान नै देखिन्छ ।

विश्व बैंकको करिब डेढ अर्ब ऋण सहयोगमा बनेको बन्दरगाह ‘सेतो हात्ती’ बन्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । यसै सन्दर्भमा बन्दरगाह चल्न नसक्नुका कारण, सञ्चालनको प्रयास र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजालले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । तर, आंशिक रूपमा पनि चल्न सकेको देखिँदैन, सुनसान देखिएको छ । २ अर्ब लगानीको यति ठूलो परियोजना किन चल्न सकेन ? 
हामीले चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याएको करिब ११ महिना भयो । यो अन्तरालमा ९५ वटा मालवाहक सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास गर्‍यौँ । यसमध्ये ९१ वटा आयातका र ४ वटा निर्यातका हुन् । यो हामीले आयातलाई मात्रै होइन, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न पनि बनाएको बन्दरगाह हो । आजको दिनमा कसैले भारत, चीन, भुटान, अमेरिका, युरोप, जापान जता पनि सामग्री निर्यात गर्छु भन्यो भने यहाँबाट सम्भव छ । यहीँ सुविधा दिन्छौँ, कहीँ जानुपर्दैन ।

काठमाडौं र आसपासमा गलैँचा, हस्तकला, कपडा, तयारी पोसाकको राम्रो उत्पादन हुन्छ, यसर्थ ती उत्पादन निर्यातका लागि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमै सुविधा छ । निर्यातका सामग्री बोकेका चारवटा ट्रक यहाँबाट भन्सार जाँचपास भएर गएका छन्, यो राम्रो सुरुवात पनि हो । आजको दिनमा हाम्रो देशको व्यापार असन्तुलनले ठूलो रूप लिएको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात बढाउनैपर्छ । र, निर्यातलाई सहजीकरण गर्न तथा प्रोत्साहन गर्न यस बन्दरगाहले समेत योगदान गर्नेछ । 

जहाँसम्म सुक्खा बन्दरगाह सुनसान देखिएको कुरा छ, त्यो आंशिक सत्य हो । तर, म इन्टरमोडलको प्रशासन चलाउने कार्यकारी निर्देशक मात्रै होइन, पूर्वाधारको विद्यार्थी पनि भएको र यसैमा मेरो विज्ञता पनि भएको नाताले के भन्छु भने कुनै–कुनै पूर्वाधार आज निर्माण सकेर भोलिबाटै चल्न थाल्छन् भने कुनै–कुनै पूर्वाधार राम्रोसँग चल्न अलि बढी समय लाग्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंमा कुनै सडक बनाइयो भने त्यहाँ भोलिबाटै भिडभाड हुन्छ, गाडीहरू पर्याप्त चल्न थाल्छन् ।

तर, उस्तै सडक मनाङ, मुस्ताङमा बनाइयो भने भोलिपल्टैबाट गाडी चलिहाल्छन् भन्ने हुँदैन, त्यहाँ क्रमशः गाडीहरू बढ्दै जान्छन् । त्यहाँ भोलि नै गाडी चलेन भने त्यो सडकको काम रहेनछ भन्नुहुँदैन । यसर्थ, चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । धेरथोर जाँचपास भइरहेको छ । अब बिस्तारै चहलपहल बढ्ला भन्ने विश्वास छ । कतिपयले सेतो हात्ती बन्छ कि भनेर आशंका पनि गर्छन् । मलाई लाग्छ, यो सेतो हात्ती होइन, निर्यात वृद्धिको आधार बन्नेछ । 

आजको दिनमा दैनिक करिब ५ सयवटा मालवाहक गाडी विभिन्न नाकाबाट भन्सार क्लियर भएर काठमाडौंमा छिर्छन् । उनीहरूको सुविधाका लागि सरकारले यो बन्दरगाह बनाएको हो । त्यसैले उनीहरूले यो सुविधाको उपयोग गर्नुपर्छ । तर, उहाँहरू आजको दिनसम्म त्यति धेरै उत्साही भएकोचाहिँ देखिएको छैन । यदि केही पुगेको छैन भने त्यो स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग पनि बारम्बार छलफल गरिरहेका छौँ, उनीहरूले दिएका सुझावअनुसार सुधार पनि गरेका छौँ र गरी नै रहनेछौँ । 

चोभार सुक्खा बन्दरगाह नचल्नुका कारण के–के होलान् ?
यसमा दुई–तीनवटा मुख्य कारण छन् जस्तो लाग्छ । कुनै–कुनै पूर्वाधार राम्रोसँग चल्न अर्को पूर्वाधारसँग पनि लिंक हुनुपर्ने (जोडिनुपर्ने) हुन्छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह पनि काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)सँग जोडेर सञ्चालन गर्ने गरी परिकल्पना गरिएको थियो । वास्तवमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि परिपूरक परियोजना फास्ट ट्र्याक हो । बन्दरगाह बन्यो, तर फास्ट ट्र्याक निर्माणाधीन अवस्थामै छ । यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरूले नारायणगढ–मुग्लिन हुँदै काठमाडौं सामान ल्याउँदा किन अन्तिममा जाँचपास गर्ने भनेर सोचेको पनि हुनुपर्छ । 

अहिले सञ्चालनमा रहेका भन्सार नाकाबाट आयात–निर्यात गरिरहँदा उहाँहरूलाई त्यहीँ सजिलो लागेको हुन सक्छ, बानी परेको हुन सक्छ । व्यवसायीहरूले सजिलो ठाउँबाट उठ्न नचाहेको पनि हुन सक्छ । वीरगन्ज, विराटनगर वा भैरहवामा पालो कुरी भन्सार जाँचपास गराउने, तर यहाँ चोभारमा तुरुन्तै जाँचपास हुन्छ र पनि उहाँहरू आउनुभएको छैन । 

उहाँहरूले जिपिएस लक सिस्टममा प्रश्न उठाउनुभएको छ । कुनै पनि नाकाबाट चोभार भन्सार जाँचपास हुने गरी छुटेको गाडीमा जिपिएस लक लगाइन्छ । यदि जिपिएस लक फुट्यो भने दुई सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने नियममा व्यवस्था छ । उहाँहरू यो नियम हटाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । नियतवश बिगारियो, भत्काइयो, गल्ती गरियो भने पो जरिवाना लगाइन्छ त, यदि गल्ती नै हुँदैन भने त जरिवाना पनि लाग्दैन नि । तर, जिपिएस नराख्दा पनि त जोखिम हुन्छ नि ।

अहिले विभिन्न नाका हुँदै काठमाडौंमा दैनिक करिब ५ सय ट्रक भित्रिन्छन् । त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् ५० ट्रक मात्रै पनि चोभारबाट जाँचपास गराए यो बन्दरगाहले बिजनेस पाउँथ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । 

मैले इन्टरमोडलको नेतृत्व सम्हालेर आउँदा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सुस्त थियो । त्यतिवेला निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बन्दरगाह छिटो बनाउन आग्रह गर्नुहुन्थ्यो । मैले पनि आफ्नो विज्ञताको समेत उपयोग गर्दै यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर निर्माण सम्पन्न गरेँ । तर, उहाँहरूबाट गरेको अपेक्षा पाइराखेको छैन । यो निजी क्षेत्रका लागि बनाइएको पूर्वाधार हो । राज्यलाई पनि निजी क्षेत्रले बिजनेस दिएर सहयोग गर्नुपर्ने, त्योचाहिँ गरेको छैन । निजी क्षेत्रले आफ्नो मात्रै सजिलो हेर्नु भएन ।

तपाईंले निजी क्षेत्रलाई ईंगित गर्दै जसका लागि बनाइदिएको हो, उहाँहरू उत्साहित देखिनुभएको छैन भन्नुभयो । खासमा निजी क्षेत्रले यो सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग किन गर्ने ? उनीहरूले के लाभ पाउँछन् ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगरलगायत ठाउँमा भएका बन्दरगाहमा भिडभाड छ, त्यहाँ जाँचपासका लागि लामो लाइन बस्नुपर्छ, कुर्नुपर्छ । तर, यहाँ सजिलै जाँचपास हुन्छ । अर्को कुरा, आयात वा निर्यात गर्ने काठमाडौं र आसपासका व्यवसायीले आफ्नै आँखाअघि मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नुहुन्छ । निर्यात गर्न पनि अन्य नाकामा गइरहनु परेन । अर्को कुरा, भन्सार जाँचपास हुनेबित्तिकै मालवस्तु उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सकिन्छ, अर्थात् तुरुन्तै वितरण गर्न सकिन्छ । यहाँ गोदामको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो सुक्खा बन्दरगाह सुविधासम्पन्न पनि छ । 

अहिले आन्तरिक टर्मिनल पनि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ, त्यसको बारेमा बताइदिनुस् न ?
चोभार सुक्खा बन्दरगाह कुल २ सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यो पूर्वाधारमा हामी प्रतिदिन ३ सय गाडी सजिलैसँग जाँचपास गर्न सक्छौँ । तर, फास्ट ट्र्याक नआएसम्म चाहिँ त्यति सवारीसाधन यहाँ नआउने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसैले हामीले बन्दरगाहलाई दुई भागमा विभाजन गरेका छौँ– आन्तरिक र बाह्य गरेर । एउटालाई आयात–निर्यात गर्ने क्षेत्र भनेर छुट्याएका छौँ । अर्कोलाई आन्तरिक टर्मिनल बनाएका छौँ । आन्तरिक टर्मिनलचाहिँ करिब ९० रोपनीमा फैलिएको छ । यसलाई हामीले लजिस्टिक हबको रूपमा अघि बढाउन खोजेका हौँ । 

व्यापार सहजीकरणका लागि लजिस्टिक हबको अवधारणा संसारभर नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । लजिस्टिक हबमा चाहिँ ठूला–ठूला गाडीमा ल्याएको मालवस्तु साना–साना गाडीमा राखेर (पल्टी गरेर) गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने सुविधा हुन्छ । योचाहिँ आज हाम्रो सडक–सडकमा भइरहेको छ । 

हामी यसरी सडकमा कहिलेसम्म पल्टी गर्ने ? हामी पनि स्तरीय हुनुपर्छ नि भनेर चोभारमा हामीले लजिस्टिक हब बनाएका हौँ । मालवाहक सवारीसाधन सडकमै राखिएको हुन्छ । त्यसले यातायात व्यवस्थापनमा असर पुर्‍याएको छ, दुर्घटना बढाएको छ र सडकलाई क्षतिसमेत पुर्‍याएको छ । हामीले यहाँ त्यस्ता सवारीसाधन पार्किङ गर्न सकिने सुविधाको व्यवस्था गरेका छौँ । 

यदि कोही व्यवसायीले गोदाम सुविधा लिन्छु भन्छ भने त्यो पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । त्यति मात्रै होइन, कसैले स–सानो प्याकेजिङ गर्छु, लेबलिङ गर्छु भन्छ भने पनि हामी स्थान (स्पेस) उपलब्ध गराउँछौँ । शुल्क हामीले अत्यन्तै न्यून राखेका छौँ । बनेको पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्य राखेरै हामीले आन्तरिक टर्मिनल सञ्चालनमा ल्याएका हौँ, जसलाई हामीले लजिस्टिक हबसमेत भनेका छौँ । यसका बारेमा हामीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थालाई समेत जानकारी गराएका छौँ । सुविधा उपयोग गर्न आह्वान गरेका छौँ । 

चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका विषयमा निजी  क्षेत्रसँग तपाईंहरूको अपेक्षा के हो ? 
मैले अघि पनि भनेँ, सरकारले यो पूर्वाधार निजी क्षेत्रकै लागि बनाइदिएको हो, उहाँहरूले यसको उपयोग गरुन् भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा हो । अहिले विभिन्न नाका हुँदै काठमाडौंमा दैनिक करिब ५ सय ट्रक भित्रिन्छन् । त्यसको १० प्रतिशत अर्थात् ५० ट्रक मात्रै पनि चोभारबाट जाँचपास गराए यो बन्दरगाहले पनि बिजनेस पाउँथ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । यसो गर्दा वीरगन्ज विराटनगरलगायत नाकाको पनि चाप घट्छ । निजी क्षेत्रले आन्तरिक टर्मिनललाई पनि उपयोग गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । हामी निजी क्षेत्रको सारथी बन्ने नै हो, उहाँहरूको सुझाव सल्लाह पनि मान्छौँ । कमीकमजोरी देखिए सुधार्दै जान्छौँ ।

अहिले देशमा कति सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् ? 
अहिले हाम्रो देशमा दुई एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी)सहित सातवटा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सातौँ हो । त्यसमध्ये चोभार र वीरगन्ज आइसिपी इन्टरमोडल आफैँले चलाइरहेको छ । बाँकी निजी क्षेत्रले चलाएको छ । हामीचाहिँ कानुनसम्मत नियमनकारी निकाय हौँ । हामीले सबै निजी क्षेत्रलाई नै चलाउन दिने हो । अब यी दुई बन्दरगाह पनि निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने प्रक्रियामा छौँ । 

नेपालगन्जमा आइसिपी बनिरहेको छ, यसको काम ८१ प्रतिशत पूरा भएको छ । रसुवामा पनि द्रुत गतिमा बन्दरगाह बनिरहेको छ, त्यसको काम ४० प्रतिशत सकिएको छ । त्योबाहेक दोधारा चाँदनी पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएका छौँ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) छिटै स्वीकृत हुँदै छ । यो भारतले नै बनाइदिने हो, त्यसैले भारतले डिपिआर बनाइरहेको छ । त्योबाहेक अरू व्यापारिक रुट पनि हामीले हेरिरहेका छौँ । किमाथाङ्का, ओलाङचुङगोला, नेचुङ, यारीलगायत ठाउँमा पनि बन्दरगाह निर्माणका प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेका छन् ।