अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आगामी बजेटलाई वित्त आयोगको सुझाव : ससर्त अनुदानलाई पारदर्शी बनाऊ

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारले तल्ला तहलाई दिने ससर्त अनुदानलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ । आयोगले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै ससर्त अनुदान प्रदान गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ । 

आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै ससर्त अनुदानलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएको हो । केन्द्र सरकारले मनलाग्दी रूपमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको गुनासो चलिरहेका वेला आयोगले त्यसलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रदान गर्न आग्रह गरेको हो । 

‘नेपाल सरकारले ससर्त अनुदानबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि सर्तहरू तय गर्दा आयोगले तोकेका आधारहरूको प्रतिकूल नहुने गरी तोक्ने’ आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ, ‘ससर्त अनुदालाई समेत मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी नीति, सूचक र मापदण्डमा आधारित रहेर पारदर्शी रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने ।’

अनुदान दिने र लिने दुवै पक्ष पारदर्शी हुनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए । ‘आयोगले पहिल्यैदेखि ससर्त अनुदान घटाउन र समानीकरण अनुदान बढाउन तथा ससर्तलाई पारदर्शी बनाउन सुझाव दिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अनुदान हस्तान्तरण मनलाग्दी रूपमा नहोस्, कुनै स्वार्थ नबाझियोस् र पारदर्शी होस् भन्ने आयोगको बुझाइ हो ।’ निश्चित मापदण्डका आधारमा स्पष्ट सर्तसहित ससर्तअनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । 

त्यस्तै, ससर्त अनुदानअन्तर्गत हस्तान्तरण हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका सर्तहरू स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको ससर्त अनुदान बजेट कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कार्यविधि आवश्यक पर्ने अवस्थामा त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत गरी चालू आवको असार मसान्तभित्रै तल्ला तहलाई उपलब्ध गराउनसमेत सुझाव दिएको छ । 

समानीकरण बढाउन ससर्त अनुदान घटाऊ
वित्त आयोगले केन्द्र सरकारले तल्ला तहलाई दिने कुल अनुदानमा ससर्ततर्फको घटाउन र समानीकरणतर्फ बढाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले यस्तो सुझाव पटक–पटक दिँदै आएको छ । तर, संघीय सरकारले भने ससर्तको हिस्सा बढाउँदै र समानीकरणको घटाउँदै लगेको छ । आगामी आवको बजेट कामका लागि आयोगले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्सहित कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने र त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत गर्दै जानुपर्छ ।’ 

स्वार्थपूर्ति गर्न ससर्त अनुदान
वित्त आयोगले कुल अनुदानमा ससर्तको हिस्सा घटाउन र समानीकरण बढाउन सुझाव दिँदै आएको छ । हरेक वर्ष बजेटअघि आयोगले केन्द्र सरकारलाई यस्तो सुझाव दिँदै आएको छ । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत संघीय सरकारले ससर्त अनुदान घटाउनुपर्ने र समानीकरण बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, आयोगको सुझाव तथा प्रदेश र स्थानीय तहको मागविपरीत संघीय सरकारले ससर्त अनुदान झनै बढाउँदै लगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा संघले तल्ला तहलाई दिने अनुदानमा ससर्तको हिस्सा घटाउन र समानीकरणको हिस्सा बढाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।

‘साना र एकल अधिकारमा ससर्त अनुदान नदिनू’
आयोगले संघीय सरकारको आगामी आवको बजेटमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई साना कार्यक्रम तथा आयोजनामा ससर्त अनुदान नदिनसमेत सुझाव दिएको छ । आयोगले ससर्त अनुदानलाई ठूला तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनामा केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको हो । ‘तल्ला तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समानतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ सुझावमा उल्लेख छ, ‘तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारीभित्रका विषयमा वा स–साना आयोजना र कार्यक्रममा यस्तो अनुदान उपलब्ध नगराउने ।’