महाभियोगमा फेरि छिद्र, राजनीतिक अस्त्र बनाउने बाटो कायमै

संसद्को कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सकिने परिकल्पना गर्दै त्यसलाई निक्र्योल गर्ने जिम्मा नयाँ संसद्ले लिने व्यवस्था, तर नयाँ संसद्ले निर्णय नगरे महाभियोग प्रस्ताव के हुने र अभियोग लागेका व्यक्तिको निलम्बन के हुने भन्ने स्पष्ट गरिएन

महाभियोगलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउन सकिने बाटो राख्दै दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा टुंग्याएका छन् । संविधान निर्माणपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा महाभियोगलाई राजनीतिक अस्त्र बनाएर दुरुपयोग गरेका दलहरूले दोस्रो कार्यकालमा पनि ‘मनसाय राखेर’ दुरुपयोग गर्न सकिने छिद्र कायमै राखेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले बिहीबार बहुमतका आधारमा पारित गरेको मस्यौदामा संसद्को कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सकिने परिकल्पना गर्दै त्यसलाई निक्र्योल गर्ने जिम्मा नयाँ संसद्ले लिने उल्लेख गरेको छ । तर, नयाँ संसद्ले निर्णय नगरे महाभियोग प्रस्ताव के हुने र अभियोग लागेका व्यक्तिको निलम्बन के हुने भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन । 

विगतको असीमित समयलाई संकुचन गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध आउने महाभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ । तर, संसद्को कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा महाभियोग आए त्यसलाई झुन्ड्याएर अर्काे संसद्सम्म पुर्‍याउने र अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निलम्बनमै राखिरहने बाटो राखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत १६९ नियमको उपनियम (९) मा नियम १६४ बमोजिमको महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । उपनियम (१०) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिने भनिएको छ । 

उपनियम (११) मा द्रुत प्रक्रिया अपनाउँदा पनि टुंगो लाग्न नसकेको महाभियोगको प्रस्ताव निर्वाचनपश्चात् गठन हुने प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखका रूपमा रहने र नयाँ प्रतिनिधिसभाले आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउने प्रावधानले महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक अस्त्र नबन्ने सुनिश्चित भए पनि उपनियम ९ र १० ले छिद्र कायमै राखेको मस्यौदा समितिका एक सदस्यले बताए । ‘उपनियम ९ मा सभामुखलाई अधिकार दिइयो । अघिल्लोपटक चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग सभामुखले आफूले पाएको स्वविवेकीय अधिकार दुरुपयोग गरेर दलीय चाहनाकै आधारमा लम्ब्याए,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पाँच महिना कार्यकाल नहुँदा आएको महाभियोग लब्याउन सकिने सुविधा सभामुखलाई दिइयो । त्यसमाथि उपनियम १० ले त लम्ब्याएर अर्काे संसद्मा पु¥याउने बाटो नै खोल्यो ।’

अर्काे संसद्ले निर्णय गर्ने भनिएको र निर्णय नगरेमा महाभियोग प्रस्ताव वा अभियोग लागेका पदाधिकारीको निलम्बन के हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नगरेर आफूअनुकूल उपयोग गर्ने विकल्प राखिएको उनको धारणा छ । 

समितिका अर्का सदस्यले कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग प्रस्ताव नलिँदा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको सन्देश जाने भएकाले सके कार्यविधि छोट्याएर जाने त्यो नभएमा अभिलेखका रूपमा अर्काे संसद्लाई छाडिदिने मध्यमार्गी विकल्पमा पुगेको बताए । ‘कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम हुँदा नलिने हो जिम्मेवारीबाट भागेको अर्थ लाग्ने भयो । १५ दिन मात्रै कार्यकाल कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग आयो भने लिनैप¥यो । यो अवधिमा नसकिने भयो । नटुंगिँदा कार्यकाल सकिएकै दिन प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पदाधिकारी निलम्बन फुकुवा भएर पदमा फर्कियो भने पनि नराम्रो सन्देश जान्छ । अब हामीले नयाँ म्यान्डेटसहित आउने संसद्लाई यसो गर भनेर निर्देशित पनि गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा सभामुखले परामर्श गरेर छिटो टुंग्याउने र नटुंगिएमा नयाँ संसद्लाई सम्पत्तिका रूपमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको हो । राजनीतिक मनसाय गलत भयो भने यसको दुरुपयोग हुन सक्ने बाटो रह्यो । नयाँले निर्णय गरेन भने के हुने भन्ने पनि प्रश्न छ ।’

मस्यौदा टुंग्याउनुअघि एमाले सांसद महेश बर्ताैलाले अर्काे सदनले बोक्ने भन्ने अर्थमा महाभियोगको प्रावधान राख्न नहुने अडान लिएका थिए । तर, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले यो विषय अहिलेको प्रतिनिधिसभामा लागू हुने, नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि उसले आफ्नो नयाँ नियमावली बनाएर त्यसबाट निर्णय गर्न सक्ने भनेर आश्वस्त पारेका थिए । कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले महाभियोग टुंग्याउनुपर्ने स्पिरिटलाई नयाँ संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भनेर जिम्मेवारी दिने भनिएको बताए । 

मस्यौदा समितिमा महाभियोग प्रस्ताव अर्काे प्रतिनिधिसभामा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । अधिकांश सदस्यले जुनसुकै अवस्थामा पनि महाभियोग टुंगो लाग्ने गरी जानुपर्ने, प्रस्ताव ल्याएर अड्काउने तथा निलम्बनकै अवस्थामा घर पठाउने विकृति अन्त्य गरिनुपर्ने, महाभियोगले सिंगो संसद्माथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ राख्न नहुने धारणा राखेका थिए । माओवादीका शक्ति बस्नेतले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सकिसकेको भन्दै त्यसलाई हेरेर अर्काे संसद्मा जानै हुन्न भन्ने धारणा नबनाउन आग्रह गरेका थिए । 

संसद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको नियमावलीको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको नाम र कार्यक्षेत्र फेरफेर गरिएको छ । १० वटा नै कायम गरिएको समितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको नाममा पर्यटन पनि थपिएको छ । महिला तथा सामाजिक समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको पनि नाम फेरेर कार्यक्षेत्र संशोधन गरिएको छ । विषयगत समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसद सदस्य रहन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । समितिले कार्यक्षेत्रमा पर्ने कानुनहरूको कार्यान्वयनको अध्ययन तथा मापन गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । 

मस्यौदामा फौजदारी अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा वा थुनामा नबसी फरार रहेको अवस्थामा सांसद निलम्बनमा रहने र सेवा–सुविधा रोक्का हुने व्यवस्था राखिएको छ । 

मस्यौदामा उपसभामुखलाई बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो सभामुखको अनुमति वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा कार्यान्वयनमा आउने भनिएको छ । संसदीय क्यालेन्डरको अवधारणालाई पनि मस्यौदामा छ । प्रतिनिधिसभाका बैठक तथा कामकारबाही कार्यतालिका बनाएर अघि बढाउने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । दलका प्रमुख सचेतक वा सचेतक सदस्य रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति १७ बाट २१ सदस्यीय बनाइएको छ ।

मस्यौदा समितिका सचिव एकराम गिरीका अनुसार नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा प्राकृतिक प्रकोप, महामारी वा काबुबाहिरको परस्थितिमा संसद्को भर्चुअल बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चारकर्मीका लागि लबी रिपोर्टिङ र सूचना कक्षको व्यवस्थापन गरिने प्रावधान राखिएको छ । सभामुख वा उपसभामुखको नेतृत्वमा लंैगिक तथा समावेशीसम्बन्धी बहस–पैरवी इकाइ गठन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

नियमावलीको मस्यौदामा नेमकिपाका प्रेम सुवालले केही विषयमा फरक मत राखेका छन् । सुवालले स्वार्थ समूहसँग जोडिएका सांसदलाई विषयगत समितिका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री बनाउन नदिने, सांसद विदेश जाँदा संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने, ड्याप ड्याप र विशेष समयमा सबै दलका प्रतिनिधिलाई बोल्न दिनुपर्ने, विश्वासको मत नदिने पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुपर्ने र महाभियोग प्रस्ताव एक महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्नेलगायत विषय फरक मतमा समेटेको बताए ।