थारूसहितका क्लस्टर समेटेर ९ महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सर्वोच्चको परमादेश

सर्वाेच्च अदालतले थारूसहितका क्लस्टर समावेश गरेर नौ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित क्लस्टरलाई समावेश गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भनेको हो।

थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले ‘थारू समुदायलाई निजामतीसहित अन्य निकायमा आरक्षणको व्यवस्था’को माग गर्दै पटक-पटक मुद्दा दायर गरेका थिए। 

१६ र १७ माघमा सुनुवाइका लागि एकैसाथ पेस भई मंगलबार निर्णय सुनाउन राखिएका ४३ मुद्दाको संयुक्त सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले नेपालको संविधान ०७२ मा समावेश भएका सबै कलस्टरलाई आरक्षण छुट्याउन भनेको हो। 

सर्वाेच्चले यसअघि १५ कात्तिक ०७४ मा पनि आरक्षण छुट्याउन आदेश दिएको थियो। सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन नै जारी नभएकाले तत्काल आरक्षण छुट्याउन नसकिने बताइरहेका वेला सर्वाेच्चले अवधि नै तोकेर कानुन जारी गर्न भनेको छ। 

‘आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनी व्यवस्था निर्माणलगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेशको पूर्णपाठसहितको फैसला प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नु गराउनू,’ सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहितको नाममा परमादेश जारी गर्दै भनेको छ। 

सर्वाेच्चले मंगलबार संक्षिप्त आदेश जारी गरे पनि पूर्णपाठक जारी गरिसकेको छैन। यसअघिको आदेश जारी भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन, अन्य ऐन,नियम र विनयमावलीका आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा वर्तमान संविधानबमोजिम पुनरालोकन र परिमार्जन हुन नपाइएको स्मरण सर्वाेच्चले गराएको छ।  

‘यस अदालतबाट निर्देश भएकासमेत यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म यो व्यवस्था (थप नयाँ क्लस्टरमा आरक्षण) हुन नसकेको पाइएकाबाट यसबारेमा अब धेरै कुर्ने, अलमल गर्ने कुरा संविधानको व्यवस्थाको रोहमा स्वीकारयोग्य हुने देखिएन,’ परमादेशमा भनिएको छ।

साथै सर्वाेच्चले थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित समूहलाई क्षतिको प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ। 

‘यो वर्षका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ, सो व्यवस्था लागू भएपश्चात कायम हुने आउने कुल पदमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आवमा आरक्षण नगरिएका वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदसमेत समेटेर हुन गएको क्षतिको प्रबन्ध मिलाउन’ प्रम, मन्त्रालय, लोकसेवा, प्रदेश लोसकसेवा शिक्षा सेवा आयोगसहितका निकायलाई निर्देशन दिइएकोे छ।