प्रत्यर्थी झिकाउन उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत पोखराले सजाय भोगिरहेका कलाकार पल शाहको बालयौन दुराचारको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिएको छ।  

उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र ऋषिराज राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले आज प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको अदालतका उपरजिस्टार सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।

जिल्ला अदालत नवलपुरको आदेशमा शाह बालयौन दुराचारमा दोषी प्रमाणित भई जेल सजाय काटिरहेका छन्। उनीमाथि ३० महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा पीडित नाबालिकलाई दश लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ। 

जिल्ला अदालत नवलपुरका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले २१ भदौमा बलात्कार मुद्दामा शाहलाई सफाइ दिँदै बालयौन दुराचारमा सो सजाय गरेका हुन्। 

नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध शाह उच्च अदालत गएका छन्। उनले २५ भदौमा पूरै सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन दिएका थिए। 

त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत अभियोगपत्रअनुसार नै शाहलाई अधिकतम १४ वर्षको जेल सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो।

जिल्लाको फैसलामा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षबाट परेको पुनरावेदनपछि सोमबार उच्च अदालतले प्रत्यर्थीहरू झिकाउने आदेश दिएको हो। दुवै पक्षलाई १५ दिनभित्र हाजिर हुनु आदेश भएको छ। 

एक म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा चिनजान भएपछि विवाह गर्ने प्रलोभन दिई प्रेमको नाटक गरेर आफूलाई शाहले पटक-पटक जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै ११ फागुन २०७८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी परेको थियो। 
त्यसपछि शाहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। चार दिनपछि शाहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए। तनहुँमा उजुरी दिएको एक सातापछि नवलपुर प्रहरीमा समेत शाहविरुद्ध तिनै बालिकाले जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। 

१० चैतमा तनहुँ जिल्ला अदालतले शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुंगानाको एकल इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ६७ बमोजिम शाहलाई तत्काल पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए। 

नवलपुर अदालतले समेत २३ चैत ०७८ मा शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।

जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपुरको थुनामा पठाउने आदेशपछि शाहका तर्फबाट १५ चैत ०७८ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ७३ बमोजिम साधारण तारेख माग्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन परेको थियो। 

निवेदनमा थुनामा राख्न गरिएको आदेश कानुनसम्मत, मिसिल र तथ्यगत प्रमाणसम्मत नभएकोले थुनामुक्त गरी साधारण तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो।

१९ जेठ ०७९ मा उच्च अदातल पोखराका न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्ल र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले तनहुँ र नवलपुरले गरेको निर्णय सदर गर्दै शाहले साधारण तारेख माग गर्दै दिएको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो। जिल्ला अदालत तनहुँले भने ३ माघमा शाहलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिइसकेको छ।