Skip This
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) योजना निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा ११ दिनसम्म छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छिन्।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेर वर्षौंसम्म अलपत्र परेको, प्रस्थान बिन्दु टुंगो नलागेर वर्षौंदेखि स्थानीय र निर्माण पक्ष सेनाबिच झडप हुने स्थिति बनेको र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको फास्ट ट्रयाकको विषयमा संसदमा छलफल चलाउन सभामुख र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
‘फास्ट ट्रयाकको बारेमा हामीले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं। आज ११ दिन भयो, यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएन,’ उनले भनिन्। छलफलका लागि उनले सरकार र सदन दुबैसँग अनुरोध गरिन्।
सांसद कार्कीले २० वैशाखमा दर्ता गराएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावलाई कांग्रेसका उदयशम्शेर जबरा, माओवादीका माधव सापकोटा, राप्रपाकी रोशन कार्की र रास्वपाकी निशा डाँगीले समर्थन गरेका छन्। ०७४ सालमा शिलान्यास गरेर सुरु गरिएको फास्ट ट्रयाक परियोजना सम्पन्न नहुनुमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र प्रस्थान विन्दु विवाद रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा अहिलेसम्म किन टुंगो नलागेको भनेर प्रश्न गरिएको छ।
प्रस्थान विन्दुको विषयलाई लिएर सरकार पक्ष, निर्माण पक्ष र स्थानीयहरूबिच विवाद हुँदै आइरहेको तथा पटकपटक आन्दोलन र झडप भएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिएता पनि सरकारले स्थानीय आदिवासी, जनजातिहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरेर यो परियोजनालाई टुङ्गो लाउन नसकेको उल्लेख छ। २१ कात्तिक ०८१ मा रक्षा मन्त्रालयले राखेको छलफलमा यो परियोजनाको प्रस्थान विन्दुका लागि विकल्पहरु खोजी गरी ती विकल्पहरुको विस्तृत योजनासमेत प्रस्तुत गरिएको, तर आफैँ टुंगो नलागेकोमा प्रश्न गरिएको छ।
‘यथाशिघ्र प्रस्थान विन्दुको निर्णय गरी सोहिअनुरुप कार्य गर्ने भनी सहमति पनि भएको थियो। तर सो सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयले अहिले के गरिरहेको छ ? कुन स्थानलाई प्रस्थान विन्दु राख्ने निर्णय भयो र यो परियोजना म्यादभित्रै सम्पन्न गर्नको लागि रक्षा मन्त्रालयले कसरी योजना बनाएको छ ?’ प्रस्तावमा प्रश्न गरिएको छ।
धेरै वर्षसम्म राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु अलपत्र हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार थपिँदै जाने र राज्यका निकायहरूको कौशलता समेतमा प्रश्न उठ्ने स्थिति रहने भएकाले यसै आर्थिक वर्षमा यो योजना प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउनुपर्ने भनिएको छ। ‘तसर्थ यो परियोजनालाई आउँदो आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा पार्नेगरी यो सार्वजनिक महत्वको विषयलाई संसदमा पेश गरी छलफलमा ल्याउन र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
