१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
रासस काठमाडौँ
२०७९ माघ १७ मंगलबार १४:४९:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

अन्तरबैंक एटिएम शुल्क घट्यो, मासिक दुई कारोबार निःशुल्क नहुने

Read Time : > 1 मिनेट
रासस, काठमाडौँ
२०७९ माघ १७ मंगलबार १४:४९:००

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक एटिएम शुल्क घटाएको छ। एउटा बैंकको एटिएम कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा प्रयोग गरी पैसा झिक्दा लाग्ने शुल्क घटेको हो।

राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन- २०७९’ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएम प्रयोग गर्दा प्रतिकारोबार बढीमा रू १५ सम्म शुल्क लिन सकिने जनाएको छ।

यसअघि एउटा बैंकले जारी गरेको एटिएम कार्ड अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएम प्रयोग गर्दा मासिक न्यूनतम दुईवटा कारोबारसम्म निःशुल्क र दुईभन्दा बढी कारोबारको हकमा प्रतिकारोबार रु २० सम्म शुल्क लिन सकिने व्यवस्था थियो। तर, अहिले मासिक दुई वटासम्म कारोबार निःशुल्क पाउने व्यवस्था भने हटाइएको छ।
     
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेटको माध्यमबाट गरिने रकमान्तर तथा भुक्तानीको सीमामा पनि संशोधन गरेको छ। यसअघि बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन रु ५० हजारसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन रु दुई लाखसम्म रकम पठाउन सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ।
     
त्यस्तै, वालेटबाट अन्य बैंकको खातामा पनि प्रतिदिन रु दुई लाखसम्म पठाउन सकिनेछ। यसअघि प्रतिदिन रु ५० हजार मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था थियो। एक वालेटबाट अर्को वालेटमा पैसा पठाउँदा यसअघि एक दिनमा रु २५ हजारसम्म मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन रु ५० हजारसम्म पठाउने सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ। यद्यपि, प्रतिमहिना गर्न सकिने कारोबारको सीमा भने यथावत राखिएको छ।
     
मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा पनि बढाइएको छ। मोबाइल बैंकिङ (क्युआर कोडसमेत) बाट यसअघि प्रतिदिन रु दुई लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन रु तीन लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने बनाइएको छ।

सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस)मा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत सञ्चालन गरिने राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारमा लाग्ने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन भएको छ।

यसअघि रु तीन हजारसम्मको कारोबारमा रु पाँच शुल्क लाग्ने गरेकामा अब सोही शुल्कमा रु पाँच हजारसम्मको कारोबार गर्न सकिनेछ। त्यस्तै, रु पाँच हजार एकदेखि रु १० हजारसम्मको कारोबारमा रु आठ शुल्क लाग्नेछ। यसअघि रु तीन हजार एकदेखि रु १० हजारसम्मको कारोबारमा रु आठ शुल्क लाग्ने गरेको थियो। रु १० हजार एकभन्दा माथिको सबै कारोबारमा रु २० शुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यस्तो शुल्क घटाएर रु १० बनाइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने विभिन्न कार्डका बारेमा जानकारी गराई क्रेडिट, डेबिट र प्रिपेड कार्डलगायतका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड आफैँ छनोट गर्न पाउनेछन्। यस्तो कार्ड जारी गर्दा ग्राहकहरूसँग आवेदन फारामसँगै कार्ड जारी गर्दा र कारोबारमा लाग्ने शुल्क, कारोबारको सीमा, कार्डको प्रयोग गर्दा लाग्ने ब्याजदर र कार्डबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधालगायत विषय समेटिएको सूचनामूलक सामग्री प्रदान गर्नुपर्नेछ।

विद्युतीय कार्डबाट हुने कारोबारको सेटलमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डबाट नेपालमा नेपाली रुपैयाँमा गरिने कारोबारको फर्छ्याैट नेपालभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। 

साथै, यस्तो प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्विचहरूको लागि कुनै जमानत-बन्ड जारी गर्नुपर्ने भएमा नेपाली रुपैयाँमै गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ।

निर्देशिकामार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिट्यान्स गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ। यसरी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा भने वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएको सीमाको हदबन्दी लाग्नेछैन । रासस