मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १८ बुधबार
  • Wednesday, 01 February, 2023
शिवहरि घिमिरे काठमाडाैं
२०७९ माघ ११ बुधबार ०९:३०:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

ट्रायल सेन्टरहरूको दबाबमा बागमती सरकारले रोक्यो लाइसेन्समा ७० अंकभार नियम

Read Time : > 2 मिनेट
शिवहरि घिमिरे, काठमाडाैं
२०७९ माघ ११ बुधबार ०९:३०:००

जति धेरै परीक्षार्थी फेल उति धेरै ट्रायल सेन्टरलाई फाइदा, प्रदेश यातायात कार्यालय र कर्मचारीको पनि साथ

ट्रायल सेन्टरहरूको अनुचित दबाबका कारण बागमती प्रदेश सरकारले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)मा ७० अंकभारको नियम कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । लाइसेन्सका लागि दिनुपर्ने ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा)मा सानो त्रुटिले पनि पास नहुने समस्या अन्त्यका लागि संघीय सरकारले ०७७ मै कार्यविधि ल्याएको थियो । तर, अन्य प्रदेशमा लागू भए पनि बागमती र कर्णाली प्रदेशमा भने कार्यविधि लागू हुन सकेको छैन । 

७० अंकभारको नियम लागू गर्दा निजी ट्रायल सेन्टरहरूको व्यवसाय खुम्चिने भएकाले कार्यविधि लागू हुन नदिन उनीहरू लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘उपत्यकामा चोकैपिच्छे निजी ट्रायल सेन्टरहरू छन्, ट्रायल दिनेहरू जति धेरै फेल भए, उति धेरै उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ नियम लागू हुन नदिन ट्रायल सेन्टर र यातायातकै कर्मचारीसमेत लागेका छन् ।’

बागमती प्रदेशअन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले संघीय सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको कार्यविधिलाई अटेरी गरेका हुन् । उपत्यकामा ७० अंकभारको नियम लागू नहुँदा सामान्य त्रुटिका कारण फेल भएर ‘रि–ट्रायल’मा आउनेको चाप बढ्दो छ । गत आइतबारदेखि नै बागमती प्रदेशमा ७० अंकभारको नियम लागू गर्ने भनिए पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएको बहानामा प्रदेश यातायात कार्यालयले नियम लागू गरेन । 

के छ कार्यविधिमा ? 
यातायात व्यवस्था विभागले ०७७ मा ‘सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण कार्यविधि ०७७’ जारी गरेको थियो । यस कार्यविधिलाई अंकमा आधारित कार्यविधि पनि भनिन्छ । कार्यविधि लागू भएपछि मोटरसाइकल तथा चारपांग्रे यातायातका साधनको ट्रायल पास गर्न ७० प्रतिशत अंक ल्याए पुग्छ । तर, उकालो र ओरालोमा भने शतप्रतिशत अंक ल्याउनुपर्नेछ । अन्यमा भने अंक थपघट भए पनि पास हुन सकिनेछ । 

यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेल भन्छन्– भौतिक संरचना र कर्मचारी नै छैनन्
बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावका कारण कार्यविधि लागू गर्न नसकिएको दाबी गरे । ‘अन्य प्रदेशले ७० अंकभारको नियमलाई लागू गरिसकेका छन्, हामीकहाँ यो लागू गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै लागू हुँदै छ ।’ 

उनका अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालयहरूले यो नियम लागू गर्न सहज संरचना र दक्ष जनशक्ति नभएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

कुनमा कति अंकभार ? 
यातायात व्यवस्था विभागको कार्यविधिअनुसार घुमाउरो आठलाई २० अंकभार दिइएको छ । आठमा एकपटकसम्म रेखा छोए वा खुट्टाले एकपटकसम्म टेके २० अंकमध्येको १० अंक घट्नेछ । तर, एकपटक खुट्टाले टेक्दैमा वा रेखा छुँदैमा बाहिरिनुपर्दैन । तर, आठमा एकपटकभन्दा बढी खुट्टाले टेकेमा वा छोएमा, सवारीको स्टार्ट बन्द भए, विपरीत दिशाबाट आठ घुम्न खोजे स्वतः फेल मानिनेछ । यस्तै, टर्न इन्डिकेटरमा १५, ट्राफिक लाइट १५, साँघुरो फेलेकमा १५, स्पिड ब्रेकर–उबडखाबड १५ र उकालो–ओरालोमा २० अंकभार दिइएको छ । यी सबैमध्येबाट कुल ७० अंकभार ल्याएमा ट्रायल पास भएको मानिनेछ । तर, उकालो–ओरालोमा गल्ती गरे सीधैँ फेल भएको घोषणा गरिन्छ । 

बागमतीमा मात्रै पाँच हजार ट्रायल सेन्टर
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार उपत्यकासहित बागमती प्रदेशमा करिब पाँच हजार निजी ट्रायल सिकाउने सेन्टरहरू छन् । उनीहरूले घन्टा तथा मिनेटको हिसाबले पैसा लिएर ट्रायल सिकाउँछन् । विभागका अनुसार उपत्यकाका चारवटा यातायात कार्यालयको ट्रायल सेन्टरमा चारपांग्रे र दुईपांग्रे गरी दैनिक औसत दुई हजार पाँच सयजनाले ट्रायल दिन्छन् । तर, त्यसमध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै पास हुन्छन् ।

फेल नभएकाहरू निजी ट्रायल सेन्टरमा पुनः सिक्छन् र फेरि ट्रायल दिन जान्छन् । यसो गर्दा यातायात कार्यालयलाई समेत फाइदा पुग्छ । उनीहरूले ट्रायलैपिच्छे मोटरसाइकल र चारपांग्रे प्रयोग गरेवापत शुल्क लिन्छन् । यसरी ट्रायलमा फेल हुँदा यातायात कार्यालय र निजी ट्रायल सेन्टरहरूको आम्दानी बढ्छ । उपत्यकामा सबैभन्दा बढी भिड यातायात कार्यालय कुमारीगाल र एकान्तकुनामा हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले कर्मचारीको संख्या कम भएकाले ७० अंकभारको नियम लागू गर्न नसकिएको जानकारी दिए । ‘यहाँका यातायात कार्यालयहरूमा नासु कार्यालय प्रमुख छन्, जनशक्ति निकै कम छ, त्यसैले सो नियम लागू गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘यो नियम लागू गराउन केन्द्रसँग कर्मचारी माग गरेका छौँ ।’