दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पुँजीबजारकको विकासका लागि लगानीकर्ता–शिक्षा

हामीले पुँजीबजारबारे जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको लगानीकर्ताको शिक्षा हो । अहिलेकोे अवस्थामा पनि लगानीकर्ता शिक्षा हुन सकेन र गर्न सकेनौँ भने पुँजीबजारमा आउन सक्ने समयक्रमको विकास र प्रविधिको प्रयोगसँग आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बन्दै जानेछ ।लगानीकर्ता शिक्षा अभावको घाटा पुँजीबजारको विकासमा पहलकदमी चाल्ने हाम्रा नियामक निकायसँगै लगानीकर्तालाई जोखिमको भार, ब्रोकर संस्थादेखि समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।

दिनप्रतिदिन नयाँ लगानीकर्ताको संख्या बढ्ने क्रममा छ । तर, उनीहरूलाई कसरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान खासै नभएको देखिएको छ । बजारमा जोखिम पनि तिनै नबुझेका लगानीकर्ताले भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ । हामी नै सेयरमा चलखेल भयो, ठूला लगानीकर्ताले नाफा कमाए भनेर भन्छौँ । तर, आफूले गरेको लगानी कुन ठाउँ सही, कुन गलत भनेर छुट्याउन सक्ने क्षमता हामी राख्दैनौँ । त्यसपछि गाली गर्छौं र घाटा व्यहोर्छौं । यो क्रम बढ्दो छ । यसको कारण हो, पुँजीबजारमा हुने लगानीको अल्पज्ञान ।

कोभिडअघिकै दिनलाई हेर्ने हो भने हाम्रो लगानी र लगानीकर्ताको अवस्था पनि न्यून थियो । तर, कोभिडपछि लगानीकर्ता त थपिए । यसरी थपिएका लगानीकर्तामध्ये अल्पज्ञान भएकाहरू प्रशस्तै छन् । कोभिडअघिको १५–२० लाखबाट हालसम्म लगानीकर्ताको संख्या आधा करोड पुगिसकेको अवस्था छ । यो क्रम बढ्दो छ । यही गतिमा गए एक करोड लगानीकर्ता पुग्न धेरै समय पर्खिनुपर्दैन । तर, अहिले लाखमा पुगेको संख्या भोलि करोडमा पुग्दा संख्या मात्र बढ्ने, लगानीको ज्ञानचाहिँ नबढ्ने हो भने हामीले कल्पना गरेको पुँजीबजारको विकास र स्तरोन्नति गर्न कसरी सम्भव छ ?

गाउँकेन्द्रित पुँजीबजार 
अहिलेको हाम्रो पुँजीबजार झट्ट हेर्दा सहरकेन्द्रित देखिन्छ । सिडिएससी एन्ड क्लियरिङका अनुसार सहरआसपासको क्षेत्रमा लगानीकर्ता बढी थपिएका छन् भने गाउँकेन्द्रित क्षेत्रमा पुँजीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता कम छन् । कतिपयको आरोप छ, पुँजीबजार काठमाडौंकेन्द्रित मात्र भयो, गाउँकेन्द्रित हुन सकेन । 

पुँजीबजारको बृहत्तर विकासका लागि अबको पुँजीबजारलाई स्थानीय तहकेन्द्रित बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । त्यसका लागि स्थानीयस्तरमै पुँजीबजारबारे ज्ञान दिलाउन र प्रविधिबारे बुझाउन सक्याैँ भने लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजीलाई जोगाउन सक्छन् । त्यसो भएपछि लगानीमा तीव्रता छाउनेछ । यसका लागि प्रदेशस्तर योजना, स्थानीय तहमा पुँजीबजार शिक्षाको योजना र ब्रोकर शाखा विस्तारको मुख्य आवश्यकता छ । 

अहिले सरकारले नयाँ स्टक ब्रोकर थप्ने, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारीलाई तीव्र पारेको छ । यसमा हाम्रो विरोध छैन । यो कुनै न कुनै रूपमा लगानीकर्ताको हितमै आएको हो । तर, यदि भएकै ब्रोकर सक्षम छन् भने अन्य किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामी त्यही ब्रोकर हौँ, जसले २२ अर्ब रुपैयाँको कारोबारलाई राफसाफ गरेका छौँ । दैनिकजसो २०–२१ अर्ब रुपैयाँको कारोबारलाई हामीले सल्ट्याउन सक्छौँ भने अहिलेको ब्रोकर थप्ने, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता किन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।

हाल भएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको पनि हिस्सा छ । सरकारले बलियो बनाएर सिस्टमलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने अहिले भएको बजारले राम्रोसँग धान्न सक्छ । यस्तै, ब्रोकरभित्रका समस्या पनि हुन सक्छन् । त्यसलाई सुधार गर्छौं, गरेका पनि छौँ ।

हामीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनै हुँदैन, ब्रोकर संस्था थपिनुहुँदैन भनिरहेका छैनौँ । जबसम्म अहिलेको बजारलाई धान्न सक्छ, तबसम्म भएकै संस्थालाई प्रयोग किन नगर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा किन नगर्ने भन्ने हो । यदि बजारलाई धान्न सक्ने अवस्था नरहेको खण्डमा भोलिका दिनमा सरकारले ल्याउन सक्छ र ल्याउनु पनि पर्छ ।अहिलेको अवस्थामा थोरै बजार घट्दा आन्दोलित हुने, बजार बढ्दा खुुसी हुने जुन प्रवृत्ति बनेको छ, दीर्घकालका लागि सकारात्मक होइन । नियामक निकायमा बस्नेले पनि पुँजीबजारका सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुहुँदैन । लगानीकर्तामा पनि बजार घट्दैमा आन्दोलन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन । यद्यपि, पुँजीबजारमा तलका केही विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके दह्रिलो बन्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

अबको आवश्यकता वैदेशिक लगानी 
नेपाली पुँजीबजारमा अहिलेसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन । बजेटमार्फत केही सहुलियत दिएर भिœयाउने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारी भिœयाउने योजना राखेको भए पनि त्यसका लागि सरकारले हालसम्म ठोस निर्णय लिएको छैन । खासगरी, सरकारले वैदेशिक लगानी ल्याउन योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीन, भारत, बंगालादेश, भुटान आदि वैदेशिक लगानीको खोजीमा छन् र उपयुक्त अवसर पाउनेबित्तिकै सदुपयोग गर्छन् । हामीले कोभिडपछि प्रस्तावित भएका केही त्यस्ता योजनालाई कार्यान्वयन मात्र गर्न सकेको भए पुँजीबजारमा ठूलो उपलब्धि हुने थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १० प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पठाएर सरकारले नयाँ ढंगको सोच ल्याएको छ । यसले हाम्रो रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत सहयोग पुग्न थालेको छ । यसको संख्या अझै बढ्दै गएको छ । यो निकै सकारात्मक पक्ष हो ।

करको भार 
नेपाली पुँजीबजारमा सधैँ तरंगित पार्ने विषय पुँजीगत लाभकर हो । गत वर्षको बजेटमा ७.५ बाट ५ प्रतिशतमा झार्दा लगानीकर्ता खुसी भएका थिए । तर, भारित औसत गणनामा विवाद हुँदा समस्या सिर्जना भई आन्दोलनसमेत हुन पुगेको थियो । यद्यपि, धेरै हदसम्म यो विवाद समाधान भइसकेको छ । 

नेपाली लगानीकर्ता पुँजीगत लाभकर अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुई किसिमको गर्न माग गरिरहेका छन् । यसमा पनि अर्थतन्त्रको अवस्था र पुँजीबजारमा देखिएको परिसूचकलाई हेरेर निर्णय लिने हो भने करको समस्या पनि समाधान हुन्छ र पुँजीबजार विकासमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रको सहभागिता 
ठूला कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसले स्वदेशी ठूला कम्पनीमा जनताको विश्वसनीयता र सहभागिता बढाउँछ । यसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशतमा सीमित उद्योगकोे क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसका लागि आउनै लागेको बुक बिल्डिङ विधिलाई अगाडि बढाउन अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । कुन र के कारणले रोकिएको हो, त्यस्ता प्रक्रियालाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अबको आवश्यकता बनिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्साले ओगटेको बजारलाई अब उत्पादनमूलक कम्पनीको हिस्सा बढाउँदै लैजान सके केही वर्षमै पुँजीबजार नयाँ उचाइमा पुग्न समय लाग्नेछैन ।

साना उद्योगको पहुँच विस्तार 
सरकारले बजेटमार्फत साना लगानीका कम्पनीलाई छुट्टै क्याप राखेर धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई कर छुट, दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण र सहुलियतको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसले नयाँ तथा साना स्टार्ट–अप कम्पनीलाई पुँजी पुर्‍याउन सहयोग मात्रै पुग्दैन, युवाहरूको प्रोत्साहनमा समेत भूमिका खेल्छ । नयाँ उद्यम गर्न चाहने र उद्यमीको विकासमा समेत यसले फाइदा पुर्‍याउन सक्छ । विश्वका धेरै देशमा यो किसिमको सुविधा उपलब्ध छ । 

पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विषय बजेटमा समावेश गर्न सकियो भने स–साना छरिएर रहेका पुँजी एकीकृत हुन्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको विकास हुन सक्छ । यस्तै, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनाका साथै राज्यमाथिको परनिर्भरता कम पनि हुन्छ । यति मात्रै होइन, नेपाली पुँजीबजारमा नयाँ–नयाँ कम्पनीको प्रवेशले ठूलो हिस्सामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था कम हुँदै स्थायित्व आउँछ । अर्कोतर्फ, सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्दा पुँजीगत लाभकरसमेत बढ्छ र राज्यको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ ।