दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

राजनीतिक स्थायित्व हुने दर्जनभन्दा बढी कारण

निर्वाचन परिणामले अस्थिरता बढाउने संकेत देखिए पनि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ अब देशमा अस्थिरता होइन, स्थिरता आउने देखाइरहेको छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ पुसमा संसद्बाट विश्वासको मत लिए । यसपटक प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच संसद्मा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन भयो । अभूतपूर्व यस मानेमा कि संसद्मा त्यो दिन उपस्थित जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ ले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए । सायद नेपालको इतिहासमा यस्तो संयोग यसअघि कहिल्यै जुरेको थिएन । २६ पुसको त्यस घटनाले प्रतिनिधिसभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाइदिएको छ ।

नेपालका सबैजसो राजनीतिक दल सरकारका पक्षमा लागेपछि संसद् विपक्षीविहीन भएको हो । लगभग राष्ट्रिय सहमति नै हुने गरी विश्वासको मत लिएपछि प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि पूर्णता दिएका छन् । सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिलाई हेर्दा यसपटक जनताको अपेक्षाअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् निर्माण भएको देखिन्छ । यसपटक नयाँ र युवा अनुहारलाई सरकारमा सहभागी गराएर सबै राजनीतिक दलले जनताको अभिमतलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । दलहरूको यस कदमलाई पनि सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ । 

गएको आमनिर्वाचनको परिणामपछि आमनेपाली जनता मात्रै होइन, देशी–विदेशी विश्लेषकले समेत नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्ने संकेत गरेका थिए । निर्वाचन परिणामले आमजनताको निराशाको पारो निकै चुलिएको देखिन्थ्यो । मानिसहरू आगामी पाँच वर्षभित्र पनि देशमा कुनै सम्भावना नहुने भन्दै रोजीरोटीका लागि विदेश पलायन हुने योजनामा समेत देखिए ।

निर्वाचन परिणामले अस्थिरता बढाउने संकेत देखिए पनि घटनाक्रमले चाहिँ यो देशमा अब अस्थिरता होइन, स्थिरता आउने देखाइरहेको छ । यो स्थिरताको संकेत कुनै राजनीतिक दल या तिनका नेताहरूका कारण देखिएको भने होइन । तर, राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थिति यस्तो विकास भइरहेको छ कि अस्थिरता चाहेर पनि त्यो सम्भव नहुने देखिँदै छ ।

मुलुकले स्थिरताको उडान भर्ने अवस्था कसरी आयो त ? त्यसका लागि निकट भविष्यमा विकसित हुन सक्ने सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ । देशमा स्थायित्व हुने सबैभन्दा पहिलो कारण प्रचण्डप्रति दलहरूले देखाएको अभूतपूर्व विश्वास हो, जुन विश्वासको भरमा सरकारका कुनै पनि कार्यक्रम रफ्तारमा अघि बढाउन प्रचण्डलाई सहज हुनेछ ।

विश्वासको मत लिँदै गर्दा संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर आफ्ना अघिल्ला कार्यकालमा जनपक्षीय काम गर्न नसकेकाले यसपटक जनताको पक्षमा देखिने र सुनिने गरी काम गर्ने प्रचण्डको लिखित प्रतिबद्धता थियो । त्यस प्रतिबद्धतालाई अघि बढाउन उनले कतै दायाँबायाँ गर्नुपर्ने अवस्था छैन । उनले निःसन्देह आफ्नो यात्रालाई जनताको पक्षमा समर्पित गर्न सक्छन् । धेरैलाई लागेको थियो, देखिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि वास्तवमा उनी यस गठबन्धनका ‘किङमेकर’ ओलीका छाया मात्र हुन् । तर, परिस्थिति यस्तो बनिदियो कि अघिल्लो गठबन्धन भत्किएर राज्यसत्ताका सबै सुविधा गुमाउन पुगेको पीडाबीच कांग्रेसले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि प्रचण्डलाई हाइसन्चो भएको छ । यस्तो अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रचण्डलाई दबाब दिनेभन्दा पनि सहयोग गर्ने भूमिकामा मात्रै रहने निश्चित छ ।

ओलीसँग कुरा नमिल्ने अवस्था आए पनि कांग्रेस प्रचण्डको सारथिका रूपमा कायमै रहनेछ । प्रचण्डलाई अब कसैलाई मानमनितो गरिरहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलिसकेको छ । कांग्रेस मात्रै होइन, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाजस्ता दलले पनि प्रचण्डलाई समर्थन गरेका छन् । दुईजनाबाहेक सबै सत्तापक्ष भएपछि सरकार, सदन र सडक कतै पनि प्रभावकारी प्रतिपक्ष रहनेछैन ।

विरोधका स्वरहरू मत्थर हुँदा स्वाभाविक रूपमा निर्णयकर्तालाई काम गर्न सजिलो हुन्छ नै । त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण के छ भने अब केपी ओली खुरुखुरु साढे दुई वर्षसम्म आफ्नो पालो कुर्दै प्रचण्डको रक्षाकवच बनेर बस्नेछन् । समयअगावै तलमाथि गरे प्रचण्डले कांग्रेसको साथ लिएर ओलीलाई सत्ताविहीन मात्रै बनाउनेछैनन् अहिले पाइसकेको सबै अवसर पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यस हिसाबले पनि ओली साढे दुई वर्षसम्म आफ्नो पालो कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकार बन्दै गर्दा धेरैलाई लागेको थियो, देखिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि उनी यस गठबन्धनका ‘किङमेकर’ ओलीका छाया मात्र हुन् । तर, परिस्थिति यस्तो बनिदियो कि अघिल्लो गठबन्धन भत्किएर राज्यसत्ताका सबै सुविधा गुमाउनुको पीडाबीच कांग्रेसले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि प्रचण्डलाई हाइसन्चो भएको छ ।
 

ओली मात्रै होइन, नयाँ सत्ताको खेलाडीका रूपमा अघि आएको रास्वपाका लागि पनि योभन्दा अर्को उपयुक्त सत्ता सारथि हुनेछैन । किनभने, सत्ताको पहिलो खुड्किलोमै उपप्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालय प्राप्त गरेको यो पार्टीका लागि अर्को गठबन्धन कम्तीमा यति लाभदायक रहनेछैन । जसले जतिसुकै उचालपछारको प्रयास गरे पनि रवि लामिछानेका लागि पनि यही सत्ता गठजोड फलिफापसिद्ध हुनेछ । त्यसैले, रास्वपा पनि प्रचण्डलाई बलियो बनाउने अभियानमा लागिरहने देखिन्छ । किनभने, सत्ता फेरबदल गर्न रास्वपाको प्रयोग गरे पनि उसलाई बलियो बनाउँदा आफ्नै भोटबैंक रित्तिने डर कांग्रेसमा सबैभन्दा बढी छ । र, लामो राजनीतिक अनुभवबाट खारिएका कांग्रेस नेताहरूले त्यस्तो भुल गर्नेछैनन् ।

 वर्तमान सत्तागठबन्धन दिगो हुने थुपै्र कारणमध्ये अर्को महत्वपूर्ण कारण हो, प्रचण्डले आफ्नो पार्टीलाई अर्को चुनावसम्म टिकाइराख्नु । कांग्रेससँगको अघिल्लो गठबन्धनबाट साचेजस्तो लाभ हुन नसकेको निष्कर्षमा रहेका प्रचण्ड कम्तीमा आगामी ०८४ को आमनिर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी तालमेलको वातावरण बनाउने योजनामा छन् । त्यसकारण पनि उनी आगामी साढे दुई वर्षपछि सहमतिबमोजिम नै ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार हुने देखिन्छ । 

त्यस्तो वेला प्रचण्डले चाहँदा ओलीलाई 
छुट्याइएको बाँकी कार्यकाल पनि आफैँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तर रहन सक्छन् । तर, अर्को साढे दुई वर्षको कार्यकाल प्रधानमन्त्री लम्ब्याउनुभन्दा ०८४ सालमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरी माओवादी पार्टीको आकार बढाउनु उनका लागि हितकर हुनेछ । त्यही भएर प्रचण्डले ओलीलाई आफ्नो वचन पूरा गर्नेछन् । यसबीचमा जसपा र एकीकृत समाजवादीजस्ता दलसँग मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाउने र एमालेसँग सम्मानजनक चुनावी तालमेल गर्ने प्रचण्डको योजना देिखन्छ । त्यसका लागि पनि तत्काल असहजजस्तो देखिए पनि एमालेसँगै उनले गठबन्धन कायम राख्नेछन् ।

प्रचण्डका कारण मात्रै होइन, ओलीका कारण पनि यो गठबन्धन पाँच वर्षको कार्यकालभर अघि बढ्ने देखिन्छ । जहाँसम्म नयाँ सत्तासमीकरण बनेयताका केही दिन ओलीले विगतमा आफूले गरेको संसद् विघटनलाई सही साबित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यसबाट प्रचण्डलाई अलि अप्ठ्यारोचाहिँ पक्कै भएको छ । सायद उनले विगतको संसद् विघटनको विषय अब नउछाल्न आग्रह गर्नेछन् ।

आफ्नो सम्भावित सत्तारोहणको समय कुरिरहेका ओलीले पनि त्यस्तो सुझावलाई अक्षरशः पालना गर्नेछन् । र, अब उपरान्त उनीबाट संसद् विघटन गर्ने आफ्नो कदम ठीक थियो भन्ने विषय सार्वजनिक नहुन पनि सक्छ । ओलीका लागि यो गठबन्धन किन पनि महत्वपूर्ण छ भने ओली आफैँ नेतृत्वमा रहेर निर्वाचनमा जान चाहन्छन्, जुन यसअघि उनलाई जुरिरहेको छैन । प्रचण्डसँगको यो सम्झौताले ओलीलाई आउने आमनिर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा गराउने अवसर पनि जुरेको छ । यद्यपि, निर्वाचनमा आफ्नो नेतृत्व हुनु र नहुनुले त्यस्तो तात्विक फरक भने परेको देखिँदैन ।

माथि उल्लेख गरिएका राष्ट्रिय कारण मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि ओली–प्रचण्डको यसपटकको ‘प्याचअप’ नखल्बलिने प्रस्ट संकेत देखिएका छन् । सबैभन्दा पहिलो, त एमसिसीलगायत योजनामार्फतबाट यो संवेदनशील भूमिमा अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिलाई मिहीन ढंगले हेरिरहेको उत्तरी छिमेकी चीनले यही गठबन्धन कायम राख्न हरसम्भव प्रयत्न गर्नेछ । उसले ओली–प्रचण्डलाई गठबन्धन मात्र होइन, पार्टी एकताकै लागि जोड दिनेछ ।

जुन यसअघि उसले प्राप्त गरेको सफलताका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले अथ्र्याएको थियो र त्यो विफल बनाउन लागिप¥यो । जसका कारण नेपालको सन्दर्भमा एक खुड्किलो अघि बढिसकेको चीन फेरि एक कदमपछि फर्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसैले पनि आफ्नो वर्चस्व पुनस्र्थापित गर्नकै लागि पनि उत्तरी छिमेकी चीन यो गठबन्धनलाई कायमै राख्न हरहालतमा लागिपर्नेछ । 

उता भारत यतिवेला नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा छ । जहाँ आगामी दुई वर्षपछि आमचुनाव हुँदै छ । मोदीका लागि आउने चुनाव विगतजस्तो सहज हुनेछैन । निकट भविष्यमै हुने आमनिर्वाचनका कारण मोदी र भाजपाका लागि नेपाल त्यति महत्वमा नपर्ने प्रस्टै छ । उनको ध्यान मात्रै होइन, उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रयोग पनि आफ्नै निर्वाचनका लागि हुने देखिन्छ ।

भाजपा मोदीले भोग गरेको दुई कार्यकाल मात्रै होइन, लामै समयसम्म आफ्नो सत्ताको निरन्तरता खोजिरहेको छ । त्यसका लागि कम्तीमा आगामी दुई वर्ष नेपाललगायत छिमेकीको मामलाभन्दा पनि घरेलु मामलामै केन्द्रित हुने देखिन्छ । त्यसकारण, भारतले नेपालको सत्ता फेरबेदलमा विगतकै जस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने अडकलबाजी पनि यसपटक विफल हुने निश्चित नै छ । साथै, विश्वको तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको रसिया पनि पछिल्लो युक्रेन युद्धपछि दक्षिण एसियामा केन्द्रित छ । रसिया कम्तीमा नेपालको सत्ता पश्चिमाहरूको पोल्टामा नजाओस् भनी चनाखो भएर हेरिरहेको छ ।

छिमेकीहरूको आजको अवस्था मात्रै होइन, देशभित्र पनि नयाँ आएका पार्टीहरूका लागि नयाँ समीकरणभन्दा यही समीकरण फलदायक छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाटै कुनै नयाँ योजना ल्याएरै भए पनि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने बताएका छन् । जनमत पार्टीका लागि पनि केन्द्र र प्रदेश दुवैतिर पहिलो प्रयासमै यो स्तरको भाग प्राप्त भएको छ । र, रास्वपाका सन्दर्भमा अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौँ ।

यी सबै नयाँ शक्तिलाई यस अवसरको सदुपयोगसँगै आफ्नो शक्ति विस्तार गर्दै मूलधारमा प्रवेश गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प देखिन्छ । यी सबै कारणले निर्वाचन परिणाम जेजस्तो आएको भए पनि हामी स्थायित्वको बाटामा अघि बढ्न लागिरहेको छनक देखिन्छ । अब यसरी निर्माण भएको यो सुनौलो अवसरको कसरी सदुपयोग गर्ने, त्यो प्रचण्ड र ओलीको हातमा छ । यी सबै कारणका लागि प्रचण्डको चातुर्य निकै महत्वपूर्ण देखियो ।

समकालीन नेपालका राजनीतिज्ञमा प्रचण्ड नै यस्ता खेलाडी हुन्, जसले यी सबै सम्भव तुल्याइदिए । अरू दलहरूले समयमा निर्णय गर्न सकेनन् या गरेनन्, तर प्रचण्डले चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा सबै दलले आफूलाई समर्थन गर्नुपर्ने बिन्दुमा राजनीतिलाई ल्याइपुर्‍याए । र, यो स्थिरताको आरम्भ पनि उनकै चलाखीको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । दलहरूले चाहून् या नचाहून्, जनताले यस्तो अपेक्षा गरून् या नगरून् तर परिस्थितिले उत्पन्न गरेका यी सबै कारणले हामी आगामी पाँच वर्ष स्थिरताको मूलबाटोमा प्रवेश गरेका छौँ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।