सडकसम्बन्धी निकायबीच साझा संयन्त्र बन्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र काठमाडौं उपत्यकास्थित सडक निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच आज मन्त्रालयमा अन्तर्क्रियात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ।

मन्त्रालय, स्थानीय निकाय र अन्य आयोजनाहरूले छुट्टाछुट्टै सडक निर्माण गर्ने गरेको तर कुनै एक निकायले मात्रै चाहेर सडकको गुणात्मक विकास हुन नसक्ने अवस्थाबीच साझा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने उद्देश्यले उक्त बैठक आयोजना गरिएको हो।

बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन, मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिनासहित सडक निर्माणसँग सम्बन्धित निकाय वा आयोजनाका दुई दर्जनभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

त्यस क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री श्रेष्ठले सबै निकायबीच एउटा साझा संयन्त्र बनाएर समन्वयमा नै सडक निर्माण र सुधारको काम हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘आ-आफ्नो काम गरौँ तर समन्वयमा', उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘खाल्डाखुल्डी छ, कुन निकायले बनाएको सडक हो, थाहा छैन, सडक नबनाएको आरोप भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आउँछ।’

काठमाडौं महानगरका मेयर साहले आफूहरू मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न तयार रहेको र अवैध घरटहरा हटाउन सरकारको मद्दत चाहिएको बताए। त्यस्तै, ललितपुर महानगरका मेयर महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ लाई संशोधन गरेर नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

आयुक्त ढकाल र अध्यक्ष तिमल्सिनाले पनि साझा संयन्त्र, काममा समन्वय र गुणात्मक विकासको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको अवधारणालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। 

सडक र समस्याको पहिचान गरेर कामलाई गति दिइने र हरेक महिनाको १५ गतेपछिको शुक्रबार दुई बजे यही निकायबीच अन्तर्क्रियात्मक बैठक बस्ने सहमति त्यस क्रममा भएको छ।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र मेलम्ची खानेपानी आयोजना एवं सडक विभागबीच पनि संयुक्त संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय भइसकेको छ।