मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १ शनिबार
  • Saturday, 13 April, 2024
फाइल तस्बिर
यम बम काठमाडाैं
२०७९ पौष ३० शनिबार ०७:५१:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

डोटी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्योलमा

Read Time : > 2 मिनेट
यम बम, काठमाडाैं
२०७९ पौष ३० शनिबार ०७:५१:००

पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त साढे चार हजार र आंशिक ११ हजार घर पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेन

डोटी केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणबारे कुनै नीतिगत निर्णय लिन सकेको छैन । डोटीस्थित खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रबिन्दु भएर २२ कात्तिक मध्यराति २:१२ मिनेटमा गएको ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट डोटी, बझाङ, अछाम, बाजुरा र दार्चुलामा चार हजार ६ सय ४६ घर पूर्ण रूपमा र १० हजार नौ सय ११ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका थिए । भूकम्पका कारण पूर्वीचौकी गाउँपालिका– ३ गैरागाउँमा घर भत्किँदा ६ जनाको ज्यान गएको थियो भने आठजना घाइते भएका थिए ।

विस्थापित परिवारमध्ये चार हजार ६ सय ६४ लाई सेल्टरको आवश्यकता छ । तर, तीमध्ये आधाभन्दा धेरैले टेन्ट पाउन सकेका छैनन् । चार हजार ५८ परिवारलाई आश्रय र गैरखाद्य वस्तुको आवश्यकता छ । ५६ हजार २३२ परिवारलाई ब्लांकेट आवश्यक भए पनि एक हजार ८५७ ले मात्र पाएका छन् ।

डोटी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण ५६ हजार दुई सय ३२ नागरिक प्रभावित भनेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । विपत् प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले क्षतिको विस्तृत विवरण उपलब्ध भएपछि पुर्निर्माणबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल हुने बताए । ‘०७२ को भूकम्पको पुनर्निर्माण र हाल बाढीपहिरोपीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदानमाथि टेकेर नयाँ मापदण्ड बन्न सक्छ वा त्यही मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण पनि हुन सक्ला,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘तर, यसबारे अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन ।’ 

मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ अनुसार अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिइँदै आएको छ । बाढी तथा पहिरोबाट घर क्षतिग्रस्त भएकालाई अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा ५० हजार तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा चार लाख र तराईमा तीन लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । घडेरी अनुदानमा बढीमा तीन लाख तथा मर्मत वा प्रबलीकरणका लागि ५० हजार अनुदान रहेको छ ।

प्राप्त तथ्यांक हेर्दा साढे चार हजार निजी घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ भने झन्डै ११ हजार घर मर्मत वा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । ०७२ को भूकम्पमा सरकारले छुट्टै प्राधिकरण बनाएर पुनर्निर्माण गरेको थियो । तर, उक्त प्राधिकरण हाल खारेज भएर बाँकी काम विषयगत कार्यालयमार्फत भइरहेको छ । प्राधिकरणले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार भूकम्पबाट एक सय ५६ विद्यालय भवन, १८ स्वास्थ्य चौकी÷केन्द्र, २९ सरकारी भवन, १२ सामुदायिक भवन र १८ सांस्कृतिक सम्पदा पनि क्षतिग्रस्त बनेका छन् । 

प्राधिकरणका अनुसार डोटीमा पाँच सय ३९, अछाममा दुई हजार आठ सय ५९, बाजुरामा ११ हजार ३३, बझाङमा एक सय आठ र दार्चुलामा सात घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । डोटीमा चार हजार एक सय ३९, अछाममा तीन हजार आठ सय ६२, बाजुरामा ६ सय ७७, बझाङमा एक हजार नौ सय ८७ र दार्चुलामा एक सय ९२ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । आंशिक क्षतिग्रस्त बनेका घर असुरक्षित बनेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार अछाममा सबैभन्दा धेरै विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त बनेका छन् । अछाममा ५०, डोटीमा ४७, बझाङमा ३८, बाजुरामा १७ र दार्चुलामा चार विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त बनेका हुन् ।

अस्थायी व्यवस्था पनि प्रभावकारी भएन
प्राधिकरणका अनुसार विस्थापित परिवारमध्ये चार हजार ६ सय ६४ लाई सेल्टरको आवश्यकता छ । तर, तीमध्ये आधाभन्दा धेरैले टेन्ट पाउन सकेका छैनन् । चार हजार ५८ परिवारलाई आश्रय र गैरखाद्य वस्तुको आवश्यकता छ । ५६ हजार दुई सय ३२ परिवारलाई ब्लांकेट आवश्यक भए पनि एक हजार आठ सय ५७ ले मात्र पाएका छन् ।