अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा : मुख्य १० राष्ट्रिय लक्ष्यमध्ये चार मात्रै पूरा, पाँच प्राप्तिउन्मुख, एक पूरा हुन कठिन

पन्ध्रौँ आवधिक योजना (०७६/७७–०८०/८१)का लिएका मुख्य १० राष्ट्रिय लक्ष्यमध्ये चार मात्रै पूरा भएका छन् । आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षाले तीन आर्थिक वर्षसम्म चार लक्ष्य पूरा भएको, पाँच लक्ष्य प्राप्तिउन्मुख र एउटा लक्ष्य पूरा हुन कठिन रहेको देखिएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले १५औँ आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरेको हो । समीक्षामा राष्ट्रिय लक्ष्यका प्रगतिलाई हरियो, पहेँलो र रातो गरी तीन संकेत दिइएको छ । लक्ष्य प्राप्त गरेको (७५ प्रतिशत सूचकका लक्ष्य पूरा भएको)लाई हरियो, लक्ष्य प्राप्तिउन्मुख रहेको (५० प्रतिशत सूचकका लक्ष्य पूरा भएको)लाई पहेँलो र लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन (५० प्रतिशत सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन) भएकोलाई रातो सूचक दिइएको छ । जसअनुसार १० राष्ट्रिय लक्ष्यमध्ये चारवटाले हरियो, पाँचवटाले पहेँलो र एउटाले रातो संकेत प्राप्त गरेका हुन् । 

उक्त समीक्षाले मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता, परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन र स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण गरी चार लक्ष्य पूरा भएको देखाएको छ । अर्थात्, यी चार लक्ष्यले हरियो संकेत प्राप्त गरेका हुन् ।

त्यस्तै, उच्च र समतामूलक आय, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान गरी पाँच लक्ष्य प्राप्तिउन्मुख भएको देखिएको छ । अर्थात्, यी पाँच लक्ष्यले पहेँलो संकेत प्राप्त गरेका छन् । तर, सुशासन लक्ष्य भने पूरा हुन कठिन रहेको समीक्षाले देखाएको छ । यस लक्ष्यले रातो संकेत प्राप्त गरेको हो । 

पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा (आर्थिक वर्ष ०७६/७७–०७८/७९)का अधिकांश लक्ष्यमा प्रगति नदेखिएको विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, जलविद्युत्लगायतमा केही प्रगति प्राप्त भएको छ, तर अर्थतन्त्रका थुप्रै सूचक लक्ष्यअनुसार देखिएका छैनन्, कतिपय त तथ्यांकसमेत देखिँदैनन्,’ उनले भने, ‘मुख्य त आर्थिक वृद्धिदर नै लक्ष्यअनुसार देखिँदैन, यसले अन्य प्रगतिलाई समेत संकेत गर्छ ।’ आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने अनपेक्षित परिस्थितिलाई ध्यान नदिइएको तथा अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने विरोधाभास र अन्तरविरोधलाई उचित विश्लेषण नगरेको पाइएको उनले बताए ।

 कृषि र उद्योगका मात्रै होइन, सेवाका लक्ष्य पनि भेटिएनन्
आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रमा औसत ५.४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकामा समीक्षा अवधिमा औसत २.५ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर देखिएको छ ।  त्यस्तै, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य रहेकोमा उक्त तीन वर्षमा औसत ३.४ प्रतिशत वृद्धिदर मात्र हासिल भएको समीक्षामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सेवा क्षेत्रमा पनि लक्ष्यभन्दा कम उपलब्धि प्राप्त भएको छ । तीन वर्षमा सेवा क्षेत्रको औसतमा १.८ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिन्छ, जबकि योजनाले तीन वर्षका लािग औसत ९.४ प्रतिशतको लक्ष्य तय गरेको समीक्षामा उल्लेख छ । समीक्षाले योजनाले परिलक्षित गरेका आर्थिक–सामाजिक सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्ति सकारात्मक दिशामा उन्मुख भएको जनाएको छ । कोभिड महामारीले सामाजिक क्षेत्रमा पारेको असरका कारण सो क्षेत्रमा योजनाले लिएका कतिपय लक्ष्य हासिल हुन सकेनन् । 

 प्रतिव्यक्ति आयमा प्रगति, तर कसरी ? 
योजनाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति आय १,३३७ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । उक्त लक्ष्य पूरा भई हाल १,३८१ अमेरिकी डलर पुगेको छ । तर, मध्यावधि समीक्षाले यस प्रगतिमा प्रश्न उठाएको छ । ‘अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नभए तापनि प्रतिव्यक्ति आयको सन्दर्भमा लक्ष्य हासिल हुनुको एउटा प्रमुख कारण राष्ट्रिय लेखाका तथ्यांकका लागि नयाँ आधार तयार हुनु हो,’ समीक्षामा उल्लेख छ, ‘पुरानो आधारभन्दा नयाँ आधारमा प्रचलित मूल्यमा १४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’

 आय भएन, ऋण लक्ष्यभन्दा बढी
योजना कार्यान्वयनको पहिलो दुई वर्षमा सार्वजनिक आयमा लक्ष्यको क्रमशः ६७ प्रतिशत र ७३ प्रतिशत हासिल भएको छ । उक्त अवधिमा राजस्व संकलन क्रमशः लक्ष्यको ६५ प्रतिशत र ६७ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ ।  कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा राजस्व संकलनको लक्ष्य क्रमशः २४.८ प्रतिशत र २६ प्रतिशत रहेकोमा प्रगति भने क्रमशः २०.४ प्रतिशत र २१.९ प्रतिशत देखिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायतामा लक्ष्यको क्रमशः ४५ प्रतिशत र ६४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आम्दानी लक्ष्यअनुसार नभए पनि आन्तरिक ऋण भने लक्ष्यभन्दा बढी छ । पहिलो वर्ष लक्ष्यको १२१ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष लक्ष्यको तुलनामा १२५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण परिचालन भएको समीक्षामा औँल्याएको छ । 

 बचतको लक्ष्यमा भएन प्रगति 
योजनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल राष्ट्रिय बचत ५१ देखि ४७.५ प्रतिशतको बीचमा राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, समीक्षा अवधिमा उक्त अनुपात औसतमा करिब ३२.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात २०.५ देखि २२ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा समीक्षा अवधिमा उक्त अनुपात औसत ७.४ प्रतिशतमा रहेको देखिन्छ । 

 पुँजीगत खर्च र निर्यातमा बिजोग
आवधिक योजनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा पुँजीगत खर्च पहिलो दुई वर्षमा क्रमशः १५.३ प्रतिशत र १६.८ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, जिडिपीको अनुपातमा पुँजीगत खर्च सुरुका दुई आवमा ५.४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च भएको समीक्षामा उल्लेख छ । त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उतपादनको अनुपातमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात योजना अवधिमा १५.७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा ३.३ प्रतिशत मात्रै रहेको अवस्था छ । 

थुप्रै सूचक लक्ष्यअनुसार देखिएका छैनन्
प्रा.डा. शिवराज अधिकारी प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग

पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा (आर्थिक वर्ष ०७६/७७–०७८/७९)का अधिकांश लक्ष्यमा प्रगति देखिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, जलविद्युत्लगायतमा केही प्रगति प्राप्त भएको छ, तर अर्थतन्त्रका थुप्रै सूचक लक्ष्यअनुसार देखिएका छैनन्, कतिपय त तथ्यांकसमेत देखिँदैनन् । मुख्यतः आर्थिक वृद्धिदर नै लक्ष्यअनुसार देखिँदैन, यसले अन्य प्रगतिलाई समेत संकेत गर्छ । आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने अनपेक्षित परिस्थितिलाई ध्यान नदिइएको तथा अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने विरोधाभास र अन्तरविरोधलाई उचित विश्लेषण नगरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वृद्धि : ९.६ प्रतिशतको लक्ष्य, हासिल २.२ प्रतिशत मात्रै
पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले सुरु वर्ष ८.५ प्रतिशतसहित योजना अवधिको औसत आर्थिक वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीलगायत अन्य कारणले योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गएको समीक्षामा औँल्याइएको छ । ‘दोस्रो र तेस्रो वर्ष क्रमशः ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ,’ समीक्षामा उल्लेख छ, ‘फलतः समीक्षा अवधिमा औसत २.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको देखिन्छ ।’