आर्थिक संकटमोचनको बाटो

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने निजी क्षेत्रले यतिवेला आफ्नो व्यावसायिक जीवनकै सबैभन्दा खराब परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । समग्र निजी क्षेत्र त्रासबीच उद्यम/व्यवसाय गरिरहेका छन्, मनोबल एकदमै कमजोर छ । नियन्त्रणको नीतिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सामान्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचक खराब छन् । बजारमा माग घट्दा आर्थिक गतिविधि संकुचित छन् । नयाँ लगानीका योजना स्थगित छन्, सञ्चालनमा रहेका व्यवसायको निरन्तरता नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । 

कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विश्वव्यापी आर्थिक संकटजस्ता कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो बनाएको देखिन्छ । तर, यस्तो अवस्था सिर्जना भइसक्दा पनि यसलाई गम्भीर रूपमा नलिने र झन् निजी क्षेत्र नै निरुत्साहित हुने गरी लागू गरिएका नीति नै अर्थतन्त्र बिग्रिनुका मुख्य कारण हुन् । 

अर्थतन्त्रको यो जटिल अवस्थाबीच नयाँ सरकार गठन भएको छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन । अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकाले नियमित किसिमबाट मात्र सरकार सञ्चालन गर्ने छुट नयाँ मन्त्रिपरिषद्लाई छैन । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नगरे सरकार सञ्चालनमै अप्ठ्यारो पर्ने र समग्रमा मुलुक नै गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने देखिएकाले नयाँ सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधारमै हुनुपर्छ । 

अर्थतन्त्रमा शृंखलाबद्ध समस्या विकसित भइरहेकाले राजनीतिक दोषारोपणभन्दा पर राखी खास–खास समस्या समाधानमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । बाह्य कारण देखाएर अर्थतन्त्रको समस्यालाई सामान्य बनाउने भाष्य एकदमै डरलाग्दो बनेको छ । नेपालको आर्थिक समस्या आन्तरिक कारणद्वारा सिर्जित भएको हो, यसको समाधान आन्तरिक रूपमै गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय नीतिमा हेरफेर
उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसाय कठिन भएको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलित छ । निजी क्षेत्रले आन्दोलन गर्ने मान्यता राख्दैन, न उसको रुचिको विषय नै हो । तर, समस्या समाधान हुनै नसक्ने अवस्थापछि जिल्लाभरका प्रतिनिधि विरोधमा उत्रिनुभएको छ । विरोधको आकार बिस्तारै देशभर फैलिँदै छ । यसको मुख्य कारण अहिले लिएको वित्तीय नीति नै हो । 
निजी क्षेत्रले अहिले भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको चर्को ब्याजदर र तरलता अभाव नै हो । मुनाफाबाट ब्याज नै तिर्न नसक्ने गरी १७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगेको छ । औसतमा १० प्रतिशत रहेको ब्याजदरमा थप प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायी हायलकायल छन् । वित्तीय संस्थाको नाफा, सञ्चालन खर्च सबै आधार दरमै समेटिने हुँदा पनि प्रिमियम जोड्न पाउने सुविधाको अतिरिक्त आवश्यकता देखिँदैन । त्यसैले तत्कालका लागि तीन प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था हटाउनैपर्छ । 

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी राष्ट्र बैंकले लिएको मार्गदर्शन आफैँमा नराम्रो होइन । वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणको सही सदुपयोग हुनैपर्छ र मार्गदर्शनले त्यही विषयलाई जोड दिएको छ । तर, तरलता अभावबीच मार्गदर्शन कार्यान्वयनले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पारेको देखिँदै छ । वित्तीय नीति आफैँमा राम्रो भए पनि त्यसको प्रयोग सही समयमा भएन भने त्यसको उपादेयता हुँदैन । चालू पुँजी मार्गदर्शनसम्बन्धमा पनि यसै कारण विरोध भएको हो । यसलाई परिस्थिति अनुकूल भएपछि कार्यान्वयन गर्ने गरी तत्काललाई स्थगित गर्नु अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने हाम्रो माग थियो ।

सोहीअनुरूप नयाँ सरकार गठन भएसँगै यस विषयमा सम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझबुझपूर्ण तरिकाले उक्त मार्गदर्शनलाई संशोधन गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । तर, निजी क्षेत्रका थुप्रै मागलाई सम्बोधन गरिएको छैन ।वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्न राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रका छाता संगठन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिबीच सघन सहकार्य र नियमित छलफल आवश्यक छ । यसका लागि खासगरी अर्थ मन्त्रालयले अभिभावकका रूपमा समन्वय गरिदिन सक्छ । वित्तीय जटिलता हल गर्ने अहिलेको सहज उपाय पनि यही नै हो । यसमा नियामकले लचकता भने प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । 

राजस्व र खर्चमा तालमेल
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै मुलुक करिब एक खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । राजस्वका कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएका छैनन् । अर्कोतिर, भएको खर्च अधिकांश चालू प्रकृतिका काममा मात्र छन् । विकास निर्माण, रोजगारी र पुँजी सिर्जनालाई सहयोग पुग्ने पुँजीगत प्रकृतिको खर्च भने एकदमै न्यून छ ।

बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधारको जस प्राप्त गर्ने हो भने सरकारले महŒवपूर्ण र परिवर्तनकारी काम गर्नुपर्छ । राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रको अवैध व्यापार निस्तेज, कर्मचारी संयन्त्रको प्रणालीगत उपयोग र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारले लिनैपर्ने ठोस कदम हुन् ।

सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायरा, कर्मचारी व्यवस्थापन र फजुल खर्चमा भएको बढोत्तरीले राजस्वबाट मात्रै चालू खर्च धान्न नसक्ने परिस्थिति बनेको छ । दैनन्दिन खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने स्थिति बन्दै छ । यस्तोमा विकास निर्माणमा हुने खर्च कम प्राथमिकतामा पर्छ । यो परिस्थितिले हाम्रो राजस्व अनुमान र खर्चबीच तादात्म्यता देखाउँदैन । अपुग खर्च ऋणबाटै व्यहोरिन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, ऋणको परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रको वृद्धि र सुधारतर्फ कुनै ध्यान पु¥याइएको छैन ।

नयाँ सरकारलाई अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको महत्वपूर्ण अवसर छ । बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधारको जस प्राप्त गर्ने हो भने सरकारले महत्वपूर्ण र परिवर्तनकारी काम गर्न सक्छ । लोकप्रियतावादको पछि नलागेर राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रको अवैध व्यापार निस्तेज, कर्मचारी संयन्त्रको प्रणालीगत उपयोग र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारले लिनैपर्ने ठोस कदम हुन् ।

राज्य प्रणालीप्रति विश्वस्त बनाउने गरी सरकारले काम गर्न पनि खर्चको सदुपयोग अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो । अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका परियोजनामा लगानी बढाउने गरी आर्थिक नीति बनाउने साहस सरकारले गर्नैपर्छ । कमजोर पुँजीगत खर्चलाई बढाउन सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलता फुकाउनेदेखि आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधनमा सरकार तयार हुनुपर्छ । 

असार मसान्तमा अत्यधिक खर्च हुने, तर पाँच महिना पूरा हुँदासम्म सात प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नहुने असमानुपातिक खर्च प्रणालीको शृंखला अब अन्त्य गर्नुपर्छ । यसले बजारमा तरलता उपलब्ध मात्र गराउँदैन अर्थतन्त्रको चक्रलाई समेत नियमित गर्छ । त्यसैले राजस्व संकलन र त्यसको सही परिचालनलाई भाषण र लिखित दस्तावेजमा मात्रै सीमित नगरी वर्तमान संकट मोचनका लागि पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । 

आयात होइन उत्पादन
केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धले चालू आवको पाँच महिनासम्म आयात केही घटेको देखिन्छ । आयात २० प्रतिशतले घट्दा निर्यात भने ३५ प्रतिशतसम्मले घटेको छ । पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५ खर्ब ९७ अर्ब नाघेको छ । यसको अर्थ वस्तु खरिदमा मंसिरसम्म नेपालले ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अर्कोतिर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सहज अवस्थामा छैन । नियन्त्रणका कारण सुधार देखिए पनि आयात खुला गर्ने हालैको नीतिले यसमा संकुचन आउने पक्का छ ।

निर्यातका सम्बन्धमा हामीले दशकौँदेखि अनेक नीति अवलम्बन गरे पनि ती सफल देखिँदैन । गत आवमा हामीले दुई खर्ब रुपैयाँको निर्यात गरे पनि सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने वस्तु नै नेपालमा उत्पादन भएका छैनन् । कच्चा पाम र भटमास ल्याएर त्यसमा भ्यालु एड गरी भारत निर्यात गरिएको छ । यस्तो प्रशोधित तेलको निर्यातमा करिब आधा हिस्सा छ । त्यसमा पनि भारतले भन्सार शुल्क शून्य गरेपछि यी वस्तुको निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । भारतको एउटा नीतिमा हुने हेरफेरले हाम्रो निर्यातको अंक एकैपटक तल झरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको यति लामो इतिहासपछि निर्यात हाम्रो सामथ्र्य होइन भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित भई मुलुकको उत्पादन क्षमता बढाउनेतिर हुनुपर्छ । 

मुलुकमा औद्योगिक वातावरण खस्कँदो छ । रोजगारी सिर्जना, लगानी आकर्षण, पुँजी सिर्जना गर्ने औद्योगिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान औसतमा पाँच प्रतिशतमा सीमित छ । औद्योगिक क्षेत्र खुम्च्याएर कुनै पनि मुलुकले अर्थतन्त्रमा सफलता प्राप्त गर्दैन । कोभिडताका माल्दिभ्सले भोगेको आर्थिक संकट यसकै एउटा उदाहरण हो । त्यसैले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नै सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र हुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा नयाँ सरकारको ठोस पहल आवश्यक छ ।

उत्पादन बढाउने सन्दर्भमा कृषि र ऊर्जा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । यिनको विकासमा पनि महत्वपूर्ण सुधार जरुरी देखिन्छ । उद्योग सञ्चालनार्थ दर्ता प्रक्रिया र जग्गाप्राप्ति सरल, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा दुई तहको भन्सार दर, दक्ष जनशक्तिको पूर्ति र उत्पादित सामग्री बजार पुर्‍याउन पूर्वाधार निर्माण महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कैलालीमा उत्पादित वस्तु जुनसुकै हिमाली जिल्लामा पुर्‍याउन सकिने गरी सडक र ढुवानी पूर्वाधार निर्माण योजनामा अघि बढ्नुपर्छ । कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र भनिए पनि राज्यबाट विशेष सुविधा किसानले अहिलेसम्म पाएको देखिँदैन । हरेक वर्ष मलको उस्तै समस्या सुन्नुपर्छ । किसानलाई मल आवश्यक पर्छ भन्ने जान्दाजान्दै योजना बनाएर समयमै मल ल्याउन किन समस्या ? समयमै मल उपलब्ध नगराउने व्यक्तिलाई कारबाही किन नगर्ने ? 

ऊर्जा क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा राज्यबाट नीतिगत सहयोग पाएको क्षेत्र हो । पछिल्लो समय बिजुली निर्यात गरेर ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेकाले भविष्यमा सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने क्षेत्र बन्दै छ, यो । यी सकारात्मक प्रगतिलाई थप विस्तार गर्ने गरी कूटनीतिक क्षमताको थप उपयोगमार्फत भारतबाहेकका बजारमा जानुपर्छ । साथै, भविष्यमा जलविद्युत् उत्पादन बढी हुँदा त्यसको उपयोग मुलुकभित्रै हुने अवसर पहिचान र त्यसको पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेतर्फ सरकारका अबका योजना केन्द्रित हुनुपर्छ । 

मुलुकले अहिले भोगिरहेको आर्थिक संकट सरकार एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन । न त नियामकीय संरचनाको नियन्त्रणमुखी नीतिले नै सक्छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने निजी क्षेत्रलाई तर्साउने गरी सरकारले नीति निर्माण गरेमा अर्थतन्त्र झन् भासिँदै जान्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनात्मक समस्यालाई योजनाबद्ध रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित हालको वित्तीय संकटलाई तत्काल निरूपण गर्न निजी क्षेत्रको मागलाई गम्भीर भएर सम्बोधन गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले छिटै लय समात्ने निश्चित छ ।