सरकारी राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । अर्थात्, अहिले सरकारले तलब–भत्ता खुवाउनसमेत ऋण र अनुदानको स्रोत प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकले आइतबारसम्मको साधारण खर्चको तुलनामा राजस्व आय करिब ४० अर्बले कमी देखिएको छ । यसले नवगठित सरकारलाई राजस्व बढाउनैपर्ने तथा चालू खर्च घटाउनैपर्ने दबाब परेको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आइतबारसम्ममा सरकारले तीन खर्ब ५५ अर्ब सात करोडबराबर राजस्व संकलन गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २५.३१ प्रतिशत मात्रै हो । तर, यही अवधिमा सरकारको साधारण खर्च भने तीन खर्ब ९५ अर्ब दुई करोडबराबर देखिएको छ । जुन वार्षिक चालू बजेटको ३३.३९ प्रतिशत हो । राजस्व आय र चालू खर्चबीच ३९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँबराबरको अन्तर (ग्याप) देखिएको छ । यसको अर्थ चालू खर्चमा प्रयोग भएको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट नभई ऋण वा अनुदानबाट पूर्ति भएको छ । 

अहिले सरकारी बजेट व्यवस्थापनमा ज्यादै ठूलो चुनौती देखिएको तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘राजस्व घटेको छ, तर चालू खर्च बढेकै छ, राजस्वले चालू खर्च धान्न सकेको छैन, बजेटरी व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो वेला साधारण खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प हुँदैन ।’ आफूहरूले तीन खर्ब अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सकिने सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेमा समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । 

अर्थविद् कृष्णहरि बुढाथोकीले नवगठित सरकारले आय–व्ययको सन्तुलन तथा सार्वजनिक खर्च कटौतीमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । पुँजीगत खर्च बढाउन र तरलता अभाव सुधार्न तत्काल पहलकदमी लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सरकारी आय–व्ययमा सन्तुलन देखिएको छैन, राजस्व घटेको छ भने पुँजीगत खर्चसमेत न्यून छ,’ उनले भने, ‘नवगठित सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

 राजस्व घट्यो, चालू खर्च बढ्यो
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब तीन अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिनै लाग्दा लक्ष्यको एकचौथाइ हाराहारी मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९० अर्बले न्यून देखिएको छ । गएको आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३७.७४ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँबराबर राजस्व उठाएको थियो । राजस्व आय घटेको भए पनि चालू खर्च भने गत वर्षको तुलनामा अझ बढेको देखिन्छ । महालेखाका अनुसार गत आवको १७ पुससम्मको तुलनामा सरकारले ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी चालू खर्च गरेको छ । गत वर्ष उक्त अवधिमा सरकारले तीन खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको थियो । 

राजस्व संकलनको अवस्था यस्तै रहे अबको दुई–तीन महिनाभित्र निजामती कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या हुने अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘राजस्वको रकम गत वर्षको तुलनामा घट्नु गम्भीर हो, यस्तो घटना विरलै हुने गरेको छ,’ एक सहसचिवले भने, ‘राजस्वमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्ने हो भने अबको दुई–तीन महिनापछि तलब कसरी खाने–खुवाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’

 गौरवकै आयोजनाले रकम पाएनन्
राजस्वमा चाप परेपछि सरकारलाई चालू खर्च चलाउन धौधौ परेको मात्रै होइन, विकास खर्च गर्नसमेत सकस परेको छ । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले समेत मागअनुसार बजेट पाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिवले बताए । ‘सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाले रकम माग गरेको छ, तर निकासा दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो त पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो, सरकारको स्रोत संकुचन भएपछि थुप्रै गौरवका आयोजनाले रकम पाउन सकेका छैनन् ।’ विकास साझेदारले दिने रकम प्राप्त हुने भए पनि सरकारले दिने काउन्टर रकम नहुँदा खर्च गर्न समस्या भइरहेको एक आयोजनाका प्रमुखले बताए । 

 अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्–न्यून राजस्व संकलनमा मेरो गम्भीर चिन्ता र चासो छ
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व संकलन न्यून भएकोप्रति आफ्नो गम्भीर चिन्ता र चासो रहेको बताएका छन् । नयाँ पत्रिकासँगको विशेष कुराकानीमा उनले राजस्व संकलनमा देखिएको न्यूनता आफूलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुनेसमेत बताए । ‘अहिले राजस्व संकलनमा जुन ढंगले न्यूनता देखिएको छ । त्यो मलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन ।

यसबीचमा लक्ष्यको तुलनामा न्यून र गत आवको यसै अवधिको तुलनामा पनि न्यून राजस्व संकलन भएको छ, त्यो मेरा लागि गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ, मैले सबै अधिकारीहरूलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रभावकारी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएको छु ।’

राजस्व चुहावट रोक्न, राजस्व संकलनमा देखिएका समस्या पहिल्याएर समाधान गर्न तथा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्ने गरी काम गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको उनले बताए । राजस्व संकलन गर्ने मामलामा गल्ती गर्नेहरूलाई शून्य सहनशीलताका साथमा व्यवहार गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने आफ्नो योजना रहेको उनले बताए ।

 अर्बौँ भुक्तानी बाँकी
सरकारले रकमको जोहो नगरेका कारण निर्माण सुस्त हुन पुगेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘एकातर्फ हामीले नियमअनुसार मोबिलाइजेसन रकम २० प्रतिशत पाउन सकेका छैनौँ, अर्कोतर्फ ८० प्रतिशत काम गरिसकेपछि हुनुपर्ने धरौटी फिर्तासमेत पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी दिएको छैन, स्थानीय तह र प्रदेशको मात्रै नभई केन्द्रमा समेत अर्बौँ रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।’ सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्दा निर्माण जगत्को चक्रमै समस्या आइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले समयमै भुक्तानी दिएमा निर्माणले गति लिने मात्रै करको माध्यमबाट ठूलो रकम पुनः सरकारी खातामै जान्थ्यो,’ उनले भने ।
 पुँजीगत खर्च साढे ९ प्रतिशत मात्रै
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना पुग्नै लाग्दासमेत पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत पुगेको छैन । महालेखाका अनुसार १७ पुससम्ममा ३६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ । जुन वार्षिक विनियोजित पुँजीगत बजेटको ९.६४ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदासमेत त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रमा असर पारिरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । पुँजीगत खर्च बढाउन सके आर्थिक गतिविधि बढाउनेदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुने मात्रै नभई राजस्वसमेत वृद्धि हुने उनीहरूको भनाइ छ । 

चालू खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प छैन
डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थशास्त्री
अहिले सरकारी बजेट व्यवस्थापनमा ज्यादै ठूलो चुनौती देखिएको छ । राजस्व घटेको छ, तर चालू खर्च बढेकै छ । राजस्वले चालू खर्च धान्न सकेको छैन, अर्थात् ऋण र अनुदानले चालू खर्च चलाउनुपरेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले पुँजीगत खर्चसमेत गर्न सकेको छैन । यो डरलाग्दो अवस्था हो । यो भनेको बजेटरी व्यवस्थापन कमजोर भएको हो । नवगठित सरकारसँग चालू खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । 

मेरै नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको खर्च कटौतीको सुझाव अहिले सान्दर्भिक छ । हामीले तीन खर्बसम्म खर्च कटौती गर्न सक्छौँ भन्ने सुझाव दिएका थियौँ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकाले पुँजीगत खर्च बढाउन सके पनि त्यसले पुँजी निर्माण हुने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने र समग्रमा राजस्वमा समेत योगदान पुग्ने थियो । अर्कोतर्फ समानान्तर अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी नीति–नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजस्व चुहावट रोक्नुपर्छ । सरकारसँग अहिलेको अवस्थालाई व्यवथापन गर्न चालू खर्च कटौती गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्न प्रयास गर्नेको विकल्प छैन ।