Skip This
दूधको मूल्यवृद्धिप्रति किसान र डेरी उद्योगीले नै विरोध जनाएका छन् । केही ठूला डेरीले मिलेमतोमा दूधको मूल्य बढाएको भन्दै अधिकांश डेरीले विरोध गरेका छन् । नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले दूधको मूल्य बढाएको पनि छैन । त्यस्तै, बढेको मूल्यमा नियमअनुसार हिस्सेदारी नपाएको भन्दै किसानले समेत विरोध जनाएका छन् । सीमित ठूला डेरी उद्योगले मिलेमतोमा दूधको मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाएकोप्रति देशभरका किसान र बहुसंख्यक डेरी उद्योगीले विरोध जनाएका छन् । बढाइएको मूल्यबाट किसानले ९.६६ रुपैयाँ पाउनुपर्ने भए पनि सो रकम पाएका छैनन् ।
डेरी उद्योग संघमा आबद्ध राजधानी डेरी, नेपाल डेरी, काठमाडौं डेरीलगायतले १६ पुसबाट लागू हुने गरी प्रशोधित दूध (पाउच)को मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाएर एक सय रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनीहरूको यस्तो निर्णयविरुद्ध संघमा आबद्ध केही डेरी उद्योगले समेत असहमति जनाएका छन् ।
संघमा करिब ४० ठूला डेरी उद्योगी आबद्ध छन् । राजधानी डेरीका सञ्चालक रहेका संघ अध्यक्ष राजकुमार दाहालले कच्चा दूध र अन्य कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकाले बाध्य भएर मूल्य बढाउनुपरेको तर्क गरे । ऐन र नियमावलीमा प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा दूधको मूल्यवृद्धिका लागि अध्ययन गर्ने र आवश्यकता देखिए समायोजन गर्ने व्यवस्था भए पनि ठूला उद्योगीले बलमिच्याइँ गरेका हुन् । दूधको मूल्य वृद्धि गर्दा ६९ प्रतिशत किसानलाई र ३१ प्रतिशत उद्योगलाई लाभ बाँडफाँट गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको समेत पालना गरिएको छैन ।
यो व्यवस्थाअनुसार अहिले वृद्धि गरिएको १४ रुपैयाँमध्ये ९.६६ रुपैयाँ किसानले र ४.३४ रुपैयाँ उद्योगले बाँडफाँट गर्नुपर्ने हो । तर, उद्योगीले मूल्य बढाएर बिक्री गरेको दूधको मूल्यमा किसानलाई अहिलेसम्म हिस्सेदारी बनाएका छैनन् । जसकारण दुग्ध किसानहरूको संस्था केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले मूल्यवृद्धिको विरोध गरिरहेको छ ।
सरकारको हस्तक्षेपछि दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँ ४ पैसा निर्धारण भएको र उद्योगीले सोही मूल्यमा दूध खरिद गर्दै आएका थिए । तर, केही समययता मागअनुसार दूध पाउन छाडेपछि उद्योगीहरूले आफूखुसी मूल्य बढाएर किसानबाट धेरैभन्दा धेरै दूध उठाइरहेका थिए ।
किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा बढीमा दूध किन्ने क्रम बढेपछि हालको बजार मूल्यमा दूध बिक्री गर्न नसक्ने भन्दै बजार मूल्य बढाउनुपरेको उद्योगीको तर्क छ । ‘चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण किसानबाट प्रतिलिटर ६८ देखि ७० रुपैयाँसम्ममा दूध किन्नुपरेको छ । यस्तोमा प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँमा प्रशोधित दूध बिक्री गर्न नसकी मूल्य बढाउनुपरेको हो,’ दाहालले भने ।
विगतमा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को समन्वयमा दूधको मूल्य निर्धारण हुँदै आएको थियो । यसपटक भने डिडिसीले मूल्य वृद्धि नगरी पुरानै दर कायम गरेको महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताए । ‘डिडिसीको कुनै पनि उत्पादनको मूल्य बढाइएको छैन । हामी सरकार र किसानसँगको समन्वयमा मात्रै मूल्य समायोजनको निर्णय लिन्छौँ,’ झाले भने ।
देशभरका एक हजार आठ सय ५७ दुग्ध सहकारी संस्थाको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमर कुँवरले किसानलाई लाभ नदिने गरी सीमित कम्पनीले दूधको मूल्य वृद्धि गर्नु गलत भएको बताए । ‘हिजोका दिनमा नीतिगत प्रणालीअनुसार सबै पक्ष जम्मा भएर निर्णय हुन्थ्यो । अहिले एउटा उद्योगी वा व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाएको कुरा मान्य हुँदैन । यो किसानलाई भड्काउने कुरा हो,’ उनले भने ।
यसअघि सरकारको समन्वयमा २८ माघ ०७८ मा चिल्लो र ठोस पदार्थको मात्राअनुसार दूधको मूल्य ९ देखि १४ रुपैयाँसम्म वृद्धि गरिएको थियो । यसपटकको मूल्यवृद्धि उपभोक्ताहितविपरित भएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी दिएको जनाएको छ । मञ्चले विधि मिचेर गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन र उद्योगीलाई कारबाही गर्न उजुरीमार्फत माग गरेको छ ।
दूधको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने सहमति उद्योगीले पालना गरेनन्
आइतबार दिउँसो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पशुपक्षीतर्फका सचिव डा. दीपककुमार खरेलको संयोजकत्वमा दूधको मूल्यवृद्धिलाई वैज्ञानिक प्रणालीअनुसार बनाउने भन्दै उद्योगी, किसान, दुग्ध सहकारीका प्रतिनिधिसहितको छलफल डाकिएको थियो ।
बैठकमा तत्काल दूधको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने र आवश्यक अध्ययन गरेर सबैलाई मान्य हुने दररेट कायम गरी चाँडै मूल्यवृद्धिका विषयमा निर्णय लिने सहमति भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले बताए । तर, उक्त सहमतिविपरीत उद्योगीले दूधको मूल्य वृद्धि यथावत् राख्ने बताएका छन् ।
सो छलफलमा सहभागी डेरी उद्योग संघका अध्यक्षसमेत रहेका राजधानी डेरीका सञ्चालक राजकुमार दाहालले बैठकमा कुनै सहमति नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘बैठकबाट दूधको मूल्यवृद्धि फिर्ताका लागि आग्रह गर्ने भन्ने भएको हो, फिर्ता लिने भनेको छैन ।’
