मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०८० जेठ २० शनिबार
  • Saturday, 03 June, 2023
शान्ति तामाङ काठमाडाैं
२०७९ पौष १७ आइतबार ०९:१३:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

१८ वर्षअघि घोषणा भएको बाहिरी चक्रपथको पूर्ण डिपिआर अझै बनेन

Read Time : > 3 मिनेट
शान्ति तामाङ, काठमाडाैं
२०७९ पौष १७ आइतबार ०९:१३:००

उपत्यका विकास प्राधिकरण भन्छ– १७.५२ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर नबने आयोजना नबन्न पनि सक्छ

बाहिरी चक्रपथ आयोजना निर्माणको घोषणा भएको १८ वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६१/६२ मा घोषणा गरेको चक्रपथको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पूर्ण नहुँदा आयोजना अन्योलमा परेको छ । 

चक्रपथ आयोजनाको कुल ७१.९३ किलोमिटरमध्ये ०६५ मा ५४.४८ किलोमिटरको डिपिआर तयार भइसकेको थियो । तर, १७.५२ किलोमिटर क्षेत्रको डिपिआर अझै बन्न सकेको छैन । आयोजनाको डिपिआर उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भए पनि यसका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि पहल हुन सकेको छैन । 

प्राधिकरणका अनुसार बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्डको मुख्य सडकको फेरि अध्ययन सुरु गर्न लागेकाले सो अध्ययनभन्दा अगाडि पूर्ण डिपिआर बनाउन सम्भव छैन । ‘चक्रपथमा हुने मुख्य सडकको फेरि अध्ययन गर्ने भन्ने भएकाले यसका लागि हामीले कार्यक्रम पनि राखेका छौँ । त्यसैले डिपिआर मात्र बनाएर भएन, पहिला अध्ययन हुनुपर्‍यो । अध्ययनका लागि योजना बनाउँदै छौँ,’ प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलले भने । 

नवराज प्याकुरेल, नायब विकास आयुक्त, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण 

चक्रपथमा हुने मुख्य सडकको फेरि अध्ययन गर्ने भन्ने भएकाले यसका लागि हामीले कार्यक्रम पनि राखेका छौँ । त्यसैले डिपिआर मात्र बनाएर भएन, पहिला अध्ययन हुनुपर्‍यो । अध्ययनका लागि योजना बनाउँदै छौँ ।

बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माणका लागि ४ वैशाख ०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार चोभार–सतुंगल खण्डको ६.६ किलोमिटर निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय २५ जेठ ०७४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको थियो । सूचनाअनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ५ बमोजिम चार किल्लाभित्र प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको चोभार–सतुंगल खण्डको निर्माण कार्य जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट गर्ने गरी भौतिक योजना स्वीकृत गरेकाले प्राधिकरणको नियमावली, २०६८ को नियम ३ को उपनियम २ बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । तर, राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाँच वर्षसम्म पनि पहिलो खण्डको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । योजना अगाडि बढाउन जग्गा प्राप्त गरी जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट योजना अगाडि बढाउन हालसम्म जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया स्वीकृतिको चरणमै छ । 

हाल बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्डमा एक सय स्थायी संरचना बनिसकेका छन् । २८ वटा स्थायी संरचना निर्माण भएका छन् । त्यसबापत क्षतिपूर्ति नै डेढ अर्ब दिनुपर्ने भएको छ । ‘जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट जानुपर्ने भए पनि त्यतिवेलै जग्गा रोक्काको काम भएन । कित्ताकाट अधिकतम भएको छ । पहिलो खण्डमै स्थायी र अस्थायी धेरै संरचना निर्माण भइसकेका छन् । जग्गा थपेर दिँदा हाइवे बनाउन निकालिएको जग्गा पनि ननिस्कने सम्भावना भयो । त्यसैले पहिला प्रस्ताव गरेको ठाउँमा सम्भव छ कि छैन, जग्गा एकीरकणबाट जाने कि अधिग्रहण गरेर जाने, फाइनल गर्न मुख्य सडकको अध्ययन गर्न आगामी वर्षका लागि ५० लाख छुट्याएका छौँ । यो अध्ययनपछि सबै फाइनल होला,’ उनले भने, ‘आयोजना समयमै नबन्दा लागत अनुमान बढ्छ । कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । सरकारले के गर्ने भनेर मोडालिटी बनाउनुपर्‍यो । नभए फिर्ता लिनुपर्‍यो ।’

लागत बढेर एक खर्ब १० अर्ब 
समय बढेसँगै आयोजनाको लागत पनि बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको लागत ७४ अर्बबाट बढेर एक खर्ब १० अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । ७१ दशमलव ९३ किलोमिटर हुने चक्रपथ निर्माणका लागि तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले सबै अड्चन र कठिनाइलाई चिर्दै मन्त्रालयबाट १४ वैशाख ०७४ मा सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियालाई पूर्ण रूप दिइएको बताइएको थियो । ०७५ देखि चक्रपथ निर्माणको प्रथम चरणका रूपमा चोभार, गाम्चा र सतुंगल खण्डको ६ दशमलव ६ किलोमिटरमा निर्माण सुरु गर्ने भनिएको थियो । पहिलो चरणको निर्माण खण्डमा पर्ने उक्त स्थानमा करिब आठ हजार रोपनी क्षेत्रफल र करिब १४ हजार जग्गाधनी छन् । चक्रपथको कुल लम्बाइमध्ये काठमाडौंमा ३५.०८ किलोमिटर, ललितपुरमा १५.८० किलोमिटर र भक्तपुरमा २१.०५ किलोमिटर हुनेछ । 

बाहिरी चक्रपथको अवधारणा काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै सहर र अन्य नगरपालिकालाई एउटै सडक सञ्जालका माध्यमबाट आपसमा जोडेर व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने दीर्घकालीन सोचअनुरूप तयार भएको थियो । चक्रपथ आयोजना निर्माण कार्य सुरु भए जग्गा विकास (ल्यान्ड पुलिङ) प्रविधि र प्रक्रिया अपनाएर निर्माण गर्न लागिएको नेपालकै पहिलो सडक हुनेछ ।

यस्तो हुनेछ बाहिरी चक्रपथको रुट
बाहिरी चक्रपथको रुट बलम्बुलाई शून्य किलोमिटर मानेर सुरु हुनेछ । यो चक्रपथ नैकाप भञ्ज्याङ, थापागाउँआसपास, स्युचाटार, सीतापाइला, बाहिरी स्वयम्भू, वनस्थली, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको छेउ तथा बाइपास, गोंगबु, हिलेडोल, मनमैजु, बालुवाटारको छेउ, टोखा–सरस्वती क्षेत्र, चपली, चुनीखेल, टुसाल गाउँ, गोकर्णेश्वर, वामथली, नयाँपाटी हुँदै जानेछ । सीतापाइलाबाट हलचोक, गैरीगाउँ (इचंगुनारायण बाहिर), दौडिनेपानी, नेपालटार, फुटुङलाई चिर्दै १३ किलोमिटर क्षेत्रको टोखा–सरस्वती क्षेत्रमा मिलाउने गरी थप १५ किमि सडक निर्माण गर्ने योजना छ । 

ललितपुरमा लुभु, विष्णुडोल, हरिसिद्धि, दशघर, धापाखेल, ठेचो, बुङ्मती, खोकना, कार्यविनायक, बागमती पुल (चोभार क्षेत्र), पुरानो सिमेन्ट कारखानाको छेउ, कीर्तिपुर क्षेत्र, गाम्चा, मच्छेगाउँ हुँदै, तीनथानाको दक्षिण हुँदै सतुंगलसम्म पुगेर चक्रपथ बनाइनेछ । भक्तपुर क्षेत्रमा थली–डाँछी, चाँगुनारायण क्षेत्र, फुँयालगाउँ, दुवाकोट, रोकागाउँ, हनुमानटार, लुकुन्डोल, पकाउने पाटी, खरीपाटी, सुडाल, यङडोल, जगाती (इँटा टायल कारखानाको छेउ), भक्तपुर नगरपालिका, हनुमन्ते खोलाको छेउ, अरनिको राजमार्ग, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, त्रिभुवन विमानस्थलको बाहिरी क्षेत्र, दधिकोट, गाम्चा भएर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

भएकै डिपिआर पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो आयोजना 
प्राधिकरणका अनुसार बाहिरी चक्रपथको मुख्य सडक दायाँ–बायाँ २५०–२५० मिटर जग्गामा भौतिक निर्माण तथा कित्ताकाट रोक नलगाइएकाले एक सयभन्दा धेरै घर निर्माण भएका छन् । यस्ता संरचना हटाउन क्षतिपूर्ति रकम बढी लाग्ने हुँदा सम्भव भएसम्म मुख्य सडक नै पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययनको तयारी भइरहेको छ । प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथको योजना क्षेत्रभित्र जग्गा रोक्का नरहेको र स्थानीयले घर निर्माण गरिसकेको हुनाले मुख्य सडकमा पर्ने घरहरूका लागि थप क्षतिपूर्ति रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । जग्गा एकीकरणका लागि प्रस्ताव गरिएको दायाँ–बायाँको क्षेत्रमा पनि घरहरू निर्माण भइसकेको हुनाले साबिकमा तयार भएको ब्लक प्लानहरूमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

‘जग्गा एकीकरणबाट प्राप्त हुने बिक्री प्लटबाट दायाँ–बायाँ प्रस्ताव गरिएको बस्ती विकासको ६ मिटर चौडा सडक, ढल र खुला क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव भए पनि मूल सडक ५० मिटर जग्गा विकास कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएका ११ मिटर तथा ९ मिटरका सडक सरकारको लगानीमा निर्माण हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस सम्बन्धमा हालसम्म स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘कतिपय नगरपालिकामा प्रदेश सरकार र आ–आफ्नै लगानीमा चक्रपथ तथा नगरपालिकाहरू जोड्ने सडक निर्माणाधीन छन् । यस्ता सडकलाई समेत समेट्ने गरी वैकल्पिक सडकको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’