१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
  • Friday, 03 May, 2024
२o८१ बैशाख २१ शुक्रबार o६:५१:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कम्युनिस्ट आन्दोलनका चुनौती

वैचारिक प्रतिबद्धतालाई उपेक्षा गरेर सत्ताका निम्ति संसदीय कम्युनिस्टहरूले दक्षिणपन्थीहरूसँग हात मिलाउनु जनहितका दृष्टिले प्रतिकूल स्थिति हो

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २१ शुक्रबार o६:५१:oo

कम्युनिस्ट आन्दोलन वैश्विक परिघटना हो । त्यसैले संसारभरिका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियतावादी तथा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा हिस्सा भन्ने गर्छन् । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन हुँदा यसले पनि आफूलाई विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अंग भन्यो ।

समय क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अनेकौँ टुटफुटहरू भए, क्रान्तिकारी, संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी अवसरवादी, वामपन्थीजस्ता अनेक धारा देखिए, तर सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको अंग नै भनिरहे । यद्यपि अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू देशभित्र सत्ताप्राप्तिको अनुकूलता र प्रतिकूलता विचार गरेर मात्र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट संगठनसँग सम्बन्ध राख्छन् ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुनै घटना–परिघटना वा अन्य कुनै कम्युनिस्ट पार्टीबारे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राय व्यक्त गरेको वा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको बिरलै पाइन्छ । यसैकारण केही आलोचकले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टी भनेर मजाक उडाउने गर्छन् । 

नेपालमा अहिलेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सबैले आफ्नो मूल वैचारिक स्रोत मार्क्स–एंगेल्स र लेनिनको विचारधारा नै हो भन्ने गर्छन् । एमाले र एकीकृत समाजवादीलगायत अधिकांश संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफूलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी (मालेवादी) भन्छन् । 

मालेवादको विकसित चरणका हरूमा माओवाद (मालेमावाद) को विचार संश्लेषण गर्दै नेपालमा दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध गर्ने माओवादीहरू हाल कम्तीमा चार टुक्रामा विभाजित छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र (माके) को नाममा माओवादी भए पनि विगतमा एमालेसँग मिलेर नेकपा गठन गर्ने वेला उनीहरूले माओवाद त्यागेका थिए ।

एमालेसँग अलग्गिएपछि प्रचण्डले आफ्नो अध्यक्षतामा फेरि माओवादी केन्द्र गठन त गरे तर दस्ताबेजमा आधिकारिक रूपमा माओवाद समावेश गरेनन् । त्यसैले, अहिले वैचारिक रूपमा माके ‘लमसम’ एमाले स्कुलको माक्र्सवाद लेनिनवादनजिक नै छन् । कार्यकर्ता र समर्थकस्तरमा भने माकेभित्र अहिले पनि ठूलो संख्यामा मालेमावादप्रति आस्था र मोह राख्नेहरू छन् । यसअतिरिक्त प्रचण्डबाट अलग्गिएर संसदीय वृत्तबाहिर रहेका केही कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अझै पनि मालेमावादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानिरहेका छन् । 

माक्र्सवाद मूलतः वर्गसंघर्षमा आधारित समाजको सर्वहारावर्गीय आमूल परिवर्तनको सिद्धान्त हो । रणनीतिक रूपमा वर्गसंघर्ष, सर्वहारा अधिनायकत्व, समाजवाद र साम्यवाद समान रहे पनि देश र सामाजिक संरचनाअनुसार विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कार्यनीति फरक–फरक हुने गर्छ । यसैकारण वैचारिकस्तरमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका मुख्यतः दुईवटा चुनौती हुने गर्छन्– पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको अंग बन्नु र दोस्रो, देशभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति कुशलतापूर्वक वर्गसंघर्ष सञ्चालन गर्नु ।

कार्यनीतिकस्तरमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पहिलो चुनौती विश्वभरिका श्रमजीवी जनतालाई, शोषण र उत्पीडन नहुने, संसाधनमा श्रमजीवीको स्वामित्व हुने, उत्पादनको उद्देश्य नाफा कमाउनु नभई मानिसको आवश्यकता पूरा गर्नु हुने, जीवनको सबै क्षेत्रमा सबैका निम्ति समानता र स्वतन्त्रता हुने, सबैलाई आफ्नो व्यक्तित्व विकासको पूर्ण अवसर उपलब्ध हुने र प्रकृति र पर्यावरणलाई नोक्सान नपुर्‍याई मानवीय समृद्धि र उन्नतिका निम्ति मानिसहरूको आवश्यकता पूर्ति गरिने मानवीय आदर्श विश्वको सम्भावनाप्रति विश्वस्त गराउनु हो ।

सन् १९१७ मा सोभियत क्रान्ति र १९४९ मा चीनको नयाँ जनवादी क्रान्तिले एउटा सीमासम्म यो विश्वास दिलाउन सकेको थियो । नेकपाका संस्थापक पुष्पलाल होऊन् वा माले नेतृत्वको झापाली विद्रोह वा हालको माओवादीको जनयुद्ध, नेपालमा कम्युनिस्टहरूले पनि राजनीतिक संघर्षको अवस्थामा श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायमा एक हदसम्म यस्तो विश्वास दिलाउन सफल भएका थिए । तर, लक्ष्य प्राप्तिको बाटोको जटिलताका कारण सम्झौता गरेर यथास्थितिको सत्तामा गएपछि हरेकपटक वैचारिक र वर्गीय दुवै रूपमा चिप्लिनु नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कटु यथार्थ हो । 

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अहिलेको चुनौती ध्वस्त हुन लागेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट सुरु गर्नु हो । तर, यो काम अहिलेका नेतृत्वबाट सम्भव देखिँदैन, किनभने उनीहरू कि थाकेर अलमलिएका छन् कि त सत्तालोलुप भएका छन् ।
 

जतिवेला विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन सोभियत संघको विघटनको धक्का झेलेर रक्षात्मक हुँदै थियो, २०५२ सालमा नेपालमा माओवादीहरूले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेका थिए । उनीहरूले जनसमुदायमा शोषणविहीन राज्यप्रति विश्वास दिलाउन सफल भए । परिणामस्वरूप जनयुद्ध नेपालमा राजतन्त्रको समाप्ति तथा गणतन्त्रको मुख्य कारक बन्यो । यद्यपि, माओवादीहरूले तय गरेको नयाँ जनवादी राज्यको लक्ष्य अलपत्र र अधुरै रह्यो । अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू त छन्, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनका आधारभूत सबै संघर्षहरू समाप्त प्रायः को स्थितिमा पुगेका छन् ।

राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता तथा संसदीय व्यवस्थामा बढ्दै गएको दलाल पुँजीपति वर्गको वर्चस्वका कारण एकातिर जीवनका सबै क्षेत्रमा शोषण र उत्पीडनमा परेका जनता अब पुरानो स्थितिमा रहन कठिन हुँदै गएको छ । यसैकारण जनताको आशा र अपेक्षा क्रान्तिकारी परिवर्तनअनुकूल छ । तर, सत्ताको अवसरवादिताका कारण जनताबीच विश्वास गुमाएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू संगठित रूपमा जनताको नेतृत्व गर्ने स्थितिमा छैनन् । यसै स्थितिको फाइदा उठाउँदै दक्षिणपन्थीहरू क्रमशः हाबी हुँदै गइरहेका छन् । यसैकारण कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग हुनुपर्ने श्रमजीवी र गरिब जनताको ठूलो हिस्सा यथास्थितिवादी तथा दक्षिणपन्थी पार्टीसँग छ । 

विडम्बना के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सत्तामा वर्चस्वको विषयबाहेक अन्य राजनीतिक सामाजिक मुद्दामा बोल्न बिर्सिंदै गएका छन् । श्रमजीवी वर्गमाथि शोषण–उत्पीडन, आर्थिक असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, बढ्दो महँगी, सर्वव्यापी अमानवीय बजार, वर्ण र जातिभेद र पितृसत्तात्मक भेदभाव, बलात्कार, धार्मिक र जातीय अल्पसंख्यकप्रतिको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूको बढ्दो आक्रामकता आदि वर्तमान नेपाली समाजका अहं समस्या र अन्तर्विरोधहरू हुन् ।

संकीर्ण राष्ट्रवादी, जातीय र क्षेत्रीयतावादी तथा पुँजीवादी शक्तिहरूकै कारण यी समस्या र अन्तर्विरोध जन्मेका हुन् । त्यसैले, उनीहरू यसविरुद्ध नबोल्नु स्वाभाविकै हो । तर, सैद्धान्तिकता र वर्गीय नैतिकताका दृष्टिले प्रतिबद्ध भनिने कम्युनिस्टहरू पनि सत्तालोलुपताका कारण मौन छन् । यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र वैचारिक शून्यता, जडता र गतिरोध बढ्दै गएको देखिन्छ । 

अर्कातिर संसद्बाहिरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा वर्तमान सत्ताप्रति आक्रोश त देखिन्छ, तर वर्तमान स्थितिमा आमूल परिवर्तनको अग्रगामी एजेन्डा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा उनीहरू पनि अन्योलमै देखिन्छन् । उनीहरूको राजनीतिक कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दा मजदुर र किसानजस्ता आधारभूत वर्गीय संघर्षको धरातल तयार गर्नुभन्दा पनि सत्ताप्रतिको तदर्थवादी आलोचनात्मक कार्यक्रमहरूमा बढी रमाएको देखिन्छ– एमसिसीको विरोध, सीमा अतिक्रमणको विरोध आदि आदि । समकालीन कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती वर्तमान विश्वको व्याख्या हो । यसरी, नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण चुनौती स्थिति परिवर्तनका निम्ति वर्तमान नेपाली समाज र अन्तर्विरोधहरूको व्याख्या गर्नु हो ।

गणतन्त्रपछि नेपाली समाजमा नयाँ–नयाँ आर्थिक, सांस्कृतिक, जातीय र राजनीतिक अन्तर्वस्तु विकसित भएका छन् । कम्युनिस्ट अग्रगामिताका निम्ति यिनको सकारात्मकता र नकारात्मकताको पहिचान आवश्यक हुन्छ । तर, सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भए सरकारमा, नभए प्रतिपक्षमा कसरी बस्ने गोरखधन्धाबाट अन्यत्र हेर्ने फुर्सद नै छैन । अन्य गैरसंसदीय कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो अस्तित्वका निम्ति संघर्ष तथा सत्ताको आलोचनामा सत्तावृत्तकै वरिपरि सानो घेरामा संघर्षरत छन् । तर, उनीहरूभित्र एक खालको यथास्थितिपना भयावह रूपले विकसित हुँदै छ । यो भनेको कि त सिद्धिनु हो, कि पलायन हुनु हो । उनीहरू विशाल जनसमुदायसम्म यथेष्ट रूपमा पुग्न नसकेर क्रमशः घट्दै गइरहेका छन् । 

नेपाली राजनीतिमा अहिले सत्ताका निम्ति नांगिनु सामान्य हो । सत्तालोलुपतामा जसरी नेताहरू आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक चरित्र दाउमा लगाउँदै छन्, त्यो विरक्तलाग्दो छ । यद्यपि एक–आपसमा धोका दिनु, घाँटी जोड्नु र फेरि धोका दिनु संसदीय राजनीतिमा व्यावहारिक प्रक्रियाझैँ प्रचलित छ । कांग्रेससँगको पुरानो गठबन्धन त्यागेर आफैँले प्रतिगमनका नाइकेलगायत तथानाम आरोप लगाएका एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरी भर्खरै माके अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनु यस्तै संसदीय व्यवहार हो ।

उल्लेखनीय के छ भने प्रचण्डको यसपटकको सत्तारोहणमा राप्रपाजस्ता दक्षिणपन्थीहरूले पनि काँध थापेका छन् । हुन त नेकासँगको गठबन्धन पनि यस्तै गैरवैचारिक अवसरवादी संसदीय व्यवहार नै थियो । वर्तमान संसदीय राजनीतिमा विचारहीनता र गैरनैतिकता सत्तासंस्कृतिका रूपमा स्थापित छ भन्ने तथ्य विगतमा झैँ यसपटक पनि प्रमाणित भएको छ । वैचारिक प्रतिबद्धतालाई उपेक्षा गरेर सत्ताका निम्ति संसदीय कम्युनिस्टहरूले जसरी दक्षिणपन्थीहरूसँग हात मिलाउँदै छन्, जनहितको दृष्टिले यो प्रतिकूल स्थिति हो । यस्तोमा दक्षिणपन्थीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक छ । 


भयावह यथार्थ के छ भने सत्तामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू साम्राज्यवादी शक्तिको हितअनुकूल यथास्थितिवादी शक्तिका हातमा कठपुतलीझैँ भएका छन्, र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार छन् । यस्तोमा इमानदार कम्युनिस्टहरू जनताका पक्षमा विकल्पका रूपमा उभिन सक्नुपथ्र्यो । तर, कम्युनिस्ट शक्तिको शक्तिहीनताका कारण तत्काल यो सम्भव देखिँदैन । यस्तोमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अहिलेको चुनौती ध्वस्त हुन लागेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट सुरु गर्नु हो । तर, यो काम अहिलेका नेतृत्वबाट सम्भव देखिँदैन, किनभने उनीहरू कि थाकेर अलमलिएका छन् कि त सत्तालोलुप भएका छन् । यसका निम्ति नयाँ विमर्श र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन नै सही दिशा हुन सक्छ ।


तर, अहिले संसद्मा त लोकतान्त्रिक रमाइलो जारी छ । प्रधानमन्त्री पदको फैसला भर्खरै भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायत प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सरकारमा मन्त्रालयहरू र राजनीतिक नियुक्तिहरूको फैसला हुन बाँकी नै छ । सत्ताको अवसर जसरी पनि छोप्ने यस प्रतिस्पर्धामा नेताहरू थोकमा नांगिँदै दौडिँदै छन् । हेर्नुस् र मजा लिनुस् ! 

ad
ad