कानुनी भाका नाघेको ६ महिना पुग्दा पनि आठवटा स्थानीय तहले अझै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नगरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ। 

१० असारभित्र बजेट पेस गरी सोही असारभित्र नगरसभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका आठ पालिकाले अझै बजेट पारित गरेका छैनन् । 

बजेट पारित नगरी खर्च एवं राजस्व संकलनसमेत गर्न नपाइने भए पनि सिराहाको औरही गाउँपालिका र कर्जन्या नगरपालिका, धनुषाको नगराइन र कमला नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौधीमाई नगरपालिकाले अझै बजेट पारित गरेका छैनन्। 

त्यस्तै, रौतहटको यमुनामाई र बाँकेको डडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट पारित नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेट पारित नगरेर खर्च भइरहेको पाइएपछि अख्तियारले यसबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सोधखोज गरेको हो। 

अख्तियारले चासो व्यक्त गरेपछि संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट नेपालको संविधान, स्थानीय  तहलाई प्राप्त अधिकार तथा कानुनको पूर्ण पालना गरी सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न भनिएको छ। 

चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास नहुँदा ती पालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासनलगायतका काम प्रभावित भएको गुनासो संघीय मामिलामा पुगेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँ र नगरसभाले असार मसान्तभित्र आगामी आवको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। पारित बजेटको विवरण अनिवार्य रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि जवाफ नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ।