सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च बारले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतको रिहाइका लागि ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको छ। उक्त अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको उपहास गरेको सर्वोच्च बारको ठहर छ।

‘कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेत  ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय तथा सोबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वाेच्च अदालत बार एसाेसिएसन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।