मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १७ मंगलबार
  • Tuesday, 31 January, 2023
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ मङ्सिर १६ शुक्रबार ०६:२४:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अर्थतन्त्र संकटमा छैन : मन्त्री शर्मा

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ मङ्सिर १६ शुक्रबार ०६:२४:००

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको भन्दै उनले संकटको अवस्था भन्न नमिल्ने दाबी गरेका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २६औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले अहिलेको अवस्थालाई संकट नभन्न विज्ञ तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले असोजमा प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा समेत अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको देखिएको छ । तैपनि, केही व्यक्ति तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको बताउँदै हिँडेकोमा अर्थमन्त्री शर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रले संकटभन्दा पनि विभिन्न चाप र चुनौतीको सामना गरिहेकाले अहिले समाधानका उपायतर्फ सोचौँ र छलफल गरौँ, अहिलेको अवस्था जे हो, त्यही भनौँ, गलत प्रचारप्रसार नगरौँ ।’  उनले मुलुकको अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई कम आँक्न नहुने भन्दै माग तथा समस्याहरू सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘परम्परागत शैलीमा मुलुकको अर्थतन्त्र अघि बढेको छ,’ शर्माले भने, ‘अब नयाँ आयामहरू खोजौँ, जस्तो पानी, विद्युत्, सूचना प्रविधि र भएका आर्थिक क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयाग गरौँ ।’ यस्तै, नेपालको आफ्नै क्षमता, वितरण प्रणाली, संरचनामा संकट भएको पनि उनले बताए । 

यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्र र विकसित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरू पनि अहिले ‘स्ट्रेस’मा रहेको बताए । ‘नेपालको अवस्था त्यति नराम्रो छैन,’ अधिकारीले भने, ‘दक्षिण एसियाको (भारतबाहेक) अन्य देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र स्टेबल नै छ, यद्यपि केही अप्ठ्यारा नभएका भने होइनन् ।’ बाह्य कारणले एक वर्षकै अवधिमा मुलुकले २ दशमलव ३४ अर्बको विदेशी मुद्रा गुमाउनु ५५ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक भएको पनि उनले बताए । 

अर्थतन्त्रले संकटभन्दा पनि विभिन्न चाप र चुनौतीको सामना गरिरहेकाले अहिले समाधानका उपायतर्फ सोचौँ र छलफल गरौँ, अहिलेको अवस्था जे हो, त्यही भनौँ, गलत प्रचारप्रसार नगरौँ   

अहिले निजी क्षेत्रबाट चालू चुक्ता पुँजी मार्गदर्शनमा विरोध भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा पर्याप्त छलफल र सुझाव मागेर नीति ल्याएको स्पष्ट उनले पारे । ‘०७८ पुस १५ गते मार्गदर्शन सुझाव तथा रायका लागि सार्वजनिक गरिएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूबाट लिएको ऋण सही स्थानमै उपयोग होस् भन्ने मात्रै उद्देश्य हो, सही उद्देश्यको उपकरण गलत हुनुभएन ।’ 

वार्षिकोत्वसको अवसरमा सेजनले निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनका अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्वको सहभागितामा गराएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अब आउने नेतृत्वमा आँट हुनुपर्ने बताए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले सरकारको सहभागिता स्वास्थ्य र सार्वजनिक शिक्षामा बढाउन आवश्यक भएको भन्दै विकास निर्माण तथा उद्योगमा पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

यद्यपि, उनले निजी क्षेत्रसँग पाटर्नरसिपमा सरकारले काम अघि बढाउन सक्ने जनाए । वृद्धभत्ता कति उमेरसम्म ल्याउने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै उनले वितरणमा भन्दा पनि एक वर्षमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने ? कति उत्पादन बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी रहेको धारणा राखे । 

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले यसपटकको जनादेशबाट पनि स्थिर सरकार नबन्ने स्पष्ट भएको भन्दै राजनीतिक स्थिरता आशाप्रद नभएको बताए । सरकार–निजी क्षेत्र–सहकारीजस्ता आर्थिक क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर छलफलबाट ठोस समाधान ननिकाले दोषारोपणमै समय बित्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको आर्थिक अवस्था साधारण छैन,’ उनले भने, ‘असाधारण अवस्थालाई प्रचलित अभ्यासले मात्रै समाधान दिन सकिँदैन ।’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आँट राख्ने नेता नदेखेको बताए । अहिलेको समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै नभएर समग्र मुलुकको भएको उनको भनाइ छ । प्यानल सत्रमा उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यविना आर्थिक विकास सम्भव नहुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न डराउने र हिचकिचाउने प्रचलन किन छ भनेर प्रश्न गरे । ‘निजी क्षेत्रले आर्जन गर्ने नाफामा किन सेलिब्रेसन गर्न सकिँदैन ?’ उनले भने ।

नेपाल चम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक मुद्दा फरक भए पनि आर्थिक मुद्दामा सरकारको एउटै धारणा र एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । अहिले पनि मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच सहकार्य नहुँदा लगानीकर्ताले समस्या खेपेको उनको भनाइ छ ।