नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको औसत अन्तर (स्प्रेडदर) घटाएको छ । बैंकहरूले कर्जामा चर्काे प्रिमियम असुलेको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरमा कैँची चलाएको हो । अब वाणिज्य बैंकहरूले औसत ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । यसअघि बैंकहरूले ४.४ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर लिँदै आएका थिए । त्यस्तै, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट झरेर ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

ब्याजदर बढ्न नदिने उद्देश्य राखेर व्यवस्था संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाह्य क्षेत्रमा सुधार आइरहेकाले थप ब्याजदर नबढ्ने पनि उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले बजारले नै ब्याजदर बढी भएको महसुस गरिसकेको छ । बाह्य क्षेत्रमा सुधार आइरहेकाले ब्याजदर बढ्दै जाने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसमा पनि हामीले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले कर्जामा ब्याजदर नबढाउनतर्फ प्रोत्साहन गर्छ ।’

निजी क्षेत्रले पनि ब्याजदर बढी भएको गुनासो गरिरहँदा उनीहरूलाई सक्दो राहत दिन स्प्रेडदर घटाइएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यद्यपि, भविष्यमा भुक्तानी सन्तुलन खलबलिएको अवस्थामा ब्याजदर बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

बैंकहरूको नाफा घटाउन स्प्रेडदर नघटाइएको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हामीले बैंकको नाफा घटाउन यस्तो नीति ल्याएको होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकहरूको नाफा घट्दै गएको पनि देखिन्छ । तर, कतिपय बैंकहरूको स्प्रेडदर ४ प्रतिशतमा सीमित भइरहेको पनि छ । त्यसैले यतिसम्मको सीमा राख्न उचित देखेका हौँ ।’ 

अब वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशत कायम, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट झरेर ४.६ प्रतिशत कायम 
गरिएको छ 

मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ, ‘यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमनसमेत गरिनेछ ।’बैंकहरूको स्प्रेडदर घटाएर निजी क्षेत्रका पहुँचवाला व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले राहत दिए पनि लगानीका हिसाबले सर्वसाधारणको वर्चस्व रहेको बैंकको नाफा खुम्च्याएको ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवरले बताए । उनले भने, ‘बैंकहरूको औसत नाफा १२ प्रतिशतभन्दा कम छ । भारतमा १६ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । नाफा घटाएर केही पहुँचवाला व्यवसायीलाई लाभ पुगेको भए पनि यसले आन्दोलन गर्न नसक्ने बैंकका साना सेयरधनीहरूको गाँस कटाउनेछ ।’

 प्राथमिकतामा सरकारी ढुकुटी
तलब, सामाजिक सुरक्षा खर्च र आमनिर्वाचनले सरकारी खर्च बढेको र आयात संकुचनले राजस्व परिचालन प्रभावित भएको छ । अहिले अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन र ब्याजदरमा भएको वृद्धिले सरकारको ऋणको दायित्व बढेको मौद्रिक नीति समीक्षाको निचोड छ । 

सरकारले ३० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरिरहँदा ब्याजदर वृद्धिको भार नपर्ने नीति लिएको हो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति संशोधन गर्दै जानुपर्ने भएकाले अहिलेको समीक्षाले सरकारी वित्तलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै समय बाह्य क्षेत्रको चापलाई हेरेर निर्णय लिनुपरेको थियो । अहिले सरकारी वित्तमा बढी असर परेको देखिन्छ । त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । साउनभन्दा अहिले धेरै फरक अवस्था छ । त्यसैले ब्याजदर बढ्न नदिने उपाय अवलम्बन गरेका छौँ ।’ 

 लघुवित्तले लागतअनुसार कर्जा घटबढ गर्न पाउने 
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि वाणिज्य बैंकजस्तै लागत (कस्ट अफ फन्ड) अनुसार कर्जाको ब्याजदर घटबढ गर्न दिने तयारी गरेको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सुरुवातमा लघुवित्तलाई मासिक आधार दर अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाअनुसार लघुवित्तहरूले माघदेखि मासिक रूपमा आधा दर प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । अहिले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने सीमा लगाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्लो समय धमाधम कर्जाको ब्याजदर बढाउन थालेपछि लघुवित्त बैंकरहरूले आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘माघदेखि लघुवित्तहरूले आधार दर प्रकाशित गर्न सके भने सम्भवतः अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत उनीहरूलाई लागतअनुसार कर्जा घटबढ गर्न लगाउने व्यवस्था गर्नेछौँ ।’

 तरलतासम्बन्धी मापदण्डमा लचक
तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । हालसम्म यस्तो अनुपात ९० प्रतिशत नाघ्यो भने राष्ट्र बैंकले हर्जाना लगाउँदै आएको छ । अब नेट लिक्विड एसेट (खुद तरलता सम्पत्ति) पर्याप्त भएको खण्डमा सिडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा जरिवाना नलाग्ने भएको छ । अहिले खुद तरलता सम्पत्ति अनुपात २० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

त्यस्तै, तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा ०८० असार मसान्तका आधारमा ०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०८० असारसम्मका लागि निर्देशित क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा लगानी नभए पुसदेखि मात्रै हर्जाना गणना गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई समेत कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा लगानी सीमा गणनामा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा दिएको छ ।