फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसद् नभएका वेला संसद्का लागि ५० लाख डलरको परियोजना सम्झौता

नर्वे र युएनडिपीको सम्झौतामा परराष्ट्र बेखबर

नर्वेजियन राजदूतावास तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले नेपालमा संसद्लाई थप बलियो बनाउने विषयको ५० लाख रुपैयाँबराबरको परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन् । संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि युएनडिपीले दिएको सहयोगको यो दोस्रो चरण हो । 

संघीय सचिवालयका सचिव धु्रवप्रसाद घिमिरेको उपस्थितिमा नेपालका लागि नर्वेली राजदूत टोरुन द्रमदल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि एइसान मेडागांगोडा लाबेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको राष्ट्रसंघीय कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले आन्तरिक विषयमा बाह्य निकायबीच सम्झौता भएको र परराष्ट्र मन्त्रालय सहभागी नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘आन्तरिक कुरामा बाह्यहरूबीच सम्झौता, अझ परराष्ट्रलाई त जानकारी पनि रहेनछ,’ आचार्यले ट्विटरमा टिप्पणी गरेका छन् । तर, संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराईले भने नेपालसमेत सदस्य रहेको राष्ट्रसंघीय निकायबाट सांसद र सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग लिने विषय स्वाभाविक र आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अर्थ मन्त्रालय र युएनडिपीबीच विगतमा भएको मूल सम्झौताको स्पिरिटका आधारमा युएनडिपीको संसद् सहयोग परियोजनालाई सहयोग गर्ने सम्झौता भएको हो । युएनडिपीले संसद्लाई लजिस्टिक सहयोग गर्छ र यो विद्यमान नियम–कानुनसम्मत छ,’ भट्टराईले भने, ‘युएनको परियोनजा हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ, हामी उनीहरूबाट प्रभावित भएका छैनौँ । आफैँ सदस्य रहेको ग्लोबल बडीबट सहयोग नलिने र हामी उपेक्षामा बस्ने भन्ने तर्क सही होइन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सम्झौताबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

पाँच वर्षका लागि परियोजना
पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोजेक्टका लागि यो नर्वे सरकार र युएनडिपीको सहयोग सम्झौता रहेको यो परियोजना सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म रहने संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयले जनाएको छ । पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । नर्वेले ३९ लाख २० हजार अमेरिकी डलर युएनडिपीले १० लाख ८० हजार डलर सहयोग गर्नेछन् । यो पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोजेक्टको दोस्रो चरण हो ।

‘संसद्लाई सहयोग गर्ने दोस्रो चरणको परियोजनाको उद्देश्य प्रमाण र शोधमा आधारित रहेर कानुन निर्माण गर्ने र अनुगमनका अभ्यासलाई बलियो बनाउनु हो । लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र मानव अधिकारको सन्दर्भमा एकीकृत दृष्टिकोण निर्माण गर्ने, नेपालको संघीय र प्रादेशिक संसदहरूमा संसदीय पहुँच र खुलापनलाई बढाउने हो,’ युएनडिपीले भनेको छ, ‘सीमान्तीकृत समूहका महिला सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि र संसदीय पारिदर्शिता एवं जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसम्बद्ध संस्थाहरूलाई संलग्न गराउन पनि परियोजनाले जोड दिएको छ ।

राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि लाबेले यस्ता परियोजना विश्वका एकतिहाइभन्दा बढी मुलुकका संसद्मा लागू भएको बताएकी छिन् । ‘यो परियोजनाले सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि र बुझाइमा वृद्धिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, प्रभावकारी रूपमा संसदीय भूमिका निर्वाह गर्न तथा संसारका संसदीय अभ्यासहरूका बारेमा जानकारी लिन र पहुँच स्थापित गर्न स्थान प्रदान गर्नेछ,’ उनले भनेकी छिन् । परियोजनाले संविधान कार्यान्वयन गर्न तथा शान्ति, न्याय र सबैका लागि दिगो विकासतर्फको प्रयासलाई अघि बढाउन मद्दत गर्ने पनि उनको भनाइ थियो । 

‘नेपालको संविधान कार्यान्वयन र नेपालमा संघीयतालाई संस्थागत गर्न योगदान पुर्‍याउनका लागि नर्वेले संसद् तथा संसद् सचिवालयलाई सुदृढ गर्न सहयोग जारी राख्दै आएको छ,’ नर्वेली राजदूत द्रमदलले भनिन्, ‘यो नयाँ कोष हो । संसदीय जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न, संसद्को क्षमता अभिवृद्धि गर्न यो महत्वपूर्ण छ । 

सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी संसद् सचिवालयका सचिव घिमिरेले युएनडिपीले सन् २००८ मा सुरु भएको सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्न सहयोग गर्दै आएको र अब संविधान कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । उनले सहयोगका लागि युएनडिपी र नर्वेलाई धन्यवाद दिँदै भविष्यमा समेत सहयोग निरन्तर रहने अपेक्षा राखेका छन् । नर्वे दूतावासले सन् २०१८ देखि संघीयता कार्यान्वयन र संस्थागत गर्न युएनडिपी नेपालमार्फत सहयोग गर्दै आएको उनले बताएका छन् ।