सन् २०२२ को पुरुष फुटबल विश्वकप आयोजना गरिरहेको कतार महिला, आप्रवासी मजदुर र लैंगिक एवं यौनिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका सदस्यका मानवअधिकार उल्लंघनका लागि कुख्यात छ । अर्थात् कतारमा समयौनिक यौनसम्बन्ध गैरकानुनी हो र यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएमा सात वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ । मानवअधिकारका यी उल्लंघन हाल अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेका छन्, किनभने कतारले सबैभन्दा लोकप्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामध्येको एक प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेको छ ।

जब इंग्ल्यान्ड र वेल्सका फुटबल टोलीका क्याप्टेनले प्रतियोगिताभर ‘वन लभ’ आर्मब्यान्ड (पाखुरामा लाउने पट्टी) लगाएर फिफाको अवज्ञा गर्न तयार थिए, तब विवाद निम्तियो । इन्द्रेणी रंगका आर्मब्यान्डको प्रयोग लैंगिक एवं यौनिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका सदस्यका अधिकारको समर्थन र यस समुदायप्रति हुने पूर्वाग्रहविरुद्धको विरोध हो । र, प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा फिफाले एक किसिमको सामाजिक अभियानका लागि मात्रै आर्मब्यान्डको घोषणा गरेको थियो र फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले ‘हामीसँग आर्मब्यान्डसँग सम्बन्धित स्पष्ट नियम छन्’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

इन्द्रेणी आर्मब्यान्ड लगाउने खेलाडीलाई मैदानमै सजाय दिने बताइएको थियो, जसमा पहेंलो कार्ड पनि पर्छ । सजायको चेतावनीले काम गरेकोजस्तो देखियो, अर्थात् दुवै फुटबल टोलीले आर्मब्यान्ड नलगाउने निर्णय गरे र विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘हामी खेल पोसाकमा लगाइएको नियम उल्लंघन गरेर आर्मब्यान्ड नलगाउन प्रतिबद्ध छौँ । हामी हाम्रा खेलाडीलाई त्यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउन चाहँदैनौँ, जहाँ खेलाडी गिरफ्तार होऊन् वा खेलबाट निकालियून्’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

फिफा र बेलायत सरकारलगायतले कतारमा भइरहेको विभेदलाई सहनशील भएर स्वीकार गरेका छन् । बेलायतका विदेशमन्त्री जेम्स क्लिभर्लीले लैंगिक एवं यौनिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका दर्शकले ‘थोरै लचिलो र सम्झौता गर्नुपर्ने’ आवश्यकता छ भनेर विभेदलाई स्विकारेका छन् । क्लिभर्लीले फुटबल फ्यानलाई ‘आयोजक मुलुकको सम्मान’ गर्न आग्रह गरेका छन् । बेलायती फुटबल एसोसिएसनले यस मुद्दामा कतारले ‘लैंगिक एवं यौनिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका सबै समर्थकलाई कतार २०२२ विश्वकपमा स्वागत गरिने र प्रत्येक खेल समर्थकको सुरक्षा कतारको पहिलो चासो हुने’ आश्वासन पाएको बताएको थियो । यद्यपि विश्वकप सुरु हुनुभन्दा दुई साताअघि कतारी अधिकारीले जर्मन मिडियालाई समयौनिकता ‘दिमागी रोग हो’ र कतारमा आउने समयौनिक व्यक्तिले ‘हाम्रा नियम स्वीकार गर्नुपर्छ’ भनेका थिए । 

यी टिप्पणी सुरुमा ठूलो नदेखिए पनि वास्तवमा यसमा गम्भीर समस्या लुकेका छन् । मानवअधिकारका सन्दर्भमा कुनै किसिमको ‘लचकता वा सम्झौता’ हुनुहुँदैन । लैंगिक एवं यौनिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई आपराधिक बनाउनु गम्भीर वैश्विक मुद्दा र यो सांस्कृतिक नभई मानवअधिकारको उल्लंघनको मुद्दा हो । लैंगिक एवं यौनिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका मामिलासम्बन्धी फिफाका सिद्धान्त कतारको विश्वकप खेल नीतिसँग बाझिएको देखिन्छ र फिफाका अधिकारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । फिफाका अनुसार फिफा ‘सबै मानवअधिकारको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ, जसको विश्वव्यापी रूपमा मान्यता रहेको छ र फिफा यी अधिकारको संरक्षणलाई अगाडि बढाउन काम गर्नेछ ।’ फिफाको नीतिअनुसार यौन झुकाबका आधारमा जुनसुकै प्रकारको भेदभाव ‘निलम्बन वा निष्कासनजस्ता कडा सजाय हुने गरी निषेधित र दण्डनीय’ बनाइएको छ ।

यौनिक एवं लैंगिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायभित्र पर्नु न जीवनशैली हो, न मान्यता हो, त्यसकारण यसमा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्नुको तुक छैन
 

सन् २०१६ मा फिफाले व्यापार र मानवअधिकारका मामिलामा राष्ट्रसंघको मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई अनुमोदन गरेको छ । एक व्यक्तिको यौन झुकाब, लैंगिक पहिचान, यौनिक विशेषतामा आधारित भेदभाव अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत गैरकानुनी छ र यसलाई राष्ट्रसंघले बारम्बार पुष्टि गरेको छ ।सन् २०२० मा फिफाले मानवअधिकार र भेदभावविरुद्धको विभाग पनि स्थापना गरेको थियो । मानवअधिकारको उल्लंघनलाई कम गर्न र रोक्नका लागि फिफाको दायित्वका कारण यो सम्भव भएको थियो । कतारमा यौनिक तथा लैंगिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका सदस्यलाई गर्ने व्यवहार फिफाको सिद्धान्तसँग बाझिएको छ । फिफाले प्रतिस्पर्धी राष्ट्रलाई ‘फुटबलमा ध्यान केन्द्रित गर्न’ र कतारको मानवअधिकार उल्लंघनका मामिलामा ‘नैतिकताको पाठ पढाउन’ बन्द गर्न सल्लाह दिएको छ । 

फिफाका पूर्वअध्यक्ष सेप ब्लाटरले हालै कतारलाई विश्वकप आयोजना गर्न दिनु भुल भएको र यो अनुमति राजनीतिक दबाबका कारण भएको हो भन्ने बताएका छन् । मानवअधिकारको मूल्यमा भइरहेको विश्वकपका पछाडि कतारको अर्बाै‌ं डलरको लगानी रहेको छ ।   फुटबलमा यौनिक रूपमा लैंगिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा हाल ओठे निन्दा भए पनि यसको प्रभाव आउने वर्षहरूमा देखिनेछ । उसो त बेलायतमा यौनिक तथा लैंगिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायप्रति हुने पूर्वाग्रहमा पहिल्यैदेखि कुख्याति स्तरमा थियो । तर, अहिले केही सुधार भएको देखिन्छ । तथापि यी समुदायका मानिसले अहिले पनि विभेद र पूर्वाग्रह व्यहोरिरहेका छन् ।

फुटबलको समयौनिकता द्वेषलाई सरकारको निष्क्रियता र मौजुदा विश्वकपले निर्माण गरिरहेको भाष्यले बढाउन सक्छ । नतिजा यौनिक एवं लैंगिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका खेलाडी आफ्नो पहिचान खुलाएर बाहिर आउन निरुत्साहित हुनेछन् । फुटबल खेल्न वा यस क्षेत्रमा काम गर्न खोज्ने यी समुदायका मानिसलाई पनि असर पर्न सक्छ । यी समुदायका अधिकांश समर्थकले आफू बहिष्कृत भएको भन्दै विश्वकप खेललाई बहिष्कार गर्न थालिसकेका छन् । यौनिक एवं लैंगिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायभित्र पर्नु न जीवनशैली हो, न मान्यता हो, त्यसकारण यस मामिलामा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्नुको तुक छैन । यौनिकता मानिसको मौलिक अधिकार हो । त्यसकारण यौनिकताका आधारमा हुने विभेद स्वीकार्य छैन । तसर्थ विश्वकपमा सहभागी जोकोही पनि यस विभेदका भागिदार हुन् । 

(किङ–हिल बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयकी वरिष्ठ अनुसन्धाता हुन्) द कन्भर्सेसनबाट