कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएको र सत्तागठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउनेगरी बहुमतको जनादेश प्राप्त नभएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन परिणामले देशलाई झन् अस्थिरतातर्फ लैजाने जोखिम देखिएको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका छन् ।

‘निर्वाचन परिणामले मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने कसरततिर राजनीतिक पार्टीहरू लाग्नुपर्ने भयो । सुरुदेखि नै मोलतोल, लेनदेन, भागबन्डा आदि–इत्यादिको फोहोरी खेलसुरु हुनेभयो । जसरी होस्, संसद्मा पहिलोपल्ट पुगेको भए पनि, भवितव्यले पुगेको भए पनि, उसले आफ्नो मूल्यचाहिँ राम्रैसँग राख्ने भयो,’ बिहीबार विजयी प्रमाणपत्र लिएपछि गृहजिल्ला झापामा ओलीले भने, ‘त्यसकारण राजनीति राष्ट्रका र जनताका समस्यामा केन्द्रित हुनेभन्दा अब एक–दुई महिना सरकार गठनको खेलमा, एक–दुई महिनामा कसैले बहुमत पुर्‍याउन सकेन भने पहिलो दलले सरकार बनाउनुपर्नेमा, पहिलो दलले पनि एक महिनाभित्र बहुमत पुर्‍याउन सकेन भने अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सक्रिय हुने र पछिल्लो डेढ–दुई वर्ष सरकार बनाउनै गाह्रो, बल्लतल्ल बनाए टिकाउन गाह्रो जस्ता चक्रहरूमा अलमलिने हुने भयो । जो मन्त्रीले जस्तो बोलोस् कारबाही हुँदैन, जे बोलोस् कारबाही हुँदैन किनभने सरकार टिकाउनुपर्‍यो । यस्तो अस्थिरतातर्फ जाने सम्भावना र खतरा निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ ।’

पहिलो दलका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको एमालेले मतगणनाको जित र अग्रतालाई विश्लेषण गर्दा बढीमा प्रत्यक्षतर्फ ४७ देखि ५० सिट हाराहारी जित्ने संकेत देखिएको छ । समानुपातिकसमेतको परिणाम आइसक्दा एमालेले ८० सिट आसपासमा जित निकाल्ने देखिएको छ । कतिपय प्रदेशमा चुनावी तालमेल गरेको जसपा र राप्रपाले प्रत्यक्ष र मानुपातिकसहित जित र अग्रतासहित बढीमा ३० सिट जित्ने देखिएकाले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने एमालेको आधार कमजोर बनेको छ । 

चुनावी परिणामको असर पाँच वर्षपछिसम्म पर्ने ओलीको भनाइ छ । ‘यो उत्सव गम्भीर निर्णय गर्ने उत्सव हो, अरू उत्सवजस्तो रमाइलो गरेर बिताउने होइन । पाँच वर्ष देश ओरालो लाग्यो भने फेरि थाम्न गारो हुन्छ, पाँच वर्ष उकालो लाग्यो भने त्यसले एउटा नयाँ गति पक्रिन्छ, ठिक बाटो लिन्छ,’ ओलीले भने, ‘त्यसकारण चुनावको असर पाँच वर्षका लागि मात्र हुन्छ भन्ने होइन, पाँच वर्ष त रहन्छ नै, त्यसभन्दा बढी समयसम्म रहिरहन्छ । हामीले जसरी नेपालमा स्थिरता, स्थायित्व कायम गर्न खोजेका थियौँ, यसपटकको निर्वाचन परिणामले स्वाभाविक रूपमा अब कुनै पनि पार्टीको बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था बनेन ।’

जनमत जस्तो आए पनि दलहरू स्थिरता दिनेतिरै लाग्नुपर्छ : रामकृष्ण तिवारी, राजनीतिशास्त्री

पटक–पटक संविधान फेरिए पनि पछिल्लो संविधान जनताले संविधानसभाबाट बनाएको संविधान हो । सुरुमा स्वीकार नगरेका दलहरू पनि संविधानका प्रक्रियामा सामेल भएर संविधान सबैका लागि सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । त्यसैले अहिले चुनावको परिणामबाट जस्तो जनमत आए पनि सबैले स्विकारेर, सरकार बनाएर स्थिरता दिनेतिरै जानुको विकल्प छैन । 

खासमा अहिले नयाँ संविधानअन्तर्गतको राजनीतिक प्रणालीअनुसार सरकार सञ्चालन र उपरी संरचनाहरूको परिवर्तन र सेवा प्रवाह गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू त्यसैमा चुकेका हुन् । पुरानै नेतृत्व, पुरानै काम गर्ने शैलीका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले व्यवस्था गरेका थुप्रै मौलिक हक पनि कार्यान्वयन नहुँदा खासगरी नयाँ पुस्तामा राजनीतिमा वितृष्णा देखियो ।

र, भर्खरै जन्मिएको नयाँ पार्टीबाट अपरिचित नयाँ अनुहार पनि निर्वाचित भएर आउने स्थिति बन्यो ।सरकार बनाउन कठिन जनमत देखिए पनि यी सबैबाट पाठ सिकेर संविधान र संसदीय मूल्य–मान्यता संस्थागत गर्ने दिशातिर नै राजनीतिक दल अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले नै देश अस्थिरतातिर जान्छ भनेर चुनावबाट प्राप्त जनमतलाई हेरेर भन्न सकिँदैन । नयाँ पार्टीका नयाँ अनुहारलाई संसदीय मूल्य–मान्यता सिक्न, अभ्यास गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, अहिल्यै देश अस्थिरतातिर जाला, प्राप्त उपलब्धि तलमाथि परिहाल्ला भन्ने अवस्था छैन ।