‘कठपुतली’ निर्वाचन आयोग
रास्वपाले एक वर्षअघि १७ साउन ०८१ मै दिएको दलको विवरण परिवर्तनसम्बन्धी निवेदन अद्यावधिक नगरी निर्वाचन आयोगले गत ४ असारमा सार्वजनिक गरिदियो २० चैत ०८० कै अद्…
उपनिर्वाचन कात्तिक दोस्रो साता गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव
प्रतिनिधिसभाको रूपन्देही– ३ र गण्डकी प्रदेश सभाको मनाङ क्षेत्र नं. १ (२) मा उपनिर्वाचन
उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान पालना गर्न आयोगको निर्देशन
निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानको पालना गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई…
दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको बाध्यकारी निर्देशन, पुरुष प्रमुख या उपप्रमुख रहेका स्थानमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य
न्यून महिला उम्मेदवारी दिएर आलोचना खेप्दै आएका दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार बनाउन बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ । आगामी १६ मंसि…
स्वार्थ बाझिने गरी र स्रोत नखुलाई आर्थिक सहायता लिएको पुष्टि भए निर्वाचन आयोगमा दाखिला गर्नुपर्ने
एमालेका नाममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान लिनु अनुचित र अपारदर्शी मात्र नभई गैरकानुनीसमेत रहेको कानुनविद् तथा सुशासनकर्मीहरू…
१६ मंसिरमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न आयोगको सुझाव
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका पदाधिकारीले भेट गरेका छन्। आयोगले आगामी मंसिर १६ गते आइतबार स्थानीय तहको उपन…
उपनिर्वाचनको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीसँग आयोगका पदाधिकारीको छलफल
मंसिर तेस्रो साता निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव
‘विदेशमा रहेकाहरूको मताधिकार सुनिश्चितताका लागि आयोग गम्भीर छ’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा राजनीतिक दल र सम्बद्ध पक्षबीच गहन छलफल आवश्…
निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा प्रधान सिफारिस
निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा कृष्णमान प्रधान सिफारिस भएका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्कोे बैठकले प्रधानलाई आयुक्त सिफारि…
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा आयाेगले माग्याे सुझाव
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरे…
नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई आयोगले दिएन मान्यता, रन्जिताले नै निरन्तरता पाउने
निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रेशम चौधरीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। हत्या अभियोगमा अदालतमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले दलको नेत…
दलकाे नाम, विधान र पदाधिकारी हेरफेर पेस गर्न आयोगको निर्देशन
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिह्नमा भएको परिवर्तन, संशोधन तथा पदाधिकारीको हेरफेर भएको भए सोबारे ३० दिनभित्र आयोगलाई …
राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगले बुझायो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रतिवेदन
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोगले ११ माघमा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस गरेको छ। राष्ट्रपतिभवन शीतलनिवासमा आइतबार आयोजित एक…
उम्मेदवारले साढे ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको चुनाव खर्चको सीमा तोकेको छ। आइतबार निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनक…
राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवारको मापदण्ड : दश हजार धरौटी, सबै सम्पत्ति विवरण पनि बुझाउनुपर्ने
निर्वाचन आयोगले ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि आवश्यक मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार २३ पुसमा उम्मेदवारी मनोनयन द…
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली स्वीकृत
आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र गाउँ…
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ११ माघमा गर्न आयोगको सुझाव
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २० गते समाप्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते बिहीबार गर्ने गरी मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ। …
राष्ट्रिय सभाको माघ र उपनिर्वाचन वैशाखमा गर्न आयोगको परामर्श
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने स्थानको निर्वाचन आगामी माघको दोस्रो साता र प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको रिक्त पदको उपनिर्वाचन वैशाखमा गर्न न…
निर्वाचन कानुनमा व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव : ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्थासहितको विधेयक तयार
समानुपातिक प्रणालीबाट दुईपटक मात्रै सांसद हुन पाइने निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने (राइट टु रिजेक्टको) व्यवस्थासहितको निर्वाच…
निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई आर्थिक जरिवाना गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । …