डोजर र एक्स्काभेटरले मान्छेलाई ढुंगामाटोसरह मान्नु दिगो विकास होइन
गत वर्ष डडेल्धुरामा एक महिलालाई बाटो खन्ने क्रममा डोजरले उधिनेर फालेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । तराईमा एक युवाको वातावरण विनाशविरुद्धको अभियानमा क्रसर सञ्चालकको ट्रिफर जोताएर मारेको घटना डरलाग्दो थियो । त्यही समयमा पूर्वराष्ट्रपतिले चुरे क्षेत्रमा डोजर आतंकबारे चिन्ता प्रकट गरेको समाचार बन्यो । जुन मान्छेका लागि विकास चाहिएको हो, सोही मान्छेलाई मार्न आँटेपछि विकास कसका लागि ? केका लागि ? र किन ? भन्ने प्रश्नहरू तेर्सिन्छन् । हामीले दिगो होइन, दिग्दारलाग्दो विकास गरिरहेका छौँ कि ?
दिगो विकासको सामूहिक प्रयास गरेकोे आधा शताब्दी पुग्न लाग्यो । सन् १९७२ मा स्विडेनको स्टकहोल्ममा ११३ राज्यको सम्मेलन भयो, जो वातावरणसँग सम्बन्धित थियो । जसमा सहभागीमध्ये २७ जना विज्ञहरू मात्रै थिए । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप सन् १९८३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले वातावरण र विकाससम्बन्धी विश्वस्तरीय आयोगको सिर्जना गर्यो । उक्त आयोगले सन् १९८७ मा ‘हाम्रो साझा भविष्य’ नामक प्रतिवदेन तयार पार्यो, जसमा दिगो विकासको परिभाषालाई मूर्त रूप दिइयो ।
‘वर्तमानको आवश्यकता पूरा गरेर भविष्यको पुस्ताको आवश्यकतालाई पनि असर नपर्ने गरी गरिने विकास’ भनी परिभाषित गरियो । यो निकै आशालाग्दो परिभाषा हो । त्यसयता विश्वमा दिगो विकासको विभिन्न समयमा धेरै प्रतिबद्धता भए । सो प्रतिवेदन विश्वविद्यालयहरूले पाठ्यक्रममा राखे, लेखाए र घोकाए । दिगो विकासमा चासो राख्नेहरूको लागि प्रतिवेदन धार्मिक ग्रन्थजस्तै बन्यो र बनिरहेको छ । तीव्र जनसंख्या वृद्धि, वातावरणीय विनाशको चिन्ता र चासोलाई केन्द्रमा राखेर सुरु भएको हो, दिगो विकास अवधारणा ।
पृथ्वीमा वातावरण विनाशलगायत कारण देखाउँदै भौतिकशास्त्री स्टिफन हकिंसले मानव अस्तित्व जोगाउन अर्को ग्रहमा आउँदो सय वर्षभित्र बस्न थाल्नुपर्ने सुझाब दिए । के हामीले भविष्यको पुस्तालाई पृथ्वीको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने त्रासदि मात्रै सुम्पिँदै त छैनौँ ? विगतको प्रतिबद्धता र अहिलेको अवस्था हेर्दा भविष्यमा पनि दिगो विकास अवधारणा सुन्नका लागि कर्णप्रिय धुन मात्रै हुन्छ कि !
स्थानीय विकास निर्माणमा दलीयकरण भएपछि सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हाबी हुँदै जान्छ, जसले स्थानीय प्राकृतिक वातावरण, लोकतन्त्रलाई अपादर्शी मात्रै होइन, कमजोर र पंगु बनाउँछ ।
अहिलेको विश्वले सन् २०१६ देखि लागू हुने गरी दिगो विकासको १७ वटा लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ । लक्ष्य १३, १४ र १५ सोझै वातावरणसँग सम्बन्धित छन् । लक्ष्य नं. १५ ले भन्छ, ‘स्थानीय पर्यावरणको संरक्षण, पुनर्स्थापना र दिगो उपयोगको प्रवर्द्धन गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमीकरण र भूक्षय रोक्ने तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने ।’ यो धुन सन् २०३० सम्म राम्ररी बज्नेछ । त्यो कति दिगो हुन्छ, अहिल्यै आकलन गर्न सकिँदैन । यति भन्न सकिन्छ, हाम्रो साझा विगत हेर्दा र मानव क्रियाकलाप हेर्दा त्यति राम्रो तस्बिर देखिँदैन । किनभने विश्वव्यापी तापमान वृद्धि घटेको छैन । प्रकृतिमाथिको अन्दाधुन्द हस्तक्षेप निरन्तर छ ।
आकर्षक लाग्ने दिगो विकासका लागि नेपालले प्रतिबद्धता नजनाउने कुरै भएन । तर, पत्रपत्रिकामा समाचार, आलेख पढ्दा, ग्रामीण भेगमा घुम्दा, बुझ्दा, सुन्दा यस्तो लाग्छ कि हामी छिट्टै विनाशको बाटोमा हिँडिरहेका छाैँ । हामीले बनाएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणले पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे एकछिन सोच्नेसम्म फुर्सद छैन, ‘तातै खाऊँ, जल्दै मरौँ’ प्रकारको । सुन्दर गाउँ तथा बस्तीमा पानी, जंगल, खोला, जैविक विविधतालाई ख्याल नगरी जथाभावी डोजर, एक्साभेटर चलाएका छौँ । पानीको मुहान सुकाउने, पहिरो जाने, मलिलो माटो क्षयीकरण भएका छन् । एकातिर सन् २०३० सम्ममा सबैलाई स्वच्छ र सफा खानेपानी सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर विकासको नाममा वातावरण विनाशले पानीका मुहान सुक्दै छन् ।
टाढाबाट हेर्दा सुन्दर, हरियाली, आकर्षक लाग्ने जंगलसहितका पहाडहरू अहिले सडक, खानीजन्य उद्योगहरू जथाभावी निर्माण गर्दा कुरूप र उजाड देखिन्छन् । पहिरो खस्ने भएका छन् । मानौँ हामीलाई त्यस्तो हरियाली चाहिएकै छैन । स्वच्छ हावा चाहिएकै छैन । पारिस्थितिकीय प्रणाली (इको सिस्टम) कति खलबल हुन्छ भन्नेमा किञ्चित चासो हुँदैन । हामीले पारस्थितिकीय प्रणालीका प्राणी हौँ भन्ने चटक्कै बिर्सिसक्यौँ । मानव कुनै ग्रहबाट आएको हो र पृथ्वीलाई आँखा चिम्लेर दोहन गर्न आएको हो, जस्तो ।
स्थानीय तहमा मोटरबाटो पुग्नेबित्तिकै प्रत्येक वडा, बस्ती र टोलमा कसरी पुर्याउने भन्ने हतार हुन्छ । आफ्नो बाचा छिट्टै पुर्याउन डोजरको प्रयोग हुन्छ । टोल–टोलमा छिटै बाटो चाहिएको छ, जग्गाको मूल्य बढाउनु छ, जग्गा बेच्नु छ, प्लटिङ गर्नु छ र छिटोभन्दा छिटो सुन्दर बस्तीलाई कंक्रिटको जंगलमा परिणत गर्नु छ । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउनु छ र खाद्यान्न किनेर खान हतार छ । हामी डरलाग्दो दुश्चक्रमा फस्दै छाैँ । सडक दुर्घटना बारम्बार निम्त्याएका छाैँ । अर्कोतर्फ समृद्धि र दिगो विकासको गीत गाइरहेका पनि छाैँ । प्रकृति विनाशको चिहानमा उभिएको समृद्धि कस्तो होला ?
के हामीसँग दिगो तरिकाले ग्रामीण सडक निर्माणका उपाय छैनन् ? प्रयासै नभएका हुन् त ? प्रख्यात स्विस भूगर्भविद टोनी हागनले नेपाललाई विश्वमा चिनाउन भूमिका खेले । उनी नेपालको भूगोललाई नजिकबाट जान्ने र बुझ्ने एक दुर्लभ विदेशी थिए । उनले ‘नेपालको चिनारी’ नामक पुस्तक लेखे । उनले नेपालको विकासको तरिकाबारे मसिनो ढंगले नजिकबाट हेरेका थिए र सुझाएका पनि छन् । जस्तै, नेपालको ग्रामीण सडकका लागि उपयुक्त भनेको कृषि सडक हो । उनले समुदायको श्रमबाट नै मोटरबाटो खन्दा राम्रो र दिगो हुने सुझाएका छन् । सबै ठाउँमा यो सम्भव नहोला, तर सम्भव भएका ठाउँमा यो सुझाबलाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकिँदैन र ? अति आवश्यक ठाउँमा डोजर प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, जो मानव श्रमले सम्भव छैन ।
विगतमा स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदानबाट आफूखुसी बनाउन थालेको ग्रामीण सडक अहिले स्थानीय तहसम्म आइपुग्दा ‘डोजर आतंकको’ रूपमा परिणत भएको छ । स्थानीय तहले बनाउने ग्रामीण सडकमा कुनै पनि पक्षको अध्ययन र विश्लेषण हुँदैन । सडकको निरन्तर प्रयोग होस् वा नहोस् जथाभावी खनिन्छ । स्थानीय तह नबन्दा अधिकार कम थियो । तर, अहिले कतिपय स्थानमा प्रतिनिधि, सभासद्हरू नै डोजरको मालिक भएको समाचारमा आउँछन् । उनीहरूले जनताको आकांक्षालाई छिटै पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । कसले रोक्ने ? सिंहदरबार गाउँ गएको छ भनिएको छ । ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ भन्ने आकर्षक नाराबाट सुरु भएको स्थानीय विकास अब आफ्नो विकास आफ्नै विनाशसम्म पुग्दै त छैन ?
हागनले लेखेका छन्, ‘मूल सडकसित जोड्न भनेर प्राविधिक ज्ञान र बाह्य आर्थिक सहायताविना बनाइने यस्ता शाखा सडकहरू प्रायः अपूर्ण र वातावरणीय दृष्टिकोणले विनाशकारी हुन्छन् ।’ उनको सुझाब छ, ‘नेपालका घना आवादी भएका विपन्न पहाडी भागमा यातायात सुगम बनाउने सम्भवतः सबैभन्दा राम्रो उपाय हरित सडक हो । यस्ता सडक कम लागतमा बनाउन सकिन्छ र श्रम सघन प्रविधिका कारण स्थानीय मानिसहरूले यसको निर्माणमा रोजगारी पनि पाउँछन् ।’ यी विज्ञको सुझाबलाई नमान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
हरित सडकसम्बन्धी अभिमान डास मुल्मीले जर्नल अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट (अंक, २ नं. ३) सन् २००९ मा गज्जबको लेख प्रकाशन गरेका छन् । उनको लेख नेपालमा हरित सडक र दिगो विकाससम्बन्धी छ । उनको तर्क छ, दिगो सडक निर्माणको उद्देश्य कमजोर भिरालोपन जोगाउने, पहिरो खस्नबाट जोगाउने र माटोको क्षयीकरणबाट जोगाउने भन्ने हो । यो उद्देश्य पूर्तिका लागि डोजर र एक्साभेटर प्रयोग नगरी स्थानीय मानव श्रम प्रयोग गर्ने । यसो गर्दा स्थानीयले रोजगार पनि पाउँछन् र सडक दिगो पनि हुन्छ । उनले यसलाई ‘वातावरणमैत्री सडक निर्माण’ भनेका छन् । खासमा दिगो विकासको अवधारणा वातावरण जोगाउने निहित उद्देश्यबाट सुरु भएको हो ।
डोजर, एक्साभेटर कहाँ प्रयोग गर्ने ? कस्तो भूसंरचनामा प्रयोग गर्ने ? कति तौलको, कुन मौसममा, कुन भूबनोट र अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने निश्चित प्राविधिक मापदण्ड पनि होला नि । अचम्मलाग्दो त सामान्य प्राविधिक नाँपजाँच नगरी स्थानीय प्रतिनिधि र ठालुहरूले जताजता औँला देखायो, उतैउतै डोजर र एक्साभेटरले उधिनेको भेटिन्छ । खनेको बाटोमा पहिरो जान्छ र वार्षिक त्यो पहिरो व्यवस्थापन गर्नलाई बजेट व्यवस्थापन गरिन्छ । यस्तो दुश्चक्र कतिन्जेल चलिरहने ?
विकासे ठेक्कापट्टा र उपभोक्ता समितिमा आफ्नै आसेपासे र कार्यकर्ताले कब्जा जमाउने हुनाले कामगराइप्रति निगरानीे क्षमतामा ह्रास आएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव छ । आफ्नाले गरेको जे पनि जायज हुने विकासले विनाशबाहेक केही निम्त्याउँदैन । स्थानीय विकास–निर्माणमा दलीयकरण भएपछि सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हाबी हुँदै जान्छ, जसले स्थानीय प्रकृतिक वातावरण, लोकतन्त्रलाई अपादर्शी मात्रै होइन, कमजोर र पंगु बनाउँछ । यो निकै चिन्ताजनक छ ।
राजनीतिलाई अलग राखेर दिगो विकास हुँदैन । पार्टी कार्यकर्तालाई दिगो विकासबारे अभिमुखीकरण गर्नु आवश्यक छ कि छैन ? पार्टीका मातृ, भ्रातृ सबै संगठनका कार्यकर्तालाई सचेतना जगाउन आवश्यक छ । भोलि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा राजनीति सम्हाल्ने उनीहरू नै हुन् । मार्क्सवादी, पुँजीवादी, समाजवादी, जनवादी सिद्धान्तको अभिमुखीकरण मात्रै अपूर्ण हुन्छ । वातवरण विज्ञहरूले मात्रै वकालत गरेर हुँदैन, राजनीतिज्ञबाट पैरवी हुनुपर्यो । सडक नखनेर पैदल हिँड्ने भनेको पटक्कै होइन । सडक विकासका लागि नभई नहुने महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । सोच्नुपर्ने कति दिगो बनायौँ भन्ने हो ।
संसद्मा दिगो विकास समितिको संरचना पनि छ । सांसदहरूले गोजीमा नोट बोकेर विकास गर्दै हिँड्ने हुँदै होइन । नीति बनाउने, अनुगमन गर्ने, सही दिशानिर्देशन गर्ने हो । प्रदेश सांसदहरूको ‘जिम्मेवारी पाइएन’ भन्ने गुनासो छ । तर, कामको चाङ नदेख्ने हाम्रा प्रतिनिधिहरूले केलाई ‘जिम्मेवारी’ भनिरहेका छन् ? वा दिगो विकासको कर्णप्रिय धुन मात्रै सुनिरहेका छन् ? डोजर र एक्साभेटरले मान्छेलाई ढुंगामाटोसरह मान्नु दिगो विकास हो त ?
