धर्ममा राजनीति : पतनको मार्ग

राज्यप्रणाली धर्मनिरपेक्ष हुन नसक्दा एकै धर्म र पन्थभित्र पनि द्वन्द्वको सम्भावना हुन्छ 

सानोमा बुबाले परोपकार धर्म र परपीडा पाप हो भनेर बुझाउनुहुन्थ्यो । आजसम्म पनि त्यति सरल र गहन तत्वबोध जीवनमा बिरलै भेटेको छु । यस लेखमा मैले धर्मको अर्थ होइन, धर्मको राजनीतिबारे चर्चा गर्न खोजेको छु । पश्चिमी मुलुकले धर्मगुरु र धार्मिक संस्थाले राज्य संयन्त्रसमेत चलाउने परम्परा अन्त्य गर्दै राज्य धर्मबाट निरपेक्ष रहने पद्धति बसाले । पूर्वीय सभ्यतामा पनि राजनीति र धर्मनीति पृथक् हुनुपर्ने अभ्यास थियो । पछिल्लो समयमा धर्मले राजनीतिलाई प्रभाव पार्न नहुने मतले व्यापकता पाउँदै आएको छ । 

धर्मको नाममा राजनीति निकै घातक हुने गरेको छ । इतिहासका साथै समकालीन अधिकांश द्वन्द्वलाई हेर्दा यसको घातकता देख्न सकिन्छ । इजरायली यहुदी र प्यालेस्टिनी मुसलमानबीच प्यालेस्टाइन द्वन्द्व चलिरहेकै छ । धर्मकै द्वन्द्वले युगोस्लाभिया विघटन भएर अर्थाेडक्सहरूको सर्बिया, मुस्लिमबहुल बोस्निया र क्याथोलिकहरूको क्रोएसिया बन्यो । भारत–पाकिस्तान विभाजनमा धर्मको राजनीति नै कारक थियो । नाइजेरियामा बोकोहराम नियन्त्रित उत्तरी क्षेत्र मुस्लिमबहुल र दक्षिणी क्षेत्र इसाईबहुल भएर चर्केको द्वन्द्वको परिणाम जगजाहेर छ । राज्यप्रणाली धर्मनिरपेक्ष हुन नसक्दा एकै धर्म र पन्थभित्र पनि द्वन्द्वको सम्भावना हुन्छ । सिरियामा सिया र सुन्नी मुसलमानबीचको द्वन्द्वलाई हेर्दा यो अझ स्पष्ट हुन्छ । 

लामो संक्रमणकाल, गृहयुद्ध र तमाम जातीय क्षेत्रीय आन्दोलनहरूको निष्कर्ष र सम्झौताको दस्ताबेजका रूपमा आएको नयाँ संविधानलाई नै असफल पार्ने गरी यसका सारभूत आधारलाई खारेज गर्ने कुरा पछिल्लो समय केहीले उठान गरेका छन् । संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको प्रतिस्थापन र समानुपातिक समावेशितालाई इन्कार गर्नु संविधान खारेज गर्नुसरह हो । संविधानको खारेजी भन्नुको अर्थ पुनः राजतन्त्रात्मक वा एकात्मक शासन व्यवस्थामै फर्काैं भन्ने पनि हो । यसमा थप स्पष्टीकरण चाहिँदैन । 

संघीयतामा सुधार या यसलाई खारेज गराैँ भन्ने फरक विचार राख्न पाइन्छ । सिंहदरबारको अल्पदृष्टि पुगेको मधेसको समुदाय र दृष्टिबाहिरको कर्णालीपारिको भूगोलको माग सम्बोधन गर्दै पटक–पटकका जनआन्दोलनमा सरिक भई जनताले स्थापित गरेको संघीयता कसैले तत्कालको असन्तोषमा खेलेर ढालिदिन्छु भन्दैमा ढल्नेवाला भने छैन । राज्य संयन्त्रमा भ्रष्ट र अक्षम नेतृत्वले गर्दा परिणाम दिन नसकेको र त्यसले जनतामा निम्तिएको असन्तुष्टिलाई छोटो बाटोबाट ‘क्यास’ गर्न उद्यत केहीले सबै दोष धर्मनिरपेक्षतामा थोपर्न थालेका छन् । संघीयतालाई सुशासनको बाधक देखाउनुजत्तिकै हास्यास्पद तर्क हो यो पनि । धर्मनिरपेक्षतामा जनमतसंग्रह गराउने भ्रमपूर्ण अजेन्डालाई सान्दर्भिक बनाउन नेपाली पहिचान विनाश गरेको आरोप तर्कहीन छ ।

नेपालको पहिचान यहाँको विविधता, विविधतामा एकता, नेपाली नागरिकताको स्वाभिमान, नेपाली राहदानीको इज्जत, हरेक घरमा मालपोतको कागज, यहाँका नागरिकको शिक्षादीक्षा र सुख समृद्धि र नेपालका प्राचीन संस्कृति–सम्पदाको संरक्षणले स्थापित गर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयमा विज्ञानका उत्तरआधुनिक ज्ञान सीपहरूदेखि सनातन संस्कृतिहरूमा रहेको विवेक र चेतना पढाउँदा राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुने हो । राष्ट्रको अगाडि एकल धर्म, एकल संस्कृतिको फुर्काे लगाएर समुन्नति र पहिचान केही पनि सम्भव हुँदैन । देशको एकतिहाइ सक्रिय जनसंख्या निम्नस्तरको ज्यालाका लागि बिदेसिएर त्यहीँ मर्नुपर्ने विवशताबाट मुलुकलाई निकाल्न स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्धन गरे हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय असल पहिचान स्थापित हुनेछ । अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर र अग्रणी भए मुलुकको स्वतन्त्र पहिचान स्थापित हुनेछ ।

बुद्ध र ऋषिमुनीहरूको ज्ञान छर्न पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, कालीगण्डकी जस्ता स्थानको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न वर्तमान संविधान बाधक छैन । बहुसंख्यक हिन्दू, अल्पसंख्यक बौद्ध, किरात धर्मसंस्कृतिका केन्द्रहरूको उत्थान गर्न संविधान अवरोधक छैन । हिन्दूराष्ट्र नलेखिनाले नेपालको स्वतन्त्र पहिचान रहँदैन, बहुसंख्यकले मान्ने हिन्दू धर्म मासिन्छ भन्नेमा पनि सही होइन । पछिल्लो समय खासगरी केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनका नेपालस्थित राजनीतिक साझेदारको मिलेमतोमा चर्च गएमा बिमारी निको हुने, जागिर पाइने, विभेदमुक्त भइने र विदेश घुम्न पाइनेजस्ता प्रलोभन र भ्रम छरेर धर्मान्तरण गर्ने क्रम बढेको छ । तर, यसको दोष धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक प्रबन्धलाई लगाउनु दृष्टिभ्रम हो । यो संविधान बन्नुअघि पनि खासगरी दलित, जनजाति, थारू र विपन्न वर्गमा धर्मान्तरण भइरहेकै थियो । अहिलेको संविधानको धारा २६ को उपधारा (३) ले करकाप र प्रलोभनका आधारमा हुने धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय बनाएको छ ।

हाम्रो संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षता यहाँको धार्मिक सहिष्णुताविरुद्ध या बहुसंख्यक हिन्दूविरुद्ध लक्षित छ भनेर जति देखाउन खोजे पनि देखिन्न

मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा १५८ ले सनातनदेखि चली आएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्न वा प्रलोभन देखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन मात्र रोकेको छैन । धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न पनि रोकेको छ । यी कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यी संवैधानिक कानुनको कार्यान्वयनमा अक्षम हुने अनि संविधानको कुनै प्रबन्धलाई दोष लगाउने कार्य कुनै हालतमा उचित होइन । संविधानको प्रस्तावनादेखि नीति निर्देशक सिद्धान्तसम्ममा हाम्रो मुलुकको विशेषतायुक्त चित्रण छँदै छ । विगतमा पञ्चायत जोगाउन त्यो व्यवस्थालाई निर्दलीय प्रजातन्त्रको संज्ञा दिएजस्तै राजतन्त्रको विरोध बहुसंख्यक हिन्दू नागरिकले नगरून् भनेर संविधानमा हिन्दू राष्ट्र लेखिएको थियो । यद्यपि नेपालको राज्यको आधारभूत चरित्र नै बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक रहेको त्यो वेलासमेत नकारिएको थिएन ।

हाम्रो संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षता यहाँको धार्मिक सहिष्णुताविरुद्ध या यहाँको बहुसंख्यक हिन्दूविरुद्ध लक्षित छ भनेर जति देखाउन खोजे पनि देखिन्न । किनकि, संविधानको धारा ३ मा नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र भएको साश्वत सत्य उल्लिखित नै छ । अब यस्तो विशेषता भएको राज्यलाई हिन्दू बाहुल्य भएकैले हिन्दूराष्ट्र भन्नुपर्ने, बुद्ध जन्मेको भएर बुद्धराष्ट्र भन्नुपर्ने भन्ने होइन । आधुनिक लोकतन्त्रसँग मिल्ने धर्मनिरपेक्ष राज्य नै सही अवधारण हो । अहिलेको युगमा सामान्य राजनीतिक चेत भएको र लोकतन्त्र मान्ने कुनै पनि नागरिक या नेता एकल धार्मिक राज्यको पक्षमा र सेकुलर स्टेटको विपक्षमा हुनै सक्दैन । यो समय धर्मसापेक्षता कि निरपेक्ष भनेर बहस गर्ने उपयुक्त समय होइन । न त यसलाई विवादको विषय बनाएर समाधान गर्न जाने उपयुक्त मञ्च जनमतसंग्रह नै हो । यो सस्तो राजनीति हो, समाज विभाजनको दुर्भाग्यको प्रारम्भ हो। 

अन्त्यमा, विविध विचारबीच निरन्तरको बहसले नै लोकतन्त्र जीवन्त हुने हो । तर, बहसको निचोडलाई संस्थागत गर्ने र समाजका अन्तरविरोध तथा द्वन्द्वहरूको निकास दिने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरू हाललाई संविधानको इमानदार कार्यान्वयनको साटो समाज र परिवारसम्म विभाजन ल्याउने धर्मका नाममा जनमतसंग्रहजस्तो सस्तो लोकप्रियतावादी नारा लिएर समाजलाई अन्त्यहीन विभाजनमा लैजाने पथमा लाग्नु असान्दर्भिक, अलोकतान्त्रिक र अभिशापपूर्ण हुनेछ । यस्ता अर्थहीन र अन्त्यहीन अजेन्डाले मुलुक र नागरिकका वास्तविक जनसरोकारका अजेन्डालाई निस्तेज र प्रतिस्थापन गरिदिन्छन् । धर्मजस्तो संवेदनशील र वैयक्तिक विषयलाई राजनीतिक अजेन्डा वा बहुसंख्यकको व्यक्तिगत भावनामा खेलेर भोट हात पार्ने भाँडो कसैले बनाउँछ भने त्यसले अनर्थ निम्त्याउँछ । द्वन्द्वले दिने पीडा र समाज विभाजित हुँदा विकासमा हुने अवरोध हामीले भर्खरै भोगेका हौँ । द्वन्द्व निम्त्याएर नागरिकलाई पीडा दिँदा पाप लाग्ला । 

(भट्ट विवेकशील साझा पार्टीका संघीय समिति सदस्य हुन्)