लेखा समितिमा आइजिपीमाथि तथ्यहीन टिप्पणी भएको भन्दै खेद प्रकट 

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि पूर्वाग्रही टिप्पणी भएको भन्दै नेपाल प्रहरी पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले खेद प्रकट गरेको छ । बिहीबार बिज्ञप्ति प्रकाशन गरी मञ्चले जनताको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने नेपाल प्रहरी जस्तो गरिमामय संगठन र यसको नेतृत्वमाथि तथ्यहीन, अपमानजनक र नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । 

बैठकमा रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले आइजिपीको घरबाट तीन करोड चोरी भएको, पोशाक खरिदमा आइजिपीलाई पदबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने लगायत विषय उठाएका थिए । बैठकमा मानमर्दन गरिएको भन्दै आइजिपी कार्कीले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

यस विषयमा पूर्वप्रहरी अधिकारीले पनि चासो राखेका हुन्। ‘नेपाल प्रहरीको नेतृत्व स्थापित कानुनी प्रक्रिया, व्यावसायिक निष्ठा, विज्ञता र इमानदारीका आधारमा चयन हुने संस्थागत पद हो। तसर्थ, कुनै पनि जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्रको जिम्मेवार सुरक्षा निकाय र यसको नेतृत्वमाथि पूर्वाग्रही भई निरन्तर रूपमा गरिने व्यक्तिलक्षित टीकाटिप्पणीप्रति यो मञ्च खेद प्रकट गर्दछ, मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष मोतिलाल बोहराद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सभ्य र मर्यादित भाषाशैलीले नै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँछन्। तसर्थ, माननीयज्यूलाई आफ्नो भाषाशैली र व्यवहारमा सुधार गर्दै पदीय जिम्मेवारीको गाम्भीर्यलाई मनन गर्न र यस्ता मनोगत अभिव्यक्तिहरू नदोहो¥याउन यो मञ्च हार्दिक आग्रह गर्दछ।’ 

 सांसद सुनारबाट नेपाल प्रहरी र वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीज्यूलगायतका विषयमा व्यक्त विचार संसदीय मर्यादा, पदीय गरिमा र शिष्टाचारविपरीत रहेको मञ्चको ठहर छ । 

मञ्चको बिज्ञप्तिमा थप भनिएको छ,‘सरकारी एवं संस्थागत विषयका सम्बन्धमा उठ्ने समसामयिक राष्ट्र र जनसरोकारका मुद्दाहरू तथा तिनका उजुरीउपर मुलुकको लघु संसद   का रूपमा रहेका गरिमामय संसदीय समितिहरूमा यथेष्ट छलफल र निर्मम बहस हुनु निश्चय पनि वाञ्छनीय हो। संसदीय समितिको यो प्राधिकारलाई यो मञ्च पूर्णतया सम्मान गर्दछ। तथापि, देश र जनताको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने नेपाल प्रहरी जस्तो गरिमामय संगठन र यसको नेतृत्वमाथि तथ्यहीन, अपमानजनक र नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन। सांसद जस्तो गरिमायुक्त र जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तित्वबाट व्यक्त यस्ता अमर्यादित अभिव्यक्तिले संसदीय व्यवस्थाकै साखमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने जोखिम रहन्छ।’